आमरण अनसन : रहर कि बाध्यता ?

पोखरा, १८ माघ । स्वास्थ्य क्षेत्र र मेडिकल कलेजहरुमा सुधारको माग गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्ज, काठमाडौंमा कार्यरत डा. गोविन्द केसी १४ पटक सम्म अनसन बसे ।

उनका मागका बारेमा सम्बोधन गर्दै सरकारले पनि उनलाई पटक–पटक अनसन तोडाउँदै आएको छ । जुन कुनै बेला पनि आमरण अनसन बसिहाल्ने डा. केसीको चरित्रप्रति औंला उठाउनेको संख्या पनि कम छैन । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

त्यसैगरी आफ्नो छोराको हत्यारामाथि कारबाहीको माग गर्दै आमरण अनसनमा बसेकी गोरखा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीको अवस्था दयनिय छ । डा. केसीको अनसनलाई तत्कालै सम्बोधन गर्ने सरकारले गंगामायाको पति नन्दप्रसादको मृत्यु हुँदा समेत वास्ता गरेको छैन । नन्दप्रसादको आमरण अनसनकै क्रममा तीन वर्ष अघि मृत्यु भइसकेको छ भने उनको शव अझै टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्जमा राखिएको छ । अधिकारी दम्तीको जेठो छोरा समेत विगत चार वर्षदेखि बेपत्ता छन् । तर, सरकार भने अझै मौन छ ।

यसरी समाधानको बाटो खोज्दा ज्यान समेत जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान नसक्दा समस्या झन बढिरहेको छ । सरकारी स्तरबाट सञ्चालित संस्थाहरु नै गैरजिम्मेवार बन्दा नियमन कसले गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । नियमक निकाय भनेको सरकार नै हो । तर, सरकारी निकायहरुको प्रवृत्ति नै खराव हुँदै गएपछि विद्यार्थीहरु चाहिं आन्दोलित भएका छन् । प्रसंग हो, पोखरामा सञ्चालित पृथ्वीनारायण क्याम्पसको ।

नेपालकै चर्चित र ठूलो मध्यको सरकारी लगानीको क्याम्पस पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसले आफ्नो स्वर्ण जयन्तीको स्मृतिमा निर्माण गरेको स्वर्ण जयन्ती स्मृति भवन सञ्चालनमा नआउँदै जिर्ण बन्न पुगेको छ । ३ करोड बढीको लगानीमा निर्मित स्मृति भवन ५ वर्ष पहिल्यै निर्माण सम्पन्न भएपनि अझसम्म उक्त भवन प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

राज्यकोषबाट निर्मित उक्त स्मृति भवन तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा स्मृति भवन निर्माण सम्वन्धि कार्ययोजना पास भएको थियो । ठेकेदार कम्पनी इन्द्रेणी जेभीले निर्माण सम्वन्धि ठेक्का पाएको उक्त स्मृति भवन को निर्माण कार्य ४ वर्ष अघि नै सम्पन्न भएको कम्पनीले दावी गरेपनि अझ सम्म क्याम्पसलाई उक्त स्मृति भवन हस्तान्तरण गरिएको छैन ।

५ वर्ष पहिला निर्मित स्मृति भवन निर्माणमा गुणस्तरको प्रश्न उठेपछि भवन हस्तान्तरण सम्वन्धि विवाद सिर्जना भएको थियो । उक्त भवन निर्माण गर्ने कम्पनी इन्द्रेणी जे.भी र क्याम्पसबीच भुक्तानी सम्वन्धि विवाद नटुंगिएपछि भवन वेवारिसे झैं बन्न पुगेको छ । भवन झाडीले पुरिएको छ, भवनका झ्यालहरु कुहिएको छ, भित्ताहरु भत्किएका छन् । संरक्षण र सम्वद्र्धनको अभावमा राज्यको लगानी खेर जाने निश्चित भएको छ ।

स्वर्ण जयन्ती स्मृति भवन निर्माणका क्रममा विभिन्न राजनीतिक दल आवद्ध संघ सगठनहरुले ठेकेदार कम्पनीसँग मोटो रकम चन्दा लिएका कारण भवन निर्माण गुणस्तरहिन भएको कतिपयले ठम्याएका छन् । यता निर्माण कम्पनीले निर्माण लागतको भेरिएसन चार्ज, व्याज समेत भुक्तानी माग गरेको छ । ३० प्रतिशत भन्दा बढी रकम ठेकेदार कम्पनीले माग गरेपछि क्याम्पस प्रशासन समस्यामा परेको वताउँदै आएको छ ।

यस युनाईटेड पोष्टले विगत ४ वर्ष देखि उक्त स्मृति भवन निर्माण सम्वन्धि अनियमितता भएको आशंका रहेकोतर्फ निस्पक्ष छानविनको आवश्यकता औल्याउदै प्राथमिकता पूर्वक समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । समाचार प्रकाशन पश्चात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त निर्माण सम्वन्धि फाइल तानेर छानविन अगाडि बढाएको थियो । तर, अनुसन्धान कार्य कहाँ पुगेको छ भन्ने कुनै जानकारी गराइएको छैन । निर्माण सम्पन्न भएको भनिएको भवनको सम्पूर्ण परीक्षण आवश्यक रहेको र दोषी उपर कारवाही र क्षतिपूर्ति समेत गराउनु माग उठेको पनि धेरै भइसकेको छ । तर, नेपालको नियमनकारी निकायहरुको सुस्त कार्यशैलीका कारण ढल्ने अवस्थामा पुगेको स्वर्ण जयन्ती स्मृति भवनले कतिले न्याय पाउँला ?

यहि विषयलाई लिएर नयाँशक्ति नेपाल पार्टी निकटका विद्यार्थी संगठन नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनका दुई विद्यार्थी नेताहरु आमरण अनसनमा बसेका छन् । पिएन क्याम्पसमा अध्ययनरत विज्ञान संकायका छात्र नरेन्द्र वसेल र कानून संकायका कृष्ण अधिकारी विभिन्न पाँच सूत्रिय माग राखेर आमरण अनसनमा वसेका छन् । अनसनरत विद्यार्थीहरुको मुख्य माग स्मृति भवनमा भएको आर्थिक अनियमितताको छानविन र क्याम्पसको आर्थिक पारदर्शिताको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएका छन् । अनसनरत विद्यार्थीहरुले क्याम्पसमा भइरहेका दलीय भागवण्डा अन्त्य हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । क्याम्पसको आय व्यय विवरण दुरुस्त देखाउन पनि उनीहरुले जोडदार भाग राखेका छन् ।

नयाँ शक्ति विद्यार्थी संगठनका महासचिव नेत्र चापागाईले यो जेहादी आन्दोलनको अन्तिम अस्त्र भएकोले माग पूरा नभएसम्म आमरण अनसन नतोडिने दावी गरेका छन् । क्याम्पस सुधारको माग सवैको साझा भएकोले सबै पक्षको ऐक्यवद्धा आवश्यक रहेको चापागाईले औल्याएका छन् । नेपालकै प्रतिष्ठित सरकारी क्याम्पस पृथ्वीनारायण क्याम्पसले आफूलाई पारदर्शी तुल्याउन नसक्नुलाई विडम्वना मान्न थालिएको छ । वौद्धिक थलो भित्र हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती निमिट्यान्न पार्न जरुरी छ ।

सरकारी लगानीका शैक्षिक प्रतिस्ठानमा पठन पाठन भन्दा बढी राजनीति भागवण्डाका आधारमा नियुक्ती र बढुवा हुँदै आएको पाइन्छ । प्रमाणपत्र तह खारेज भएपनि करार र आशिक शिक्षकहरु जरा गाडेर बसेका छन् । पूर्णकालिन शिक्षकहरु हेल्मेट टिचरका रुपमा अन्य विद्यालयमा पढाउन दौड्ने प्रवृत्तिका कारण पनि पिएन क्याम्पसका विद्यार्थीहरुले पूरा कक्षा लिन पाएका छैनन् ।

त्रिविविले पूर्णकालिन शिक्षकहरुले अन्यत्र पणउन नपाउने प्रावधान तोकेको भएपनि वौद्धिक पेशमा आवद्ध शिक्षकहरुले तालुक अड्डाको नीति निर्देशनको ठाडो अवज्ञा गर्दै आएका हुन् । विद्यार्थी संघ संगठनहरुले शैक्षिक गुणस्तरका कुरा उठाएपनि यो प्रकरणलाई ओझेलमा राखेका छन् । आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनले आर्थिक मुद्दा सँगसँगै शैक्षिक गुणस्तरको मुद्दा उठाउनु आवश्यक छ ।