काठमाडौं, १८ कात्तिक । सरकारले कर्मचारी समायोजनको तयारी गरिरहेका बेला विभिन्न आाधा दर्जन कर्मचारी संगठनहरूले असहयोग गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई कनिष्ठ बनाएर स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न लागेको भन्दै विभिन्न पाँच वटा कर्मचारी संगठनहरूले असहमति जनाएका हुन् । उनीहरूले सरकारले गर्न लागेको समायोजनको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
ती पाँच वटा संगठनका अध्यक्ष र महासचिवहरूद्वारा जारी संयुक्ति विज्ञप्तिमा माग पूरा नभए वर्तमान सरकारलाई झुक्न बाध्य गराउने गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मौजुदा कर्मचारी समायोजन ऐन खारेज गरी अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको कर्मचारी समायोजन ऐन उपर स्थानीय तहमा कार्यकरत सबै ट्रेड युनियनहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई बेवास्ता गरी हालका सिनियर कर्मचारीलाई जुनियर हुने गरी प्रस्ताव राखिनुले वर्षौंसम्म स्थानीय तहमा कार्यरकत कर्मचारीले एकै टेबलमा बसी सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण नहुने भएकाले बाध्य भई आफ्ना माग र विभिन्न कार्यक्रममा सहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ ।’
उनीहरूले स्थानीय तहमा कार्यरत बीस हजार कर्मचारीले आफ्ना माग सम्बोधन नगरिएमा स्थानीय तहामा क्रियाशील युनियनहरू जुनसुकै सममया कडा आन्दोालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
संघीय निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा अपनाइने सिद्धान्त व्यवहार र मामपदण्डकै आरधारमा साविक स्थानीय तहका निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत संविधानको मर्मअनुसार समायोजन गर्ने गरी समायोजन ऐनको मस्यौदामा थप गर्न कर्मचारीहरूले माग गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा कार्यकरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार समायोजन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
काठमाडौंसहित स्थानीय तहामा फोहर मैलाई, सफाईका कर्मचारीलाई पेशगात प्रत्याभूति हुनुपर्ने माग गरेका कर्मचारीहरूले फोहर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने माग राखेका छन् ।
प्रतिक्रिया