राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिसमा ओली सरकारविरुद्ध परेको मुद्धामा कस्तो आउला आदेश ?

काठमाडौँ, १३ फागुन । राष्ट्रियसभामा मनोनित तीन जना सांसदको मनोनय वैध नभएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाई हुँदैछ ।

अघिल्लो सरकारले सिफारिस गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले गएको शुक्रबार सर्वाेच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । उनीहरुलाई सरकारले माघ २६ गते सिफारिस गरेको थियो । मुद्दाको न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलाशमा पेशी तोकिएको छ । एकल इजलाशको झ नम्बरमा मुद्दाको पालो रहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि सिफारिस गरे पनि ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उनीहरुको सिफारिस खारेज गरेको गरेर आफूले सिफारिस गरेको थियो । रिटवालाहरुले आफूहरुलाई विस्थापित गरी अन्य तीन जनालाई मनोनयनका लागि सिफारिस गर्नु र कार्यान्वयन गर्नुको वैध कारण नभएको उनीहरुले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरुले आफूहरुको नाम फिर्ता लिई अन्य तीनजनाको नाम मनोनयनका लागि सिफारिस गरेको केही घण्टाभित्रै राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरिएको भए पनि विपक्षीहरुले हालसम्म सपथ लिई नसकेकोले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सपथग्रहण नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा ओली सरकारले बनाएका युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौड्याल राईले राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा काम गर्न रोक लाग्नेछ भने जारी नगरेमा काम गर्न पाउने छन् ।