राज्यकोषबाट १५ अर्ब खर्च हुँदै, यस्तो छ कारण

काठमाडौं, ९ कात्तिक । प्रदेश स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सरकारले कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिए राज्यकोषमा १५ अर्ब भार थपिने छ ।

समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई एक तह बढुवाको प्रावधानसहित सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एक वर्षअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न समायोजन ऐन जारी गरेको थियो । विद्यमान ऐनलाई खारेज गर्दै सरकारले चोरबाटोमार्फत समायोजन अध्यादेश जारी गर्ने तयारी थालेको हो ।

अध्यादेशमा समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई एक तह बढुवासहितका अथाह सुविधा दिँदै समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यमान ऐनमा एकतह बढुवा सम्बन्धी कुनै प्रावधान छैन । अध्यादेश जारी भए केन्द्रीय तहमा रहेका खरिदार स्वत सुव्वामा बढुवा भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने छन् । यस्तै नायब सुव्वा अधिकृतमा, अधिकृतहरू उपसचिवमा र उपसचिवहरू सहसचिवमा वढुवा हुनेछन् ।

केन्द्र सरकारको स्वीकृत दरबन्दीअनुसार प्रदेशमा २१ हजार र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी रहन्छन् । दुबै तहमा रहने ७८ हजार कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरी पठाउँदा उनीहरूले पाउने तलब, ग्रेड, सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष तथा अन्य सुविधा पनि बढ्छ । यो हिसाबले एउटा कर्मचारीको औसत मासिक खर्च १५ हजारले बृद्धि हुन्छ । बढुवा हुने सबै कर्मचारीको तलबलगायतका सुविधा जोड्दा एक वर्षमा झण्डै १५ अर्ब खर्च बढ्ने छ ।

कर्मचारी मनाउन हचुवामा बढुवा गरिए अस्वाभाभिक खर्च वृद्धि हुनुका साथै योग्यतामा आधारित कर्मचारीतन्त्र तहसनहस हुने भन्दै सरोकारवालाको चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । योग्यताविहीन बढुवाले स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यसम्पादनमा ह्रास आउने र शासकीय प्रणालीमै गम्भीर असर पर्न सक्ने भय प्रशासन क्षेत्रका विज्ञको छ ।

प्रशासनका जानकार भागवत खनाल कार्यसम्पादन बिनाको बढुवाले राज्यलाई अनावश्यक व्ययभार पर्ने तथा उत्पादकत्व र कार्यसम्पादनमा ह्रास आउने बताउँछन् ।