२१ कार्तिक २०८३, शनिबार

गृह प्रशासनले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोषी देख्नु अनुचित : अध्यक्ष कोइराला

140
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font


काठमाडौं, २५ जेठ । नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष हुमनाथ कोइरालाले निर्माण व्यवसायीहरुलाई त्रसित बनाएर विकासका कामहरु समयमा सम्पन्न नहुने धारणा राखेका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा शुक्रबार संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष कोइरालाले यस्तो बताएका हुन् । उनले विकास निर्माणका योजनाहरुको लागि एक वर्ष समय थप गर्न पनि सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले ठेकेदारको भाषा दिएर निर्माण व्यवसायीलाई थर्काउने काम गरेको भन्दै अध्यक्ष कोइरालाले सरकारले नै समयमा भुक्तानी नदिएको कारण निर्माणका कामहरु समयमै पूरा गर्न नसकिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले सार्वजनिक निर्माण कार्यहरु समयमा सम्पन्न गराउन ‘सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३’ तथा ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४’ विद्यमान रहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले आनावश्यक हस्तक्षेप गरि ऐन तथा नियम विपरित निर्माण व्यवसायीहरुलाई पक्रने र थुन्ने कार्यले सम्पूर्ण निर्माण ब्यवसायीहरुलाई त्रसित र आतंकित बनाएको गुनासो पोखे ।

उनले भने,‘हामीलाई समयमै काम नगरे सरकारले कारबाही गर्छ, जनताले आवाज उठाउनुहुन्छ, तर सरकारले हामीलाई भुक्तानी नदिएको कुरा कसैले बुझ्दैन, सरकारलाई कारबाही हुँदैन त ?’

उनले अघि थपे, ‘निर्माण कार्यलाई अघि बढाउनको लागि हामीले बैंकमार्फत ऋण लिन्छौं, त्यो ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिने होईन, हामीले नै तिर्ने हो, एक वर्ष, ६ महिनासम्म भुक्तानी नदिएको स्थिति छ, सरकारले चालेको कदमको स्वागत गर्छौं तर हामीलाई मात्रै दोषी देखाएर सरकार उम्किन पाउँदैन, हाम्रा विलहरु सरकारी कर्मचारीले घर्रामा थन्काउनुहुन्छ, यता हामीलाई मात्रै दोष लगाएर थुन्ने, कारबाही गर्ने, कालो सूचिमा राख्नेजस्ता कार्यहरु गर्नु जायज होईनन् ।’

आफूहरु निर्माण तथा विकासको कार्यमा एकदमै चिन्तित रहेको बताउँदै अध्यक्ष कोइरालाले भने,‘समयमै सम्पन्न गर्ने काममा हाम्रो कुनै कमजोरी छैन भन्दैनौं केही कमजोरी हाम्रा पनि होलान्, तर यसरी एक–अर्कालाई आलोचना र गाली गरेर विकासका कामहरु समयमै सम्पन्न हुँदैनन्, सरकारले हाम्रो बारेमापनि बुझ्नुपर्छ, समयमै काम नसकिनुमा हामी ब्यवसायीहरुको मात्रै हात छैन्, सरकारी भुक्तानी, टेलिफोनका तारहरु सामाग्री आयात, मजदुरको अभाव लगायतका समस्याहरु छन् ।’