सामूहिक बलात्कार मुद्दामा सर्वोच्चले उल्ट्यायो नजिर

काठमाडौं, १३ भदौ । सर्वोच्च अदालतले सामूहिक बलात्कारको मुद्दामा कसुरदारले अनुसन्धानका क्रममा अभियोग स्वीकार गरेपछि पुनः होइन भनेकै आधारमा सफाइ दिन नमिल्ने फैसला गरेको छ ।

अछामको जनालीकोटमा सामूहिक बलात्कारको घटनामा कारागार चलान भएका अभियुक्त डिल्ली स्वाँरसहित चारजनाले दायर गरेको पुनरावेदन रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कसुरदार होइन भनी निवेदन परेको वा प्रतिवादीलाई सफाइ दिई बकपत्र गरेकै आधारमा मात्र सफाइ दिने हो भने न्याय व्यवस्थाको उपहास हुन जाने फैसला गरेको छ ।

‘कुनै पनि वारदात सम्बन्धमा भएको अनुसन्धानको नतिजा नै कसुर भए–नभएको तथ्य निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण कसीका रूपमा रहेको छ । पछि कसुरदार होइन भनी निवेदन परेको वा प्रतिवादीलाई सफाइ दिई बकपत्र गरेकै आधारमा सफाइ दिने हो भने न्यायको उपहास हुन जान्छ ।’

जनालीकोटमा सामूहिक बलात्कारमा कसुरदार ठहरिएकाहरूले दिएको पुनरावेदनमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले यसअघिको फैसला सदर गरेको छ । सर्वोच्चले घटनाको मिसिलमा संलग्न किटानी–जाहेरी दरखास्त, घटनास्थल, मुचुल्का, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन पीडितको बकपत्रलगायत प्रमाणहरूको मूल्यांकनबाट पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुर गरेको पुष्टि भइरहेको देखिँदा कसुरदारलाई अछाम जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट भएको फैसला मनासिब हुन आएको मंगलबार सर्वोच्चले ठहर गरेको हो ।

२९ असार ०७१ मा अछाम जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलले डिल्ली स्वाँर, रोकश कुँवर र ध्रुव कुँवरलाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा १० वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो ।

उनीहरूले २४ फागुन ०६८ मा १५ वर्षीया बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार गरेका थिए । बलात्कारको १७र१८ दिनपछि मात्रै पीडितले जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरीको विषयलाई लिएर प्रतिवादीका तर्फबाट अधिवक्ता सञ्जीवकुमार लामाले तत्काल जाहेरी नपरी ढिला गरी जाहेरी पर्नु नै शंकास्पद भनेर बहस गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले उक्त विषयमा ढिला गरी जाहेरी पर्नुलाई घटना भएको छैन भनेर अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने फैसला पनि गरेको छ ।

यसअघि साढे ६ वर्षअघि १५ वर्षीया बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार भएको मुद्दामा २८ वैशाख ०७४ मा सर्वोच्चले डरत्रासमा परेर गरिएको बकपत्रकै आधारमा कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासले सामूहिक बलात्कारको मुद्दाको फैसलामा प्रारम्भिक बयानकै आधारमा मात्र कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।

बलात्कार अभियोग ठहरी सजाय तोकिएका केही कसुरदारले आफूहरूले डरत्रासमा बकपत्र गरेको भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएका थिए । त्यसमाथि फैसला गर्दै मिश्र र खड्काको इजलासले भनेको थियो, ‘पीडित र जाहेरवालीले वारदात नै नभएको प्रतिवादीसँग रिसइबी भएका गाउँघरका मानिसहरूले डरत्रास देखाई, दबाब दिई झुटा बकपत्र गर्न लगाएका हुन् भनी हुलाकमार्फत दिएको निवेदनमा उल्लेख गरेको हुँदा प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउनुपर्छ भनी पुनरावेदक प्रतिवादी पक्षबाट जिकिर गर्दा समाजको परिवेश गरिबीसमेतका कारणले सामाजिक प्रभाव, दबाब वा आर्थिक प्रभावमा परी वारदात नै नभएको भनी निवेदन पर्नुलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन ।’