काठमाडौँ, १३ भदौ । नेपाल निर्माण व्यवासायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी निर्माण व्यवसायीका समस्याहरुबारे जानकारी गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २ सय ५० मा उल्लेख गरिएको प्रावधान यथाशीघ्र संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
उक्त दफामा निर्माण सम्बन्धी काम वा अन्य कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले वा निजको तर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले बेइमानीका नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटीबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्धारित गुणस्तरभन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन नहुने र गराइएमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुनेछ” भनि उल्लेख छ । एक पक्षिय ढंगले निर्माण व्यवसायीहरुलाई पेशाबाट नै पलायन हुनु पर्ने गरी मुलुकी ऐनमा गरिएको यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई यथाशीघ्र संशोधन गर्न महासंघले माग गरेको हो ।
हालै आन्तरिक राजश्व कार्यालयको सूचना बमोजिम आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था दफा २१ मा उल्लेखित अनुसार सहि कारोबार देखाई विवरण बुझाई तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरको बक्यौता देखाउने निर्माण व्यवसायीहरुलाई व्याज र हर्जना मिनाहा नहुने तर विवरण नबुझाउने र बक्यौता नदेखाउनेहरुलाई व्याज, हर्जाना छुट गरिने व्यवस्था प्रति महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
यस्तो व्यवस्थाले इमान्दार व्यवसायीहरुलाई मर्का पर्ने र विवरण नबुझाउने तथा बक्यौता नदेखाउने प्रवृत्ति बढ्न जाने भएकोले सबै निर्माण व्यवसायीहरुले तिर्नु बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर २०७५ साल पौष मसान्त सम्म बुझाएमा व्याज, हर्जाना छुट दिने सुविधा दिई तिर्न बुझाउन बाँकी बक्यौता राजश्व फरफारक गर्ने अवसर एक पटकको लागि प्रदान गरिदिन प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गरेको छ ।
महासंघबाट माग भएका तर सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संशोधन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको चौथौं संशोधनले सम्बोधन नगरेका र त्रुटिपूर्ण भएका संशोधन र अव्यवहारिक र सार्वजनिक खरिद कार्य नै प्रभावित हुने दफा तथा नियमहरु महासंघ समेतको सहभागितामा संशोधन गर्ने गराउने कार्यका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिन महासंघले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष अपील गरेको छ ।
सम्पन्न भईसकेका वा चालु रहेका आयोजनाहरुमा सम्पन्न भएका निर्माण कार्यहरुको बिल भुक्तानीको लागि पेश भएता पनि लामो समय देखि निर्माण व्यवसायीहरुले बिल भुक्तानी नभएका कारण सार्वजनिक निर्माण कार्यहरु प्रभावित भइरहेकोले निकासा समेतको तत्काल व्यवस्था गरि भुक्तानी गरिदिन सबै विभाग र अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
देशको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर आघात पुग्ने गरी अप्रत्यासित रुपमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । मूल्यवृद्धि समायोजनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ (१) को अपवाद अनुच्छेदमा उल्लेख भएको निर्माण सामाग्रीमा भएको अप्रत्यासित मूल्य घटबढको मूल्य समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि सार्वज्निक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५(२) (ख) बमोजिम यस भन्दा अघि २०६५ सालमा पनि यस्तै अप्रत्यासित मूल्य बृद्धि हुँदा मूल्य समायोजनका लागि त्यस कार्यालयबाट मिति २०६५/३/५ को निर्णयानुसार जारी भएको प्राविधिक मार्गनिर्देशन–१ जस्तै प्राविधिक मार्गनिर्देशन–२ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मार्फत जारी गरि हाल बढेको अप्रत्यासित मूल्य समायोजन गर्ने व्यवस्थाका लागि महासंघले अनुरोध गरेको छ ।
महासंघले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरुमा निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता अनुसार अनिवार्य सहभागी हुने व्यवस्थाका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सबै मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया