बागलुङमा ७२ करोड बढी बजेट फ्रिज

-रबिना बोहरा

बागलुङ, ३ साउन । बागलुङमा आर्थिक बर्ष ०७४/७५ मा जिल्लाका लागि आएको बजेट खर्च हुन नसक्दा ७२ करोड भन्दा बढी रकम फ्रिज भएको छ । जिल्लामा रहेका झण्डै ५० वटा सरकारी कार्यालयहरुबाट उक्त रकम फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । पुँजीगत बजेटको ११ प्रतिशत र चालु खर्चको ८ प्रतिशत रकम फ्रिज भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

जिल्लाको चालु, पुर्वाधार तथा विकास बजेटको कुल ८ अर्व २२ करोड ७३ लाख ५ हजार ३ सय ४३ रुपैँया मध्ये ७ अर्व ४९ करोड ८४ लाख १९ हजार ३ सय २ रुपैँया खर्च भएको छ । कुल रकमको ७२ करोड ८८ लाख ८६ हजार ४० रुपैँया फ्रिज भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

विकास बजेटको २३ करोड ६० लाख ७० हजार १ सय ८३ रुपैयाँ र चालु खर्चको ४९ करोड २८ लाख १५ हजार ८ सय ५७ रुपैँया फ्रिज भएको हो । गत बर्ष भन्दा यस बर्ष विकास बजेट बढी खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि विकास निर्माणका कामले तीब्रता पाएसँगै बजेट फ्रिज हुने रकम पनि घट्दै गएको छ । गत आर्थिक बर्ष ०७३/७४ मा झण्डै ८० करोड रुपैयाँ फिर्ता गएको थियो ।

जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयहरुले चुस्त दुरुस्त तरिकाले काम गर्न नसक्दा विगतमा धेरै विकास बजेट खर्च हुने गरेको भएपनि अहिले जनप्रतिनिधि आएसँगै केही परिवर्तनको महशुस भएको स्थानीयबासीले बताएका छन् ।

जिल्लामा सबै भन्दा बढी वित्तीय प्रगति गर्ने डिभिजन सडक कार्यालय रहेको छ । कार्यालयले कुल बजेट ५६ करोड ५१ लाख ८ हजार रुपैयाँ मध्ये ४९ करोड ६४ लाख २८ हजार ९ सय ५७ रुपैँया खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बागलुङका प्रमुख रामजीप्रसाद शर्माले बताए । मन्त्रालय तथा विभागबाट ढिला अख्तियारी आउनु, योजनाको सम्झौता ढिलो हुनु र सम्झौता अनुसार समयमै काम गर्न नसक्दा पनि वर्षेनी जिल्लाको बजेट फ्रिज हुने गरेको छ ।

यस्तै सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालयले सबै भन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ । कुल बजेट २३ करोड ५ लाख ४ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ मध्ये ५ करोड ६१ लाख ९१ हजार ४ सय ९१ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर थप बजेट निकासा भएर आउँदा प्रभावकारी रुपमा विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्न समस्या हुने गरेको छ । विकास निर्माणका गतिविधिमा स्थानीय तहका उपभोक्तामा अपनत्वको विकास हुन नसक्दा पनि बजेट वर्षेनी फिर्ता जाने गरेको छ ।

यस्तै समयमै ठेक्का पट्टाको काम गर्न नसक्नु, निर्माण स्थलमा जग्गाको विवाद हुँदा एवं निर्माणको काम परिमाणमुखी भन्दा प्रक्रियामुखी हुँदा बजेट खर्च हुन नसक्नुुको कारण रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । यस्तै कार्यालयले ५१ करोड २० लाख १४ हजार ९ सय १८ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।