आफू जोगिन सिलवाललाई फसाउँदै मुख्य सचिव रेग्मी, यसरी रचियो षडयन्त्रको जाल

काठमाडौं, ६ पुस । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले नवनिर्वाचित सांसद नवराज सिलवाललाई गैरकानुनी तरिकाले पक्राउ गर्न प्रहरीलाई दबाब दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको २५ औ आईजीपी नियुक्तिका क्रममा पेश गरिएका केही कागजातहरु किर्ते भएको फैसाला सुनाएपछि त्यसलाई आधार बनाएर रेग्मीले सिलवाललाई पक्राउ गर्न दबाब दिएका हुन ।

प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार “किर्ते काण्डमा भोलिका दिनमा न्यायिक छानविन भएको खण्डमा आफैँ फस्ने सम्भावना बढेपछि हतासमा जबरजस्ती सिलवाललाई फसाएर रेग्मी लगायतको एक समुह उम्कन खोज्दै छ ।”

नेपाल प्रहरीका पूर्ब आईजी उपेन्द्रकान्त अर्याल, पूर्व न्यायधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र मुख्य सचिव रेग्मी सिलवाललाई जसरी भएपनि पक्राउ गरी मुद्दा दायर गर्न रणनीतिमा लागेका छन् ।

सर्वोच्चले आईजी पक्ररणमा मुद्दाको फैसाला गर्दै अदालतमा पेश हुन आएको किर्ते कागजातको बिषयमा अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको थियो । तर मुख्य सचिव रेग्मी, श्रेष्ठ र अर्याल दोष जती सिलवालको टाउकोमा थोपरी आफू उक्त किर्ते काण्डबाट जोगिने उपायमा छन् । किर्ते भनिएको कार्यसम्पादन मूल्याङकन फाईल तत्कालिन आईजी आर्याल, तत्कालिन एआईजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र तत्कालिन कर्मचारी प्रशासनका प्रमुख विश्वराज पोखरेलको जिम्मेवारी भित्र पर्छ । तर ति कागजातहरु कसरी बाहिरे भन्ने कुराको अनुसन्धान नै नगरी सिलवाललाई आरोप लगाउँदै मुख्य सचिव रेग्मीले सिलवाललाई पक्राउ गर्न दबाब दिन थालेका छन् ।

रेग्मीले बुधबार र बिहीबार आईजी पकाश अर्याल र काठमाडौं परिसर प्रमुख एसएसपी रबिन्द्र धानुकलाई सिलवाललाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अगाडी बढाउन दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । यो पक्ररण सुरु हुँदा मुख्य सचिव रेग्मी नै गृह सचिव थिए । नेपाली काँँग्रेस सभापती तथा प्रधानमन्त्री शेरबाहादुर देउवाको आदेशमा रेग्मीको योजनामा अर्याललाई आईजी बनाउन कासमू किर्ते गरी सिलवालको भन्दा बढी नम्बर दिएर नक्कली खडा गरिएको थियो । उक्त घटना गम्भीर प्रकृतिको भएकाले संसदिय समितिबाट छानविन हुनु पर्ने कानुन व्यवसायीहरुले आवाज उठाएका छन् । अनुसन्धानको दायरामा मुख्य सचिव मात्र होईन सर्वोच्च अदालतकै न्यायधिश समेत तानिने हुँदा संसदीय छानविन आवश्यक रहेको अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बताए ।

८ चैतमा सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलबाट झिकाईएको कार्यसम्पादन मूल्याङकको आधारमा सिलवालको बढी नम्बर देखाँउदै उनलाई आईजी बनाउन सरकारको नाममा प्रमादेश जारी गरेको थियो ।

तर सरकारले प्रहरी नियमावलीअनुसार ३ बर्षको नम्बरका आधारमा रातारात डीआइजी सिलवालको २ नम्बर घटाइ प्रकाश अर्यालको बढी देखाएर उनलाई आइजीपी बनाएको थियो ।

तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले त्यसताकाका महान्यायधिवक्ता श्रेष्ठको संयोजकत्वमा चैत्र २८ गते हालका मुख्य सचिव तथा तत्कालिन गृहसचिव रेग्मीसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्मा, कानून सचिव कमलशाली घिमिरे र एआईजी दिनेशचन्द्र पोखरेल सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो ।

सोही समितिले डिआईजी अर्यालले बढि अंक ल्याएको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएपछि मन्त्रिपरिषदले सोही दिन मध्यरातमा डिआईजी अर्याललाई महानिरीक्षक बनाएको थियो ।

सचिव रेग्मी, पूर्वआइजीपी अर्याल, मानवस्रोत विभागका पूर्वएआइजी श्रेष्ठ, प्रहरीको कर्मचारी प्रशासन शाखाका तत्कालिन एसपी विश्वराज पोखरेलले कीर्ते गरी सिलवालको २ नम्बर घटी बनाएर अर्याललाई आइजीपी बनाउने भूमिका खेलेको स्रोतको दाबी छ । सरकारी छाप दस्तखत कीर्तेमा अर्याल, श्रेष्ठ, पोखरेल, रेग्मी, श्रेष्ठ फस्ने भएपछि प्रधान न्यायधिश कार्कीमाथी महाअभियोग लगाउने रणनीति बनेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार उक्त काण्ड निश्पक्ष छानविन भए तत्कालिन सरकारको नैतिकतामा समेत प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ ।