‘इयू’को विवादास्पद प्रतिवेदनमा कांग्रेससहित कुन–कुन दलको समर्थन ?

काठमाडौं, ९ चैत । नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुने गरेर युरोपेली मुलुकहरूको संगठन युरोपियन युनियनले बनाएका विवादास्पद प्रतिवेदनको विरोध भइरहेका बेला नेपाली कांग्रेस मौन बसेको छ ।

युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पर्यवेक्षणबारे दिएको अन्तिम प्रतिवेदनमाथि कांग्रेसले मौनता साँधेको हो ।

कांग्रेसको आफ्नो नेतृत्वको सरकारले तीन वटै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर जश पाउनुको सट्टा कांग्रेसमाथि नै आरोप लाग्ने गरी युरोपेली युनियन इयूले दिएको विवादित प्रतिवेदनमा विभिन्न तहबाट टिप्पणी र प्रतिक्रिया एका छन् । तर, कांग्रेसले त्यो प्रतिवेदनलाई मौन समर्थन गरेको भनेर आलोचना भएको छ ।

कांग्रेसका नेता डा.रामशरण महत र चन्द्र भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका टिप्पणी बाहेक अन्य नेताको भनाइसमेत सार्वजनिक भएको छैन । युरोपियन युनियनले ती निर्वाचनका कानूनमा खसक्षेत्रीलाई आरक्षण कोटामा नराख्न लगायत सुझावसहितको प्रतिवेदन मंगलबार निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको थियो ।

संविधान जारी गर्दा सबै दलहरू मिलेर संविधान जारी गर्ने तर, कार्यान्वयनका सिलसिलामा रहेका बेलामा युरोपियन युनियनले दिएको विवादित प्रतिवेदनमा दलहरूले सामूहिक बोली बनाउन सकेका छैनन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि युरोपियन युनियनको विवादास्पद प्रतिवेदनको विरोध गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेरै प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएको हो । प्रतिवेदनका केही सुझावले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा कोशेढुंगा सावित भएको शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र धाँधलीरहितरुपमा सम्पन्न निर्वाचनलाई नजरअन्दाज गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको कार्यक्षेत्र र मान्यताविपरीत देखिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले बुधवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको आचारसंहिता तथा नेपाल सरकार र युरोपियन युनियनबीच भएको सम्झौता विपरीत प्रतिवेदन आएको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधानलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिइएको त्यस प्रकारको सुझाव फिर्ता लिन पनि मन्त्रालयले युपियन युनियनलाई चेतावनी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि एक कार्यक्रममा घुमाउरो भाषामा विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । सामाजिक संजालमा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले विरोध जनाएका थिए ।

सामाजिक संजालमार्फत सबैभन्दा पहिले नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पनि विरोध जनाएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका केही नेताले सामान्य विरोध जस्तो जनाए पनि आधिकारिक धारणा भने आइसकेको छैन । विवेकशील साझा पार्टीले समेत यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समेत अहिलेसम्म पार्टीको कुनै औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले समेत युरोपेली युनियनको प्रहारमाथि मौनता जनाएका छन् ।