काठमाडौँ, १९ बैशाख । संघीय संसदको नियमावलीलाई बुधबार अन्तिम रुपमा दिने कसरत हुँदैछ । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवै सदनको नियमावली मस्यौदा समितिमा सहमति जुट्न बाँकी केही विषयलाई मतदानको प्रक्रियाबाट छिनोफोनो गर्दै नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको हो ।
समितिमा फौजदारी अभियोग लागेको सांसद तत्काल निलम्बन हुने किन हुने र संसदीय समितिको संख्यामा सहमति जुट्न बाँकी छ ।एमाले फौजदारी अभियोग लाग्ने वित्तिकै सांसद निलम्बन हुनुपर्ने अडानमा छ भने कांग्रेस, राजपा र फोरम फौजदारी अभियोग अदालतबाट प्रमाणित भएपछि मात्र निलम्बन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
माओवादी केन्द्र भने यो विषयम मौन जस्तै देखिएको छ । अघिल्लो संसदको नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लाग्ने वित्तिकै सांसद निलम्बित हुने व्यवस्था थियो । प्रतिनिधिसभामा संसदीय समितिको संख्याबारे यसअघि दशवटा समिति राख्नेबारे सहमति जुटे पनि कांग्रेसले सातवटामा सीमित गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
आज दिउँसो बस्ने दुवै मस्यौदा समितिको संयुक्त बैठकमा सहमतिको अन्तिम कसरत गर्ने नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट छिनोफानो गर्ने तयारी छ । संसदको अधिवेशन २३ गतेदेखि सुरु हुुने भएकाले त्यसअघि नै नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिइसक्नुपर्ने बाध्यता छ ।
प्रतिक्रिया