काठमाडौँ, ३१ बैशाख । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने घोषणा गरे । त्यसैअनुसार तत्कालीन उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले काम पनि अगाडी बढाए । नीतिगत लगायतका केही महत्वपूर्ण काम भएर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने बेला सरकार बदलियो । तत्कालीन ओली सरकारको नजिता एक वर्षमै देखियो । किनकी, ०७३ तिहारदेखि काठमाडौँ लगायत देशका धेरै सहरको लोडसेडिङ हट्यो ।
संयोगले अहिले उनै ओली नेतृत्वमा सरकार छ । र, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छन्, कुलमान घिसिङ । घिसिङलाई समेत नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्यका अभियन्ता मानिन्छ । फलस्वरुप सोमबारदेखि नेपाल पूर्णरुपमा लोडसेडिङ मुक्त भएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सोमबारदेखि औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ पनि पूर्णरुपमा हटेको जानकारी दिए । यस अघि प्राधिकरणले औधोगिक क्षेत्रमा दैनिक तीन घण्टाका दरले विद्युत् आपूर्ति कटौति गर्दै आएको थियो । माग र आपुर्तीको सन्तुलन नमिल्दा विगत १५ वर्ष अघिदेखि देशमा लोडसेडिङ हुँदै आएको थियो ।
नदिहरुमा पानीको बहावमा भएको बृद्धि, विद्युतगृहहरुको कुशलतापूर्वक सञ्चालन, कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनाको उपयोग, संरचनागत सुधार र अपुग विजुली भारतबाट आयात गरिएकाले मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्न सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले एक महिनाअघि नै वैशाखदेखि औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ पनि अन्त्य गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनका आधारमा औद्योगिक क्षेत्रको पनि लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।
उनले बिहान र बेलुकाको पिक आवर (अत्यधिक बिजुली खपत हुने समय) मा अधिकतम विद्युत् खपत हुने विद्युतीय उपकरण प्रयोग नगर्न अन्य समयमा पनि ऊर्जा कम खपत गर्ने उपकरण प्रयोग गरी ऊर्जा बचतमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले मौजुदा प्रसारण तथा वितरण संरचनाको क्षमता र अवस्था, उत्पादन केन्द्र तथा प्रसारण/बितरण प्रणालीमा आउनसक्ने प्राविधिक समस्या, मर्मत सम्भार एवै विकास निर्माणका कारण समय समयमा हुन सक्ने विद्युत आपूर्तिको अवरोधलाई लोडसेडिङ नभनिदिन आग्रह गरे ।
यस वर्ष मुलुकको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमा १ हजार मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली थपिने भएको छ । सरकारी तीन तीनवटा सरकारी आयोजनाबाट ५ सय ३० र निजी क्षेत्रका २२ वटा आयोजनाबाट ५ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली यसै वर्ष केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा थपिन लागेका हुन् ।
एक हजार मेगावाट बिजुली थपिएपछि मुलुकको विद्युत् आयोजनाको कुल जडित क्षमता २ हजार मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल मुलुकमा करिव १५ सय मेगावाट बिजुलीको माग छ । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकमा पाँच हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना लगायतका कतिपय ठूला आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।
प्रतिक्रिया