ओली सरकार संवैधानिक व्यवस्था तोड्न उद्धत छ : सांसद खतिवडा

काठमाडौं, १६ साउन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रिय सभाकी सदस्य धना खतिवडाले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको कार्यान्वयन गर्न भन्दापनि संवैधानिक व्यवस्थाहरु तोड्न उद्धत रहेको आरोप लगाएकी छिन् ।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएकी हुन् । उनले भनिन्, ‘सरकार संविधान कार्यान्वयनतर्फ उदासिन देखिएको छ । सरकारमा दुई तिहाईको दम्भ देखियो । हुँदाहुँदै अहिले त स्वतन्त्र न्यायालयमाथि ठाडो सरकारी हस्तक्षेप बढिरहेको छ । संविधानमाथि सरकारले बल मिच्याँई गर्नुहुँदैन । यो हामीलाई स्विकार्य छैन ।’

सांसद खतिवडाले संविधानको व्यवस्था बाहिर गएर अहिले सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुनुपनि दुःखद् रहेको गुनासो पोखिन् । उनले भनिन्, ‘सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुनुहुँदैन । यो विषयमा हाम्रो पार्टीले पटक–पटक ध्यानाकार्षण गराएको छ । तर, कुनै सुनुवाई भएको छैन ।’ सत्तारुढ दलले यो विषयमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

त्यस्तै उनले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती प्रकरणमा पनि अहिले गम्भिर चलखेल भैरहेको आरोप लगाईन् । उनले भनिन्, ‘सरकारमा दुई तिहाईको दम्भ यहाँपनि देखियो । स्वतन्त्र न्यायालय कब्जा गर्ने रणनीति लिएको आशंका उब्जियो । हामीलाई किमार्थ यो कुरा मान्य हुँदैन ।’

उनले अघि थपिन्, ‘चुनावअघि अहिलेको सत्तारुढ दलले भने जस्तैगरि अहिले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संसदको अधिनमा राख्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।’ सांसद खतिवडाले त्रिवि सेवा आयोगका सदस्य प्रा.डा. चिन्तामणि पोखरेललाई ३ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदा रहँदैपनि राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा पदबाट हटाईनु दुःखद् र आपत्तिजनक रहेको बताएकी छिन् ।

उनले भनिन्, ‘त्रिवि सेवा ऐन–२०४९ को दफा १५ को उपदफा २ को अधिनमा रही उहाँको नियुक्ती भएको हो । उहाँलाई हटाउनु दुःखद् हो । यो निर्णयमा सरकारले पुर्नविचार गर्नुपर्छ ।’

नेपाल महिला संघकी महासचिव समेत रहेकी नेतृ खतिवडाले शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० को दफा १५३ अनुसार पद रिक्त भएको भनिनेबाहेक अन्य कारणबाट हटाउन नपाईने व्यवस्था भएकोले सरकारको त्यतातर्फ ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।