सुर्खेत ८ भदौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले चालू वर्षमा ७६ प्रतिशत उजुरी फछ्र्योट गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका २ सय ४० र चालू आवमा दर्ता भएका ५ सय ११ गरेर ७ सय ५१ उजुरीमध्ये ५ सय ७१ उजुरीलाई फछ्र्योट गरेको हो । विभिन्न माध्यमबाट कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये तामेली ३ सय ९३, एकीकरणमा १ सय १ र ३९ विस्तृत अनुसन्धान गरेर फछ्र्योट गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । सुझावका लागि २०, आवश्यक कारबाहीका लागि ११ तथा आयोगबाट फछ्र्योट नहुने शैक्षिक प्रमाणपत्र, अकुत सम्पत्ति र जिल्ला प्रशासनलगायतका अन्य निकायमा कार्यान्वयनका लागि पठाएको उहाँले बताउनुभयो ।
शिक्षाका उजुरी बढी
आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयले चालू वर्षमा शिक्षाका उजुरी धेरै आएको जनाएको छ । आव २०७४/०७५ मा कार्यालयमा दर्ता ७ सय ५१ उजुरीमध्ये शिक्षा क्षेत्रका २ सय २७ छन् । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी शिक्षाको र सबैभन्दा कम आपूर्तिमा एउटा उजुरी छ ।
चालू आवमा कर्णाली प्रदेशमा प्रारम्भिक उजुरीको मन्त्रालयगत विवरणअनुसार दर्ता भएका शिक्षा क्षेत्रमा २ सय २७ उजुरीमध्ये १ सय ७६, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमा २ सय १९ मध्ये १ सय ७४, वन तथा भू–संरक्षण ८२ मध्ये ६१ तथा स्वास्थ्यमा दर्ता ३६ मध्ये २५ उजुरी फछ्र्योट गरियो । ऊर्जामा २६ मध्ये १४, खानेपानी तथा सरसफाइमा २४ मध्ये १९, सिँचाइमा २२ मध्ये १० लगायतका उजुरी फछ्र्योट भयो ।
गृहमा दर्ता १६ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा दर्ता १५ सबै उजुरी फछ्र्योट गरिएको छ । कार्यालयले चालू आवमा २४ विस्तृत उजुरी प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरेको छ भने ६० वटा विस्तृत उजुरी छानबिन गरिरहेको छ । त्यस्तै ११ लाख ७३ हजार ९ सय ९१ अनुसन्धानका क्रममा असुलउपर गरेको तथा रङ्गेहात पक्राउ परेका छ जनाबाट चार लाख एक हजार रकम बरामद गरेको सापकोटाले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उजुरीको चाँङ
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्णाली प्रदेशमा उजुरी आउने गरेको छ । आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी जेठदेखि साउन महीनामा बढी उजुरी आउने गरेका छन् । जेठ महीनामा ६८ प्रतिशत र साउनमा ८१ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएको थियो । पछिल्लो समय स्थानीय तहको उजुरी बढ्दो छ । आव २०७४/७५ मा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २ सय १९ उजुरी परे । तीमध्ये १ सय ७४ फछ्र्योट भए भने ४५ कारबाहीको प्रक्रियामा छन् । स्थानीय तहमा दुई दशकपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि आइसकेपछि मुद्दाको सङ्ख्या बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रभाव बढी हुनु तथा जनप्रतिनिधिमा कानूनी ज्ञानको कमीलगायतका कारणले स्थानीय तहका मुद्दा बढी सूचना अधिकारी सापकोटाले बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशका दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट, सल्यान, रुकुमबाट बढी त्यस्ता उजुरी परेका छन् । उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गरिएका सडक, खानेपानी, सिँचाइ योजना निर्माण, सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण, कार्यालय सामान खरीद, कर्मचारी नियुक्ति, अध्ययन भ्रमणलगायतका विषयमा बढी उजुरी परेका छन् । –रासस
प्रतिक्रिया