प्रचण्ड स्वयम् आफैले मदन भण्डारीको विचारलाई कार्यान्वयन गछौँ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएपछि समस्या सुल्झिसक्या छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
शंकर पोखरेल नेकपा एमालेका बौद्धिक नेता हुन् । एमालेका हरेक वैचारिक, नीतिगत र रणनीतिक निर्णयमा उनको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ । उनी एमालेमा यति प्रभावशाली छन्, उनका लागि पाँच नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद् चुनाव अघि नै टुंगो लागिसकेको छ । एमाले र माओवादीबीचको पार्टी एकताका विषयमा अनेक शंका उपशंका उब्जिएका बेला उनको निवासमा पुगेको दैनिक नेपाल टिमलाई उनले पार्टी एकीकरणका बेलीबिस्तार लगाए । एमालेका प्रभावशाली नेता पोखरेलसँग दैनिक नेपालका हेम रोकाहाको कुराकानी:
पार्टी एकता प्रक्रिया के भइरहेको छ ?
पार्टी एकताको लागि एकता संयोजन समिति बन्या छ । नेताहरुकाबीचमा छलफल चलिराख्या छ, अनौपचारिक रुपमा । एकता प्रक्रियाका तीनवटा चरण हुन्छन् । एउटा नीति तथा कार्यक्रममा एकरुपता कायम गर्ने । कुन नीतिमा पार्टीलाई अघि बढाउने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
दोस्रो चाहिँ बैधानिक कस्तो व्यवस्था अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्ने भन्ने हो । किनकी अहिले त दुईवटा पार्टीका अलग–अलग विधानहरु छन् । त्यो विधानलाई एउटै विधानमा ढाल्नु पर्छ ।
त्यसपछि तेस्रो कुरा चाहिँ दुईवटा पार्टीलाई समायोजन गर्ने प्रक्रिया अर्थात कमिटी समायोजनको प्रक्रिया कुन रुपमा अघि बढाउने भन्ने हुन्छ । यी विषयमा एउटा मोडालिटी तयार गरेपछि पार्टी एकताले पूर्णता पाउँछ । यद्यपि त्यो पूर्णता पनि संक्रमणकालिन हुन्छ । त्यसलाई अन्तिम रुप दिने भनेको त महाधिवेशनको आयोजनाबाट नै हो । जसले एउटा लामो श्रृंखला पार गर्नुपर्छ । पार्टीहरु मिलेको घोषणा गरेपछि नै एकता प्रक्रिया आरम्भ भइसकेको छ । संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र पनि जारी भयो, त्यसले थप मद्यत गर्या’छ । र, चुनावी अभियानको क्रममा चाहिँ दुवै पार्टीका कार्यकर्ताहरु एकसाथ परिचालित हुँदा एउटा साझा मनोविज्ञान तयार गरिसकेको छ ।
पार्टी एकता गर्दा नेतृत्वको कुरा मिल्छ, नीति र व्यवस्था पनि मिलाउँछौँ
साँचो अर्थमा भन्ने हो भने एकताको प्रयासलाई जनताले समेत अनुमोदन गरिसकेका छन् । अब त्यसलाई औपचारिकता दिने क्रम बाँकी छ । औपचारिकता दिनको लागि मैले माथि उल्लेख गरेका चरणहरु तीनवटा हुन्छन् । त्यो काम सम्पन्न भइसकेपछि विधिवत् रुपमा अगाडि बढ्छ ।
पार्टी एकताका तीन चरणलाई अझै राम्रोसँग बुझाइदिनुस् न !
पार्टी भनेको एकता नीति र कार्यक्रम, वैधानिक व्यवस्था र नेतृत्व तीन चिजको संयोजन हो । त्यसले गर्दा एकता गर्दा यी तीनवटै चिजलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ । नीति कार्यक्रमलाई पनि एक ठाउँमा ल्याउनुपर्यो । वैधानिक प्रबन्धहरुलाई पनि एक ठाउँमा ल्याउनुपर्यो र नेतृत्वलाई पनि एकै ठाउँमा नै ल्याउनुपर्यो । यी तीनवटा चिजहरु एक ठाउँमा आए भने बल्ल पार्टी एक हुन्छ । अहिले नेतृत्वलाई एक ठाउँमा ल्याउने बित्तिकै सबै कुरा सकिन्छ जस्तो ढंगले आम सञ्चारमाध्यममा चर्चा भइरहेको छ, त्यो चाहिँ एकता सम्बन्धी आम बुझाइ भन्दा फरक कुरा हो ।
त्यसकारण पार्टी भनेको नीति हो, विधान हो र नेतृत्व हो । यो तीन चिजको संयोजन भयो भने पार्टी एकताले पूर्णता प्राप्त गर्छ । त्यसअर्थमा हामीले एकताको कुरा गरिरहँदा यो तीन चिजलाई अलग गरेर चाहिँ चर्चा गर्नु उपयुक्त हुँदैन । तीन चीजलाई एक ठाउँमा राखेर चर्चा गर्नुपर्छ । र, हामी एकता प्रक्रियामा सामेल हुँदा खेरी यो तीनवटै चिजलाई टुंग्याएरै गर्छौँ ।
के नीति अख्तियार गरिन्छ ?
नीतिका सन्दर्भमा कुरा गर्दा चाहिँ अहिले हामी जुन धरातल टेकिराख्या छौँ, त्यो धरातलमा उभिएर चाहिँ भविष्यको लक्ष्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हिँड्दा सबै कुराहरु हल हुन्छन् । संविधानले नै समाजवादको बाटो मार्ग प्रशस्त गरिसक्या छ । र, अहिले हामी जुन धरातलमा उभिएका छौँ यो धरातल चाहिँ बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिबाट कम्युनिष्ट आन्दोलनले श्रेष्ठता हासिल गर्ने बाटो हो । त्यसलाई संकोच नमान्ने हो भने त्यो जबज (जनताको बहुदलीय जनवाद)को बाटो हो । माओवादीहरुले भन्ने गरेको पछिल्लो समयको एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादको बाटो पनि त्यही नै हो । यी दुईवटा चिजहरुको जगमा उभिएर हामी सैद्धान्तिक प्रश्नहरुको निरुपण गर्छौँ ।
र, समाजवाद उन्मुखता हाम्रो कार्यक्रम हुनेछ । किनकी संविधानले त्यो बाटो लक्षित गरिसक्या छ । त्यो चिजलाई चाहिँ सुत्रबद्ध गनुपर्छ ।
त्यसो भए जबज चाहिँ मिलनविन्दु हुन्छ ?
अब उहाँहरुले अगाडि सारेको एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद र जबजमा आधारभुत रुपमा मेल छ । र, त्यो मेल हुनुका पछाडिको कारण के हो त भन्दा जनताको बहुदलीय जनवादले नेपाली राजनीतिमा खेलेको विशिष्ट भूमिकाको परिणाम हो । यतिसम्मकी प्रचण्ड स्वयम् आफैले मदन भण्डारीको शव फेला परेको स्थानमा भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा मदन भण्डारीको विचारलाई कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ, हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गछौँ भनेर उहाँले सार्वजनिक रुपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएपछि समस्या सुल्झिसक्या छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो विषय अब धेरै ठूलो बहसको विषय होइन । त्यसलाई लिपीबद्ध गर्नु, संस्थागत गर्नु चाहिँ जरुरी छ ।
विधि चाहिँ कुन लागू हुन्छ ?
एउटा सक्षम, प्रभावकारी प्राविधिक संगठन प्रणाली भएको पार्टीका रुपमा चाहिँ कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण गर्न चाहन्छौँ । किनकी दुनियाँका कम्युनिष्ट पार्टीहरु चाहिँ जनताबाट अनुमोदित हुने, कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुने प्रणालीबाट बाहिर रहँदा उनीहरु कमजोर भए । त्यसअर्थमा हामीले हाम्रो मुलुकमा जनताबाट अनुमोदित, कार्यकर्ताबाट अनुमोदित पार्टी निर्माण सोँचलाई अगाडि सारेका छौँ जसलाई हामी चाहिँ जनतामा आधारित कार्यकर्ताको पार्टी भनेर भन्छौँ । त्यसको संगठनात्मक ढाँचाको एउटा प्रबन्ध व्यवस्थित रुपमा चाहिँ नेकपा एमालेले गरेको छ । जसलाई माओवादीका नेताहरुले स्वीकार गर्नुहुन्छ । एमालेको जस्तो व्यवस्थित संगठन प्रणाली चाहिँ नेपालका अन्य कुनै पार्टीहरुको छैन भनेर उहाँहरुले पनि स्वीकार गर्दै आउनुभ’को छ । र, यसपटकको निर्वाचनका क्रममा त्यो अझ गहिरो गरी अनुभुत भ’को छ । त्यो चिजलाई हामी बसेर छलफल गछौँ र टुंग्याउछौँ । त्यो पनि धेरै ठूलो समस्याको विषय हुन्छ जस्तो लाग्दैन । किनकी व्यवस्थित संगठन प्रणालीविना चहिँ प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिदैन । किनकी नीति र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने माध्यम भनेकै संगठन हो । संठनलाई व्यवस्थित गर्ने प्रणाली भनेकै विधान हो ।
त्यसो भए पार्टीको नेतृत्व कस्ले गर्ने भन्ने कुरा चाँहि नमिलेको हो ?
त्यो ठूलो कुरा होइन । किनकी दुईवटा पार्टीलाई दुई नेताले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र छलफल गरेर एउटा समझदारीमा पुग्नुहुन्छ । अर्को कुरा एकता भनेको भोलिका दिनमा प्रभावकारी ढंगले पार्टी कसरी चल्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ । त्यो त दुईटा नेता बस्दा जे टुंगो लाग्छ, त्यो टुंगो चाहिँ दुवै पार्टी पंक्तिले स्वीकार गर्न तयार नै छ । त्यसलाई उहाँहरुले कुन रुपमा व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा नेतृत्वको जिम्मेवारीको कुरा हो । यसर्थ अहिले चाहिँ अब धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने, यसो हुन्छ, त्यसो हुन्छ भनेर तर्क गरिरहनुको खास अर्थ छैन । दुई पार्टीका नेताहरुले उपयुक्त ढंगले दुवै पार्टी पंक्तिलाई विश्वासमा लिएर कसरी पार्टी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा जे मोडेल तयार गर्नुहुन्छ त्यो मोडेल चाहिँ सहज ढंगले कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था छ । नेतृत्वको प्रश्न पनि त्यही नै हो । संक्रमणकालिन रुपमा नेताले नेतृत्वको व्यवस्थापन गर्ने हो । पछि नेतृत्वको प्रश्नको निरुपण चाहिँ कार्यकर्ताले गर्छन् । सुरुमा नेताले व्यवस्थापन गर्ने र पछि कार्यकर्ताले गर्ने ढाँचामा लानै पर्छ । किनकी नेता भनेको कार्यकर्ताको विश्वास जित्ने व्यक्ति हो । त्यसले मात्रै पार्टीलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सक्छ । संक्रमणकालमा दुई नेता बसेर त्यसको मोडालिटी तयार गर्नुहुन्छ । संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ कार्यकर्ताद्वारा अनुमोदन गर्ने विधिलाई हामी स्थापित गर्छौँ । त्यसो भो भने यो विषय समस्याको विषय रहँदैन ।
तपाईंले हाल पार्टीको नेतृत्व एकल नहुन सक्छ भन्दै आउनुभा’छ, यसको अर्थ संयुक्त नेतृत्व गर्ने भन्ने हो ?
संक्रमणकालमा दुईवटा पार्टीको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने खालको कुरा त स्वभाविक रुपमा भइहाल्छ । त्यसले गर्दा संक्रमणकाल भनेको एकता पनि हो र फरक अस्तित्व पनि हो । त्यो एउटा अबधिसम्म मात्रै रहन्छ । पूर्वपृष्ठभूमि भन्ने कुराको सम्झना भइरहन्छ । को कताबाट आएको भन्ने कुराको सम्झना भइरहन्छ । त्यो चीज अन्त्य अधिवेशनमा गएर हुन्छ । त्यसो हुँदा अधिवेशन नहुँदासम्म चाहिँ ‘डुयल सिस्टम’ नै कायम रहन्छ । त्यसअर्थमा संयुक्त नेतृत्व भन्ने गर्या’छु मैले । त्यो तलदेखि माथिसम्मकै कुरा हो, माथिको कुरा मात्रै होइन । तलदेखि माथिसम्म नै त्यो एकल हो भने पनि ‘डुयल’ नै हुन्छ । किनकी त्यो संक्रमणकाल हुन्छ । अलग अलग नेताले अलग अलग स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्छन्, एउटा अवधिसम्म । त्यस अर्थमा त्यहाँ चाहिँ एकल नेतृत्व हुँदैन । त्यहाँ संयुक्त नेतृत्व नै हुन्छ । त्यो संयुक्त नेतृत्वको ढाँचा के हुने भन्ने कुरा त नेताहरुले तय गनुहुन्छ । त्यसअर्थमा संक्रमणकालमा एकल नेतृत्व भन्ने प्रश्न चाहिँ उठ्दैन ।
अधिवेशन नहुँदासम्म चाहिँ ‘डुयल सिस्टम’ नै कायम रहन्छ । त्यसअर्थमा संयुक्त नेतृत्व भन्ने गर्या’छु मैले ।
दोहोरो नेतृत्वले समस्या आउँदैन ?
त्यो संक्रमणकालिन कुरा हो । पछिका लागि त स्वाभाविक रुपमा ‘एकल लिडरसीप’मा जान्छ ।
कति लामो समय चल्छ यो दोहोरो नेतृत्व प्रणाली ?
त्यो मेरो हिसावले हामीले जति छिटो संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्न सक्यो त्यति राम्रो कुरा हो । तर के हुन्छ भन्दा खेरी नेतृत्वको व्यवस्थापन त छिट्टै हुन्छ । तर कमिटीहरुको व्यवस्थापनको लागि त समय लाग्छ । किनकी हामीले गर्ने भनेको त तल्लो तहका कमिटीहरुलाई पनि समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यति मात्रै होइन् दुवै तर्फका पार्टी सदस्यहरुको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने र त्यसलाई एक रुपतामा ढाल्नुपर्ने हुन्छ । अहिले त पार्टी सदस्यहरु कोही एमालेका सदस्य छन्, कोही माओवादी केन्द्रका सदस्यहरु छन् । ती सबै सदस्यहरुलाई एकीकृत पार्टीको सदस्यमा बदल्नुपर्छ । त्यो सबै चिजहरुको व्यवस्थापन गर्ने कुराको लागि एउटा समय त लाग्छ । मेरो हिसावले भन्ने हो भने डेढ–दुई वर्षमा हामीले ती सवै कामहरु सम्पन्न गर्न सक्छौँ । हामी छिटो छरितो ढंगले गयौँ भने डेढ वर्षमा गर्न सक्छौँ । अलिक समय लियो भने दुई वर्षभित्र त्यो काम सम्पन्न हुन्छ ।
तर पार्टी कार्यकर्ता र जनता चाँहि एकता हुँदैन कि भनेर शंका गर्छन् नि ?
हामी संशय र अपेक्षाहरुको अन्तरद्वन्द्व अत्यन्त तीब्र हुने समाजका सदस्य हौँ । हामी छिटो परिणाम खोज्छौँ । र, छिटो परिणाम प्राप्त नहुनासाथ हामी संशय गर्न थालिहाल्छौँ । तर कुनै पनि काम सम्पन्न गर्नका लागि निश्चित समय र निश्चित प्रक्रियाको अपेक्षा हुन्छ । त्यो कुरालाई सबैले ख्याल गर्न सक्दैन । त्यो त अब स्वभाविक रुपमा जिम्मेवार लिडरशीपले बताउन सक्नुपर्छ । यसले एउटा निश्चित समय लिन्छ, निश्चित प्रक्रियाको माग गर्छ भन्ने कुरा बताइदियो भने जनतामा रहेको संसय पनि हटेर जान्छ । यद्यपी अहिले के छ भन्दा सत्तारुढ पक्ष, विशेषगरी नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व चाहिँ वामपन्थी गठबन्धनबाट भयवित छ र त्यसलाई विभाजित गर्ने, संसय पैदा गर्ने खालको चाहिँ एउटा रणनीतिक योजनाका साथ लागेको छ । र बाह्यशक्तिहरु पनि त्यसमा चलखेल गरिराखेको अवस्था छ । त्यसअवस्थामा संसय पैदा हुनु स्वभाविक हो । तर हामी जुन जगमा उभिएर अगाडि बढ्दै छौँ त्यो जग चाहिँ संसय, आशंका र चलखेल भन्दा बलियो छ । त्यसअर्थमा चाहिँ अब चिन्ता गर्नुपर्ने विषय छैन ।
त्यसो भए सरकार गठनअघि एकता टुंगिन सम्भव छैन् ?
होइन, प्रकृया त चलिरहेकै छ । त्यसले कहिले पूर्णता प्राप्त गर्छ भन्ने मात्रै हो । सरकार चाहिँ बाध्यात्मक हुन्छ । जुन दिन परिणाम घोषणा भयो त्यो दिन राष्ट्रपतिले बोलाउने तहमा गइहाल्छ । त्यसका लागि विधिहरुमा कुनै अन्यौलता छैन । त्यो आफ्नो प्रक्रियामा गुज्रन सक्छ । एकताका लागि त निश्चित समय र निश्चित प्रक्रियाको माग हुन्छ । त्यो जुन दिन टुंगिन्छ, त्यो दिन ‘प्रोसेस’ अगाडि बढ्छ । ‘प्रोसेस’ अगाडि बढ्ने वित्तिकै त्यो कम्प्लिट भइहाल्या हुँदैन । सरकारको विषय फटाफट भइहाल्छ र एकताको लागि निश्चित समय र निश्चित प्रकृयाको माग हुन्छ । तर दुवै एकैसाथ जान्छ ।
बीचमा फोरमसँगको कुरालाई जोडेर पनि विवाद निस्कियो नि ?
संघीय समाजवादी फोरमसँगको कुरामा त विवाद हुने कुरा नै छैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा २ नम्बर प्रदेशमा वाम गठबन्धन कमजोर भइसकेपछि त्यो ठाउँमा वामपन्थी गठबन्धनको भूमिका पनि स्थापित गर्न र असन्तुष्ट समूहलाई राष्ट्रिय एकतामा जोड्ने दायित्व पनि प्रमुख पार्टीका हैसियतमा एमाले र माओवादीले नै लिनुपर्छ । त्यसअर्थमा संवाद आवश्यकता हो । त्यसमा आशंका गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । र, म के ठान्छु भन्दा प्रचण्डजीको सोच पनि त्यही नै हो र केपी ओलीको सोच पनि त्यही नै हो । अर्थात यो दुवै पार्टीको साझा आकांक्षाको कुरा नै यो हो कि तराई मधेश केन्द्रित दलहरुसँग पनि सार्थक संवाद गरेर सहकार्यको वातावरण बनाउन सकियोस् भन्ने खालको चाहना मात्रै हो । यो चाहिँ माओवादी र एमाले अलग हुनका लागि खेलिएको खेलका रुपमा नभइकन यो गठबन्धनलाई सफल पर्ने योजना अन्तर्गत नै हो ।
क्षेत्रीय पार्टीहरुलाई राष्ट्रिय एकतामा जोड्न सक्दा नै समृद्धिको यात्रा सुगम हुन्छ ।
त्यसो भए आगामी सरकारमा एमाले र माओवादी बाहेक अन्य शक्तिको पनि उपस्थिति हुन्छ ?
त्यो त हुनसक्छ यदि उहाँहरु तयार हुनुभयो भने । क्षेत्रीय पार्टीहरुलाई राष्ट्रिय एकतामा जोड्न सक्दा नै समृद्धिको यात्रा सुगम हुन्छ । हामी विकास र समृद्धिको कुरा गर्दैछौँ, त्यो सहज कसरी हुन्छ भनेर भन्दा क्षेत्रीय पार्टीहरुलाई पनि राष्ट्रिय भागदारमा जोड्न सकियो भने । यद्यपी फोरम र राजपा पनि राष्ट्रिय मान्य प्राप्त पार्टीका रुपमा रहेका छन् । तर, उनीहरुको स्वरुप क्षेत्रीय छ । किनकी उहाँहरुले जुन ठाउँबाट राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्नुभो, त्यो जग चाहिँ एउटा विशेष प्रदेशबाट छ । त्यो प्रदेशमा राष्ट्रिय पार्टीहरु कमजोर देखिए । कमजोर भएको ठाउँभित्र त सहकार्यको नीति त अवलम्बन गर्नैपर्छ । किनकी दुई नम्बर प्रदेशमा राष्ट्रिय पार्टीको भूमिकालाई कमजोर बनाएर राख्ने कुरा उचित हुँदैन । त्यहाँ पनि राष्ट्रिय पार्टी उपस्थित हुनुपर्छ । त्यसका लागि क्षेत्रीय पार्टीलाई राष्ट्रिय भूमिकामा ल्याउन तयार पनि हुन पर्छ । त्यो दोहारै कुरा हो । त्यो कुरा गर्नु मुलुकको हित हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
सरकार गठनको प्रक्रिया चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ ?
सरकार गठनलाई चाहिँ समय दिन मिल्ने होइन । निर्वाचन आयोगले परिणाम दिने वित्तिकै त्यो प्रकृया अगाडि बढिहाल्छ । अहिले किन विलम्व भएको छ भने निर्वाचन आयोगले परिणाम घोषणा गर्न सकिराखेको छैन । अथवा त्यो कार्यसम्पादन गर्न बाँकी नै छ । जुन दिन निर्वाचन आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्छ र प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्छ, त्यो दिन प्रकृया अगाडि बढ्छ ।
सरकार गठनको प्रक्रियालाई लिएर जुन विवाद भइरहेको छ, त्यसको मिलन विन्दु के हो ?
अहिले त खासगरी नेपाली काँग्रेसका नेताहरुको अभिव्यक्तिमा देखापरेको विरोधाभासले संशय पैदा गरेको मात्रै हो । प्रक्रियाका हिसाबले त पूर्णता प्राप्त गर्न बाँकी नै छ । त्यसकारण विलम्व भयो भन्न मिल्दैन । किनकी निर्वाचन आयोगले परिणाम नदिँदासम्म सरकार गठनमा विलम्व भयो भन्ने ठाउँ छैन । वास्तवमा काँग्रेसका नेताहरुको जुन प्रकारको अभिव्यक्ति छ वा प्रधानमन्त्रीका रुपमा शेरबहादुर देउवाजीले जे गरिराख्नुभएको छ, परिणाम आएपछि एउटा ‘मोरल ग्राउण्ड’मा चाहिँ उहाँले राजिनामा दिने मार्ग प्रसस्त गर्ने खालको काम गरेको भए आशंका अविश्वास हुने थिएन । त्यो नगर्दा खेरी आशंका र अविश्वास पैदा भएको हो । तर परिणाम घोषणा भइसकेपछि चाहिँ राजिनामा नदिएकै कारणले प्रक्रिया रोकिन्न ।
त्यसोभए प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी नभएसम्म राजिनामा दिन्न भन्नुको कुनै अर्थ छैन् ?
अध्यादेश र सरकारका विषयमा कुनै सम्बन्ध नै छैन । सरकार गठन प्रतिनिधि सभाबाट गठन हुने हो, राष्ट्रिय सभाबाट गठन हुने होइन । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा भिन्नभिन्न ठाउँ हुन् । र, सरकार गठनसँग राष्ट्रिय सभाको कुनै सम्बन्ध नै छैन ।
त्यही विषय निकालेर प्रधानमन्त्री देउवाले सिंहदरबार छाड्न नमाने त समस्या होला नि ?
प्रक्रिया त स्वतः अगाडि बढि हाल्छ, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनु भएन भन्ने खालको कुरा रहँदैन । किनकी बहुमत प्राप्त दलको नेता वा बहुमत प्राप्त गठबन्धनको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यो प्रावधान स्वतः लागू भइहाल्छ । अहिले एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने शेरबहादुर देउवाजी चाहिँ स्वतः ‘केयर टेकर’को रुपमा रुपान्तरित भइसक्नुभयो । किनकी चुनावको परिणाम प्राप्त भएपछि उहाँ प्रधानमन्त्री नहुने कुरा निश्चित भइसक्यो । को प्रधानमन्त्री हुने ? भन्ने कुरा चाहिँ प्रकृयाले निर्धारण गर्छ ।
काँग्रेस र एमालेबीच त एकल संक्रमणकालिन र बहुमतिय व्यवस्था कुन रोज्ने भन्नेमै विवाद छ नि ?
अहिले हामीले गरेको संवैधानिक जुन प्रावधान छ, त्यो प्रावधान अनुरुप एकल संक्रमणीय विधि चाहिँ लागु हुन सक्दैन । पहिलोपटकका लागि लागु गरौँ भनेर जबरजस्ती गर्न सकिन्छ । किनकी पहिलोपटक चाहिँ प्रत्येक प्रदेशलाई आठ–आठ सिटको बाँडफाँड गर्या’छ । आठ भित्र चारवटा ब्लक छन् । महिलाको तीन जना, अन्यको तीन जना, दलित एकजना र अल्पसंख्यक एकजना भनेर छुट्टयाइएको छ । त्यसलाई तीन अवधिमा बाँडिन्छ, गोला प्रथाद्वारा । त्यसपछि महिला ब्लक पनि दुई वर्ष, चार वर्ष र छ वर्ष हुन्छ । अन्य ब्लक पनि पनि दुई वर्ष, चार वर्ष र छ वर्ष हुन्छ । दलित र अल्पसंख्यकहरुलाई पनि समष्टिगत रुपमा दुई वर्ष, चार वर्ष र छ वर्षमा बाँडिन्छ । त्यसपछि एक पटकमा तीनजनाको निर्वाचन हुँदा अलग अलग ब्लकको निर्वाचन हुन्छ । एक जना महिलाबाट, एकजना दलित वा अल्पसंख्यकबाट र एकजना अन्यबाट निर्वाचन हुन्छ । एकएकजनाको अलग अलग निर्वाचन हुँदा संक्रमण लागू नै हुन सक्दैन । जे कुरा दुईवर्ष पछाडि लागु नै हुन सक्दैन त्यसप्रकारको कानुन किन बनाउने ? त्यसअर्थमा अहिलेको कानुन हामीले गरेको संघीय प्रबन्ध अन्तर्गतको मेल खाने कानुन होइन ।
जसलाई अध्यादेशको माध्यमबाट लागु गर्न खोजिएको छ, त्यो कानुन चाहिँ दुई वर्षपछि लागु नै हुन सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्दा बुझ्दै त्यसमा ढिपी लिने कुरा उपयुक्त होइन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । र, त्यसअर्थमा चाहिँ जुन चिजले ‘गभर्न’ गर्छ भोलिका दिनहरुमा त्यो चिजलाई स्वरुपको रुपमा स्थापित गर्नु जरुरी छ ।
अब नेपाली काँग्रेस त्यसैलाई बहाना बनाएर सत्ताको आयु लम्ब्याउन सकिन्छ कि अथवा पहिलो पटकका लागि भएपनि एकल संक्रमणीय गरेर चाहिँ आफ्नो उपस्थिति राष्ट्रिय सभामा सुरक्षित गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसावले चाहिँ अनुचित अडान लिइराख्या’छ । जुन जनमतको भावना विपरीत पनि छ र हाम्रो संवैधानिक अभ्यासका हिसावले पनि त्यो चाहिँ ‘फङ्सनल’ हुन सक्दैन । त्यो कुरालाई हामीले उठाइराख्या’छौँ । र, म के ठान्छु भन्दा सरकारले चाहिँ एकल संक्रमणीय लागु हुन सक्छ, दुई वर्षपछि भनेर चाहिँ उनले पुष्टि पनि गर्न सक्या’छैन । आफूले गर्न खोजेको कामको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्न भने किन गर्ने ? जबकी अहिलेकै सरकारले चाहिँ संसदमा टेबल गरेको विधेयक अहिलेको संक्रमणीय खालको विधेयक पनि थिएन । त्यो कुरालाई पनि बुझ्नुपर्यो ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्नु असंवैधानिक भनिएको छ नि, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
राष्ट्रपतिको कर्तव्य चाहिँ संविधानको पालना गर्नु हो । संविधान भन्दा बाहिर रहेका कुराहरुलाई उहाँले फिर्ता पनि गर्न सक्नुहुन्छ । तर उहाँले फिर्ता गर्नुभएको छैन, परामर्शमै हुनुहुन्छ । परामर्श पछाडि एउटा निष्कर्षमा पुग्नुहोला । त्यो निष्कर्षमा पुग्नुपूर्व नै सरकारले आफ्नो कमजोरी महसुस गरेर फिर्ता ग¥यो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ।
प्रतिक्रिया