काठमाडौँ, २८ असार । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिप्रति मिश्रित धारणा व्यक्त गरेको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक बृद्धि आठ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने लक्ष्य प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालन र ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्पm मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनु सकारात्मक विषय भएको कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले बताए ।
नेपाल सरकारले अंगिकार गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई सार्थकता प्रदान गर्न यसले थप बल प्रदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिने उनले बताए । नेपालको सन्दर्भमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास विना आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने परिप्रेक्ष्यमा यसैमा केन्द्रीत भई महासंघ मौद्रिक नीतिका बारेमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ ।
जारी मौद्रिक नीति अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत कायम गरेको छ । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा ५ लाखलाई रोजगारी दिने तथा ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग गर्ने प्रमुख माध्यम नै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग भएकाले मौद्रिक नीतिमा यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जा क्षेत्रमा स्पष्ट रुपमा समावेश नगर्नु दुर्भाग्यको विषय भएको कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहले बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने मौद्रिक नीतिको उद्देश्य भएपनि विगतको दृष्टान्त हेर्दा वाणिज्य बैंकहरुले उल्टै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पेनाल्टी दिन तयार हुने तर यस क्षेत्रमा लगानी गर्न हिच्किच्याउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले यसतर्फ मौद्रिक नीतिले ठोस सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।
महिलाहरुबाट संचालन हुने परियोजनाका लागि रु. १५ लाखसम्मको सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनु र महिला उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारले यस्तो कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेर महिला उद्यमशिलताको विकासका लागि मौद्रिक नीतिले थप व्यवस्थित गरकोमा स्वागतयोग्य भएको उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती वेगर पनि सबै स्थानीय निकाय तथा पालिकास्तरमा बैंकका शाखा खोल्न पाउने व्यवस्थाले वित्तिय पहुँचमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको भन्दै उनले भने, ‘गाउँपालिकास्थित लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कार्यालयहरुले स्वीकारयोग्य धितो लिई समूहमा आबद्ध भएका तथा नभएका व्यक्तिहरुलाई लघु उद्यम सञ्चालन गर्न रु. दश लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाले लघु उद्यमीहरुको वित्तिय पहुँचमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।’
प्रतिक्रिया