काठमाडौं, १५ भदौ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अवरुद्ध रहेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया आगामी कात्तिकबाट सुरु हुने जनाएको छ ।
समायोजन ऐन बने पनि संघीय निजामती सेवा ऐनको अभाव देखाउँदै मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रिया रोक्दै आएको छ । मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले कात्तिकको अन्तिम सातादेखि समायोजन सुरु गर्ने गरी काम अगाडि बढिरहेको बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
असोज अन्तिमसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन स्वीकृत भएर आउने र त्यसका आधारमा समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने जानकारी दिए । संघीय निजामती सेवा ऐनका आधारमा नियमावली बन्ने र त्यसका आधारमा समायोजनको प्रकृया अघि बढाउने मनस्थितीमा मन्त्रालय रहेको सचिव थपलिया बताउँछन् । समायोजन लामो र अप्ठेरो प्रकृया भएकाले समय लाग्ने उनको भनाई छ ।
संघीय निजामति सेवा ऐन नबन्दासम्म भने समायोजनको प्र्रकृया अघि बढाउन नसक्ने सचिव थपलियाको भनाई छ । ‘प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी संयन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने कानुन नबनी समायोजन अघि बढ्न सक्दैन,’ उनले भने ।
समायोजन भन्ने नबुझि मन्त्रालयको आलोचना हुने गरेको भन्दै चिन्ता पनि जनाए । संघीय निजामति सेवा ऐन बनेपछि त्यसका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी ऐन बन्ने र त्यसपछि मात्र समायोजनको काम अघि बढाउने उनको भनाई छ । अहिले कर्मचारीलाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा खटाउन मात्र सकिने बताए ।
प्रतिक्रिया