प्रदेश राजधानीका लागि ‘नयाँ सहर उपयुक्त’

काठमाडौं, ४ पुस । प्रदेश राजधानीका लागि नयाँ सहरको विकास गर्नु उचित हुने विभिन्न अध्ययन तथा अन्य देशको अनुभवले देखाएको छ ।

अहिले प्रदेश राजधानीका लागि प्रचारमा ल्याइएका कुनै पनि सहर राजधानी बन्नका लागि आवश्यक सबै मापदण्ड पुगेको नभएकाले त्यसका लागि नयाँ सहर नै बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सरकारले पारित गरेको राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीतिले समेत प्रदेश राजधानीका लागि सबैभन्दा पहिला मापदण्ड तय गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै स्थानको छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक धेरै पक्षलाई विचार नै नगरी अहिले विद्यमान केही ठूला शहरलाई राजधानीका रुपमा चर्चा गर्नुको कारण आफूले नबुझेको शहरी विकास विज्ञ तथा राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीतिका मस्यौदाकारमध्येका एक डा. महेन्द्र सुब्बाले बताए ।

‘पहिला राजधानीका रुपमा कुन स्थान उपयुक्त हुन्छ भनेर निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै स्थान कहाँ उपयुक्त हुन्छ, त्यसको छनोट गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले त अलि धेरै घर जहाँ छन्, त्यहीँ राजधानी बनाउने भनेर चर्चा गर्ने गरिएको छ । त्यसभन्दा बढी केही हेरिएको छैन ।’ प्रदेश राजधानी रहने शहर स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास हुनुपर्ने पनि रणनीतिमा उल्लेख छ ।

सरकारका सबै कार्यहरु एकै ठाउँबाट गर्दा फेरि पनि आर्थिक विकास एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत हुने भएकाले त्यसलाई विकेन्द्रित गर्ने गरी राजधानी बनाउनुपर्ने समेत राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीतिमा औंल्याइएको छ ।

दक्षिण अफ्रिका र भारतको गुजरात राज्यको उदाहरण दिँदै रणनीतिमा अब प्रदेश राजधानी पनि त्यसैगरी विभिन्न स्थानमा राख्दा उचित हुने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

‘दक्षिण अफ्रिकामा प्रिटोरिया कार्यकारी राजधानी, केपटाउन व्यवस्थापिकाको राजधानी, ब्लुमफनटेइन न्यायिक राजधानी र जोहानेसबर्ग आर्थिक राजधानीका रुपमा रहेका छन्,’ रणनीतिमा उल्लेख छ, ‘नेपालमा प्रादेशिक राजधानी बनाउँदा यो विषयलाई विचार पुर्‍याउनु उचित हुन्छ ।’

प्रादेशिक राजधानी बनाउँदा यो पक्षलाई विचार गरिएन भने अहिले काठमाडौंमा जनसंख्या र विकासका क्रियाकलाप केन्द्रित भएजस्तै भोलि प्रदेश राजधानीमा हुने डा. सुब्बाको तर्क छ । ‘संघीयताको अभ्यास नै शक्ति र विकास तल्लो तहमा जाओस् भनेर गरिएको हो, त्यसो हुँदा राजधानी बनाउँदा पनि यही कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।’

उदाहरणका लागि विराटनगर अहिल्यै आर्थिक केन्द्र रहेकाले १ नंम्बर प्रदेशको सरकारका अन्य अंगहरु भने अन्य विभिन्न शहरहरुमा राख्नु उचित हुने उनको सुझाव छ ।

केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने दक्षिण अफ्रिका, भारतको गुजरात, चण्डिगढलाई लिन सकिन्छ।