काठमाडौँ, ११ फागुन । राष्ट्रियसभामा मनोनित तीन जना सांसदको मनोनय वैध नभएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको छ । रिटको पेसी आउँदो १३ गते आइतबारलाई तोकिएको छ ।
शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन । उनीहरुलाई गएको माघ २६ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि सिफारिस गरिएको थियो ।
तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सरकारको सिफारिस फिर्ता लिँदै डा.युवराज खतिवडा, विमला राई पौडेल र रामनारायण बिडारीलाई गएको मंगलबार राष्ट्रिसभामा सिफारिस गरेको थियो । उनीहरुलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार नै राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।
आफूहरुलाई विस्थापित गरी अन्य ३ जनालाई मनोनयनको लागि सिफारिस गर्नु र तत्कालै सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको कुनै वैध कारण नरहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । रिट निवेदकहरुले राष्ट्रपतिबाट समेत गैर संवैधानिक कार्य भएको भन्दै पहिलाकै सरकारले गरेको सिफारिस कार्यन्वयनको माग गरेका छन् ।
उनीहरुले आफूहरुको नाम फिर्ता लिई अन्य तीनजनाको नाम मनोनयनका लागि सिफारिस गरेको केही घण्टाभित्रै राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरिएको भए पनि विपक्षीहरुले हालसम्म सपथ लिई नसकेकोले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सपथग्रहण नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसदहरु डा.युवराज खतिवडा, विमला राई पौडेल र रामनारायण बिडारीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
हेर्नुहोस् यस्तो छ रिट
प्रतिक्रिया