गुरुकूलले दलितलाई विभेद गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण

बिर्तामोड, १४ जेठ । झापाका मानवअधिकारकर्मी तथा पेसाकर्मीहरुले दलित बालकलाई भद्रपुरस्थित गुरुकुलले भर्ना नलिएको विषय प्रति स्थानीय प्रशासन र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गुरुकुलमा भएको घटना संविधान र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको निष्कर्षसहित उनीहरुले पीडितलाई न्याय र वार्ताबाटै समस्या समाधानमा जोड दिएका छन् ।

झापाको भद्रपुर–६ स्थित श्री कृष्ण द्वैपायन गुरुकुल वेद विद्याश्रममा इलाम बरबोटे–५ का आठ वर्षीय अनाथ विकास कार्कीढोलीलाई आवासीय भर्ना लिन इन्कार गरिएपछि दलित अधिकारकर्मीहरु आन्दोलित छन् । उक्त घटना र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थिति सहज बनाइ आपसी छलफलबाट समस्या समाधानका लागि संवाद समूह झापाको संयोजनमा  सोमबार बिर्तामोडमा छलफलमा सहभागीले अब सबैखाले विभेदको अन्त्य झापाबाटै शुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

गुरुकुलले गरेको उक्त विभेदविरुद्ध झापाका दतिल अधिकारकर्मीले पाँच सय ५१ सदस्य गुरुकुल जातीय विभेद संयुक्त संघर्ष समिति र २१ सदस्यीय सचिवालय बनाएर संघर्ष गरिरहेका छन् । संघर्ष समितिका संयोजक तथा नेपाल उत्पीडित विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम मग्रान्तीसहित संघर्षरत् पक्षले घटनाबारे अधिकारकर्मीलाई जानकारी गराएका थिए ।

प्रदेश नं. १ कि प्रदेश सभा सदस्य जसमाया गजमेर, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा झापा बारका पूर्व अध्यक्ष टंक उप्रेती, पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष तारामणि सापकोटा, पूर्वाञ्चल मानव अधिकार रक्षक परिषद्का सहसंयोजक एवम् मानव अधिकार सञ्जाल झापाका सचिवालय प्रमुख विष्णु खरेल, राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिष्ठान झापाका उपाध्यक्ष राम मैनालीले ती बालकलाई गुरुकुलमा भर्ना नलिएको घटना अपराध भएको बताए । उनीहरुले पीडितलाई न्याय र समस्याको दीगो समाधान संवादबाटै सम्भव भएकोमा जोड दिए ।

संवाद समूहमा भएको छलफलमा पाँच बुँदे साझा धारणा तथा निष्कर्ष समेत तय गरिएको छ । जसमा संघर्षरत् पक्षले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण बनाउने, सरोकारवालाहरुबीच संवाद र छलफलबाटै समस्याको उचित निकास खोज्ने, उक्त घटना संविधान र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको ठहर गर्दै पीडितलाई न्याय र झापामा विभेदमुक्त समाज निर्माणको अभियानमा अग्रसर हुने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

त्यस्तै नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेका मौलिक र कानूनी हकको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार लगायत सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने, घटनाको शीघ्र अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्यायका लागि उचित कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्थानीय प्रशासन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने छलफलले निष्कर्ष निकालेको छ ।