यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार महिलाको संवैधानिक अधिकार हो : मन्त्री थापा

काठमाडौँ, १४ जेठ । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा मगरले महिलाको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ अधिकार नेपालको संविधानद्धारा नै प्रदत्त गरेको संवैधानिक अधिकार भएको बताएकी छन् ।

विश्व महिला स्वास्थ्य अधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको संयोजकत्वमा महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेका ओरेक नेपाल, महिला एकता समाज, महिलाका निम्ति महिला मञ्च, अपाङ्ग महिला संघको संयुक्त आयोजनामा गरिएको छलफल कार्यक्रम मन्त्री थापाले उक्त कुरा बताएकी हुन् ।

मन्त्री थापाले परम्परामा आधारित हिंसाका कारण महिलाको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यमा प्रभाव पारिहेको बताउँदै उपयुक्त नीति बनाउने प्रतिबद्धता गरिन् । समाजमा रहेका यस प्रकारका समस्याको समाधान गर्नको लागि स्थानीय तहसँग रहकार्य गरेर अगाडी जान सक्दा गैरसरकारी संघ संस्थाले संचालन गर्ने अभियान प्रभावकारी हुने सुझाब समेत दिइन् ।

यस्तै कार्यक्रममा महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीले महिला स्वास्थ्यको कुरा गर्दा, त्यसमा पनि प्रजनन् स्वास्थ्यको कुरा गर्दा धेरैको बुझाई यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा हो भन्ने लागेको तर यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको कुरा सबै मन्त्रालयको विषय भएको बताउँदै यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको मुख्य गरि समाजमा रहेको विभेद र महिलालाई हेर्ने हानिकारक परम्परामा आधारित हिंसाको कारण भएको बताइन् ।

यस प्रकारको हिंसाको अन्त्यको लागि महिनावारी वा बोक्सी प्रथा मात्र नभएर सबै प्रकारका हानिकारक परम्परामा आधारित हिंसा बिरुद्ध छाता कानुन निर्माण गर्न ढिलो भईसकेको अधिकारीको भनाई छ ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तोताहरुले यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यले सन्तानोत्पादन गर्ने उमेरका व्यक्तिहरुको समस्याहरुलाई मात्र नहेरी यसले बाल्यकाल, किशोरावस्था र सन्तानोत्पादन गर्ने उमेर पुरा गरेका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्यलाई र जीवनयापनका तौर तरिका, पोषण साथै वातावरणलाई समेट्ने हुँदाँ प्रजनन् स्वास्थ्यको क्षेत्र वृहत भएको बताउँदै विपन्नताका कारणले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित समुदायमा बसोबास गर्ने महिला, अपाङ्गता भएका महिला र मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरु प्रजनन् स्वास्थ्यको अवस्था गम्भीर भएको बताएका थिए ।