करोडौं मुल्य पर्ने सुनसरीस्थित मन्दिरको जग्गा हडप्ने कांग्रेस र पूर्वमाओवादीका षडयन्त्रकारी को–को हुन् ?

इटहरी, १४ कात्तिक । नेपाली कांग्रेस र पूर्वमाओवादीमा आवद्ध जग्गा दलालहरूको एउटा समूहले दुहवी नगरपालिका–८ मा रहेको राधाकृष्ण मन्दीरसहितको डेढ करोड मुल्य बराबरको जग्गा हडपेको छ ।

साबिकको सोनापुर गाविस–२ मा पर्ने कित्ता नम्बर २ (क) १३ मा पर्ने मन्दीरको नाममा रहेको १४ कट्ठा १ धुर जग्गा मालपोत कार्यालय सुनसरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र मन्दीर व्यवस्थापन समितिमा किर्ते निर्णय गराएर सो समूहले खरिदबिक्री गरेको हो ।

त्यसका लागि दुहवी नगरपालिकालाई समेत मिलाइएको थियो । राजनीतिक पहुँच र दबाबका आधारमा सबैतिर किर्ते निर्णय गराएर मन्दीरका नाममा समेत रहेको मोहीलाई समेत प्रलोभनमा पारी जग्गा बिक्रि गरेको खुलेको छ ।

उक्त जग्गा गोविन्द बजगाईका नाममा २ चैत २०७४ मा पास गरिएको थियो । जग्गाको मुल्य सरकारी मुल्यांकनअनुसार प्रति कट्ठा ८ लाख रुपैंया भए पनि ७ लाख रूपैंया कायम गरिएको थियो । उक्त जग्गाको १४ लाख ५ हजार थैली रकम कायम गरी बजगाँईका नाममा पास भएको चार महिना पनि नबिति १९ असार २०७५ मा मन्दीर व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष उज्याला मानन्धरका नाममा रजिष्ट्रेशन पास गराइएको फेला परेको छ ।

राज्यलाई हानी नोक्सानी पुराउनका लागि कमिशन लिएर दुहवी–८ का वडाध्यक्ष तारिक चन्द सरदारले नगरपालिकाको सिफारिस निकालेका थिए । स्थानीय सरकारका प्राधिकार पाएका सरदारले व्यक्तिगत मुनाफाका लागि मन्दीरको जमिन घोटालामा साथ दिएको भन्दै कारबाहीका लागि खरिदकर्ता, व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष मानन्धरसहित बजगाँईलाई कारबाहीका लागि ९ साउन २०७५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरी क्षेत्रीय कार्यालयमा उजुरी समेत परेको थियो ।

जग्गाको मुल्यांकन कम गरेको विषयमा अख्तियारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई बयान समेत लिएको थियो । कम राजश्व दाखिला गराउने मालपोत कार्यालय सुनसरीका नायव सुव्वा गोविन्द पौडेललाई भने बयानका लागि बोलाइएको छ ।

मालपोतमा पौडेलले मिलाउनेगरी जग्गामा नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध रहेका जग्गा व्यापारी ओम थापाको सेटिङमा मन्दीरको जग्गा हडप्ने षडयन्त्र भएको थियो । उक्त काममा तत्कालिन माओवादीमा आवद्ध स्थानीय कार्यकर्ता इश्वरी आचार्यले अग्रसरता लिएका थिए । आचार्यले मन्दीर व्यवस्थापन समितिका सचिव तथा उक्त जग्गाको मोहीयानी हक दाबी गर्नुपर्ने रामप्रसाद राईलाई पनि प्रलोभनमा पारेको बताइएको छ ।

मन्दीरको जग्गा अनैतिक लाभ लिनका लागि बिक्रि गर्न लागिएको उजुरीका आधारमा प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले रोक्नका लागि मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार समेत गरेको थियो । मन्त्रालयको चलानी नम्बर १६५ नम्बरको पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीलाई ८ चैत २०७४ मा पठाइएको थियो । मन्त्रालयको आदेशअनुसार प्रशासनले रोक्नका लागि मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार पनि गरिएको थियो ।

तर, तत्कालिन माओवादीका उच्च तहका नेताका आफन्तलाई टेलिफोन गर्न लगाई आदेश दिने तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल पराजुलीलाई दबाबमा राखिएको थियो । हालका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेती पनि उक्त जग्गा प्रकरणमा हाई प्रोफाइल सत्तारुढ दलका नेताका आफन्तको दबाब रहेका कारणले मन्दीरको जग्गा विक्रि प्रकरणबाट पन्छिएका छन् ।

तर मालपोत कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्रका आधारमा उक्त जग्गा बिक्रि गर्न नसकिने जानकारी मन्दीर व्यवस्थापन समितिलाई पत्र लेखेपछि दलालहरूको समूहले व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई नै प्रलोभनमा पारी उच्च अदालत बिराटनगरसम्म पुराएको कागजी प्रमाणहरू दैनिक नेपालले फेला पारेको छ ।

४ वैशाख २०७५ मा व्यवस्थापन समितिको बैठक डाकी जग्गाका विषयमा मात्रै विशेष निर्णय गर्दै रोक्नुपरेको कारणविरुद्ध उच्च अदालत बिराटनगरमा रिट दायर गर्ने निर्णय माइन्युटमा छ । उक्त माइन्युटमा मन्दीरको धर्मशाला बनाउनका लागि जग्गा बिक्रिवितरण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

मन्दीरको जग्गा बिक्रिका लागि सरकारी निकायले रोक गर्दा फटाफट निर्णय गरी बेच्नुपर्ने बाध्यताका पछाडीको कारण के हो ? भन्नेमा व्यवस्थापन समितिका कोही पदाधिकारीले बोल्न मानेनन् । जग्गा मन्दीरका नाममा भएको जग्गामा भवनलगायत निर्माणका लागि मन्दीर व्यवस्थापनले आह्वान गरेको खण्डमा दान गर्नेहरूको भिड नै लाग्छ । अझ, मन्दीरले कुनै महायज्ञको आयोजना गरी भवन र धर्मशाला निर्माणको लक्ष्य राखे तुरुन्तै पुरा हुन्छ ।

तर, मन्दीरको जग्गा सस्तो दरमा किनेर बाटो खोली उच्च दरमा बेची सो वरिपरि बस्ती बसाउने दलाल समूहको योजना सफल बनाउनका लागि नै व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी राजी हुनुले अनैतिक हिसाबले निर्णय गराउन खोजिएको हो ।

‘मन्दीरलाई जग्गा बेच्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । भए पनि उक्त मन्दीरमा पुजा गर्न आउनेसँग कुनै सरसल्लाह नै नगरी गुपचुप ढंगले व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीमात्र भेला भएर किन निर्णय लिइयो ? बिनाकारण मन्दीर व्यवस्थापन समिति अदालतसम्म किन पुग्ने ? यसको उत्तर दिनुपर्छ’, स्थानीय सोध्छन्,‘व्यक्तिगत मुनाफाका लागि शक्तिकेन्द्रको आडमा निर्णय गराएर मन्दीरलाई विवादमा तानिएको छ ।’
जग्गा बिक्रिका लागि दललाको समूहले उच्च अदालतको प्रयोग गर्नका लागि कानुन व्यावसायीलाई पनि हातमा लिएको प्रस्टै देखिन्छ ।

अदालतले पनि हतारमा उक्त जग्गाको बिक्रि वितरण नरोक्नका लागि हतारमा आदेश दिएको देखिन आएको छ ।

अदालतले २९ जेठ २०७५ मा जारी गरेको चलानी १२१५७ को आदेशमा कानुनअनुसार पास गर्नका लागि मालपोत कार्यालाई उत्प्रेषणसहितको परमादेश नै जारी गरेको थियो । ‘यस हिसाबले त अदालतलाई पनि किन हतारमा निर्णय दिन परेको थियो ? कतिपय मुद्दाको फस्र्यौट बर्षौं लाग्ने, यस विषयमा एक महिनामा नै आदेश आउनुको कारण के हो ?’, सर्वसाधारण सोध्छन्,‘मिलोमतो नभई यति हतारमा जग्गाबारे आदेश आउँदैन ।’