प्रदेश प्रमुख नहुँदा प्रदेशसभाको परिणाम दिन कानूनी जटिलता

प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नहुँदा प्रदेशसभाको समानुपातिक परिणाम दिन आयोगलाई समस्या आउने तथा नवनिर्वाचित प्रदेशसभाका सदस्यहरुको सपथ ग्रहणसमेत रोकिने देखिएको छ ।  कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

संघीय संसद (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा)मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रियसभाको गठन नभएसम्म प्रतिनिधिसभाको समानुपातिको परिणाम दिन आयोगलाई समस्या भएको छ ।

त्यसले गर्दा प्रत्यक्षतर्फ परिणाम दिँदा प्रतिनिधिसभालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको आयोग समानुपातिकको परिणाम दिने बेला प्रदेशसभालाई प्राथमिकतामा राखेर काम बढाएको छ । आयोगले प्रदेशसभामा कुन दलले कति सिट पाएको छुट्याएर पुस १५ गतेभित्र उम्मेदवारहरुको नामावली पेस गर्न दलहरुलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनको तर्फ ६०(८) ले समानुपातिक प्रणाली बमोजिम निर्वाचित भएको उम्मेदवारको नाम आयोगले प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाई सो नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको उक्त दफाले प्रदेशसभाको समानुपातिक परिणामलाई अन्तिम रुप दिन आयोगलाई समस्या आउने देखिन्छ । किनभने, सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरिसकेको छैन । त्यति मात्रै होइन, प्रदेश प्रमुख नहुँदा निर्वाचितहरुको सपथ ग्रहण नै हुने छैन ।

कानूनले प्रदेशसभाका सदस्यले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति समक्ष समथ लिनुपर्ने भनेको छ । तर, प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रदेश प्रमुख समक्ष सपथ लिुनुपर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था छ ।

प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेशसभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्य मध्ये उमेरको हिसबाले जेष्ठ सदस्यले गर्नेछ ।

तीनै जेष्ठ सदस्यले प्रदेशसभा सदस्यहरुको सपथ ग्रहण गराउने हुन् । तर, अन्यलाई सपथ ग्रहण गराउनु अगाडि उनले प्रदेश प्रमुख समक्ष सपथ लिुनपर्नेछ । जुन प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति बिना सम्भव हुन्न ।