शुक्रबार, ३० कार्तिक २०७५
DainikNepal.com
शुक्रबार, ३० कार्तिक २०७५

‘पटके कर फिर्ता नगरे आन्दोलनमा उत्रन्छौं’

दैनिक नेपाल २०७५ भदौ ४ गते १५:४८

काठमाडौं, ४ भदौ । पानी उत्पादक तथा वितरक संयुक्त संघर्ष समितिले काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरुले पानी ट्यांकरहरुमा ठेकेदारीमार्फत अव्यवहारिक तरिकारले पटके कर उठाएको भन्दै उक्त कर तत्काल फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा संयुक्त संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो चेतावनी दिएको हो । खानेपानी उद्यमी तथा व्यवसायी संघका अध्यक्ष एवम् संघर्ष समितिका संयोजक उज्वल शाक्यले स्थानीय सरकारले मनोमानी ढंगले पानी ट्याङकरमा पटके कर लगाएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले एकाङ्की रुपमा पानीजस्तो संवेदनशील वस्तुमा कर लागाउने काम भएको छ । सरकारले जनताको हितमा काम गर्नुको साटो उल्टै दोहोरो कर लगाएर जनताको दैनिकीमा असहजता सिर्जना गर्ने काम गरेको छ । यो हामीलाई स्वीकार्य छैन । हाम्रो दुईवटा माग छन् । पहिलो माग प्रत्येक पानी ट्याङ्करमा बाटोमा अवैधानिक रुपमा प्रति ट्रिप शुल्क लिने काम बन्द हुुनुपर्छ, दोहोरो कर हटाइनुपर्छ ।’

त्यस्तै कार्यक्रममा पानी ट्याङ्कर तथा श्रोत व्यवसायी संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पाठकले दैनिक उपभोग्य तथा संवेदनशील वस्तुहरुमा सरकारले कर लगाएर गल्ती गरेको बताए ।

उनले भने, ‘पानीजस्तो चिजमा स्थानीय सरकारले मनलाग्दी रुपमा कर लगाएको छ । गरिब जनताहरुको दैनिकी चल्नै गाह्रो हुने गरी कर लगाएको छ । राज्यको लोक कल्याणकारी सिद्धान्त विपरीत यो काम भइरहेको छ । हामी कल्याणकारी राज्यको पक्षमा छौं ।’

उनले अघि थपे, ‘ठूला–ठूला पाँचतारे होटल र हाउजिङमा अत्यधिक भूमिगत पानी दोहोन भइरहेको छ । त्यसमा सरकारले कुनै किसिमका कर लगाएको छैन । तर, निम्न वर्गले उपभोग गर्ने पानीमा प्रत्येक टिपमा शुल्क लिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर निम्न वर्गका मानिसमा पर्न जान्छ । हामी जनताको हितकारी व्यवसायी भएका कारण हिजोको दिनमा आपूर्ति गर्दै आएको मुल्यमा नै पानी वितरण गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं ।’

त्यस्तै उपत्यका खानेपानी श्रोत तथा ट्याङ्कर व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु दाहालले आजदेखि गोकर्णेस्वर नगरपालिकामा लगाउने भनिएको (पटके कर) प्रत्येक ट्रिप शुल्क र चन्द्रागिरी नपा वडा नम्बर ८ का अध्यक्षले उक्त क्षेत्रका व्यवसायीमाथि गरेको ज्यादतिविरुद्धमा आफूहरु आन्दोलित भएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘सरकार जनपक्षीय बन्न सकेको छैन । पानीमा पनि कर लगाउन थालेको छ । सरकारले निःशुल्क रुपमा जनतालाई पानी दिुनपर्ने हो । तर, उल्टै विभिन्न संस्थाहरुले सहज र शुलभ रुपमा वितरण गर्दै आएको पानीमा चर्को कर लगाउने काम गरेको छ । आर्थिक वर्ष सुरु नहुनुभन्दा पहिले १२ हजार लि.को २ हजार ५ सयदेखि २ हजार ७ सयसम्म वितरण गर्दै आएका थियौं । तर, नयाँ आर्थिक वर्षपछि २ हजार ८ सयदेखि ३ हजारसम्म पर्नेछ यसको असर उपभोक्तालाई पर्नेछ ।’

संयुक्त संघर्ष समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकामा वर्षायाममा समेत चौबिसै घण्टा सेवा प्रदान गर्दागर्दै पनि पानीको अभाव पूर्ति गर्न नसकिरहेको अवस्थामा उद्योगहरु नै बन्द गर्ने निर्णय गर्दै हिँड्ने गतिविधिबाट काठमाडौं उपत्यकामा पानीको ठूलो हाहाकार हुन सक्ने र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय निकाय नै हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदै यस्ता कार्यहरु तत्काल नरोके सम्पूर्ण व्यवसायीहरु आन्दोलनमा जान बाध्य हुने व्यहोराप्रति सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकार्षण गराउन चाहन्छौं ।’

संघर्ष समितिमा खानेपानी उद्यमी तथा व्यवसायी संघ, उपत्यका खानेपानी श्रोत तथा ट्यांकर व्यवसायी संघ, पानी ट्यांकर तथा श्रोत व्यवसायी संघ, उपत्यका खानेपानी बोरिङ संघ, नेपाल पानी ट्यांकर तथा श्रोत व्यवसायी संघ र नेपाल वोटल वाटर उद्योग संघ लगायत सहभागी छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित