
काठमाडौं, २९ जेठ । लिखुखोला जलविद्युत परियोजनाका विस्थापितहरुले १५ दिनभित्र स्थानीय बासिन्दाका माग सम्बोधन नगरे आयोजनाको सम्पूर्ण काम नै ठप्न पार्ने चेतावनी दिएका छन् । सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका र रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
सडक निर्माण गर्दा डिपिआर अनुसार गरिनुपर्ने, परियोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यक रोजगारी दिनुपर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा भौतिक पूर्वाधार सहित ५० शैयाको अस्पताल निमार्ण गर्नुपर्ने, समाजिक वातावरणमा देखिएको विकृतिको अन्त्य गर्नुपर्ने, जग्गाको मूल्य पारदर्शि हुनुपर्ने लगायतका २० बुँदे माग अघि सारेका छन् । आफूहरुले अघि सारेका माग सम्बोधन नगरे आयोजना निर्माण कार्य नै ठप्प पार्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।
अधिवक्ता एवम् स्थानीयबासी विनोद कार्कीले आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म परियोजनाको निर्माण कार्य रोकिदिने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘मैले एमभी दुगड गु्रपसँग पनि भनेको छु, स्थानीयका माग सम्बोधन गरेर योजना सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पहिलो पंक्तिमा उभिन सक्छु, यदि स्थानीयका माग सम्बोधन नभएको खण्डमा आयोजना रोकिनुपर्छ भनेर पहिलो पंक्तिमा उभिन तयार छु, समयमै सचेत भएर काम गर्नुहोस् भनेको छु, कम्पनीले केही गल्ति गरिसकेको छ, यसरी गल्ती गर्दै जाने हो भने स्थानीय चुप लागेर बस्दैनन् ।’ कम्पनिले केही मानिसलाई झुक्याएर आयोजना सम्पन्न गर्न खोजेको उनको आरोप छ ।
त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति सोलुखुम्बुका निवर्तमान सभापति आङ्गेलु शेर्पाले परियोजनासँग जोडिएका सबै कुराहरु पारदर्शिताका साथ स्थानीय जनताहरुमा जानकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘लिखुखोला विद्युत परियोजना बन्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन्, तर त्यस परियोजनाबाट विस्थापित हुनुपर्नेहरुको लागि सरकार र स्वय कम्पनीले सोच्नुपर्छ, कम्पनीले कुनैपनि आयोजनाहरु सम्पन्न गर्दाखेरि सामाजिक उत्तरदायित्व कोष निर्माण गरेको हुन्छ, त्यस अन्तर्गतको अधिकार स्थानीयले लिनुपर्छ, यदि कम्पनीले स्थानीयलाई हेप्ने र चेप्ने खालका कार्य गर्छ भने त्यसको चौतर्फी बिरोध हुन्छ ।’












प्रतिक्रिया