बालकृष्ण ढुंगेल कति बस्नु पर्नेछ जेलमा ? कि बीचमै छुट्छन् ?

काठमाडौं, १५ कात्तिक । कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतद्वारा सर्वश्वसहित जन्म कैदको सजाय सुनाइएका माओवादी केन्द्रका सभासद् बालकृष्ण ढुंगेल फैसलाको आठ बर्षपछि पक्राउ परेका छन् ।

ढुंगेललाई नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान व्यूरो (सिआइवी) को टोलीले मंगलबार विहान साढे ११ बजे ललितपुरको सातदोबाटोबाट समातेको हो ।  अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

पक्राउपछि ढुंगेललाई फैसलाको लगत कस्न काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहशिल शाखामा लगिएको थियो। द्वन्द्वकालमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या प्रकरणमा मुछिएका ढुंगेललाई सर्वोच्चले २०६६ साल पुस १९ गते सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यसयता ढुंगेल प्रहरीको फरार सूचीमा थिए ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी ध्रुबकुमार ढकालले पहिले जेल बसेको अवधि कट्टा गरेर ढुंगेल १२ बर्ष पाँच महिना २२ दिन जेल भुक्तान गर्नुपर्ने बताए।

‘सिआइवीबाट पक्राउपछि फैसला कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको थियो । उहाँले आफु मृगौलाको विरामी भई डायलासिसमा रहेको भनेपछि सुविधाका दृष्टीले डिल्लिबजार सदर खोर पठाइएको छ,’ अधिकारीले अन्नपूर्ण पोष्टसँग भने । ढकालका अनुसार फैसला कार्यान्वयनका लागि ओखलढुंगा जिल्ला अदालतमा रहेको लगत खिचेर कारागार चलान गरिएको हो ।

‘अहिले कैदका लागि कारागार पठाइएको हो। मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महल अनुरुप सर्वश्व गर्ने प्रक्रिया बाँकी नै छ। यसपछि मात्र त्यो प्रक्रिया शुरु हुन्छ,’ उनले भने ।

ढुंगेलले आफुलाई जेल सजाय तोक्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई भौतिक कारवाहीको धम्की दिँदै असुरक्षा उत्पन्न हुने गरी उत्तेजनात्मक भाषण दिएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको अवहेलनासम्बन्धी अर्को मुद्दामा गत बैशाख ३१ गते सर्वोच्चले सात दिनभित्र पक्राउ गरी कारागार चलान गर्नसमेत प्रहरी प्रमुख प्रकास अर्यालको नाममा आदेश दिएको थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट ढुंगेललाई पक्राउ गर्न मुलुकभरका प्रहरी कार्यालयमा सर्कुलर गरिएको भए पनि फेला पार्न नसकिएको व्यहोराको जवाफ यसअघि सर्वोच्चमा पठाइएको थियो ।

त्यसपछि त्रिपाठीले अदालतको आदेशको अनादर गरेको आरोपमा प्रहरी महानिरिक्षक अर्यालविरुद्ध अर्को अवहेलना मुद्दासमेत दिएका थिए। जिल्ला अदालतमा उपस्थित माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तालाई अभिवादनको हात हल्लाउँदै ढुंगेल जेल गएका थिए ।

करिव दुई दशकदेखि अदालतमा न्यायको लडाईं लड्दै आएकी मृतककी दिदी सावित्री श्रेष्ठले ढिलै भए पनि न्यायको ढोका खुलेको बताइन्। ‘पहिल्यै पक्राउ पर्नुपर्ने थियो। ढिलै भए पनि हामीलाई न्याय मिलेको छ ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनले दण्डहिनता रोक्न मद्दत पुगेको छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘पीडित जो सुकै भए पनि नेताले अदालतको सम्मान गर्न सिकुन् । ति दुःख र संघर्षका दिन सम्झँदा अहिले पनि कहाली लागेर आउँछ ।’

घटना

माओवादी कार्यकर्ताले ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको २०५५ असार १० गते रामेछापको टार केराबारीमा हत्या गरी लिखुमा फालेका थिए। उनको लास अझै बेपत्ता छ। त्यसपछि उज्जनका दाई गणेशकुमारले ढुंगेलसहितका माओवादी कार्यकर्ताविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिए ।

जाहेरी दिएको निहुँमा माओवादी कार्यकर्ताहरूले २०५९ असोज ८ गते गणेशकुमारकोसमेत हत्या गरेका थिए। आफ्ना सामुन्ने बाबु गणेशकुमारको हत्या भएपछि विक्षीप्त बनेकी छोरी रचना श्रेष्ठले पछि आत्महत्या गरेकी थिइन् ।

दाजु गणेशकुमारको जाहेरीका आधारमा जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले ढुंगेललाई सर्वश्वसहित जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो । त्यसपछि उनी जेल गए । जेलमै रहेका बेला ढुंगेलले जिल्लाको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत राजविराजमा पुनरावेदन गरे ।

राजविराज पुनरावेदनले उनलाई निर्दोष ठहर्‍याउने फैसला सुनायो राजविराज पुनरावेदनले सफाई दिने फैसला गर्दा ढुंगेलले सात बर्ष ६ महिना आठ दिन जेल बसिसकेका थिए ।

त्यसपछि पुनरावेदनको पैसला उल्ट्याउन सरकारी वकीलले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दियो । २०६६ पुसमा सर्वोच्चले जिल्लाकै फैसाला सदर गर्दै ढुंगेललाई दोषी करार गर्‍यो । उज्जन हत्या प्रकरणमा ओखलढुंगा जिल्ला अदालतबाट सजायँ तोकिएका अर्का अभियुक्त ओखलढुंगाका पुष्कर गौतम भने जेलमै छन् ।

माफी नहुने सर्वोच्चको फैसला

सर्वोच्च अदालतको संवैधानि इजलासले ढुंगेललाई सजाय माफी दिने गरी मन्त्रिपरिषदबाट राष्ट्रपति समक्ष गरिएको सिफारिस गत बर्ष खारेज गरिदिएको छ।माओवादी द्वन्द्वका बेला हत्या गरिएका ओखलढुंगा पोकलीका भुवन भनिने उज्जनकुमार श्रेष्ठको कर्तव्य ज्यान मुद्दाका आरोपी ढुंगेललाई सजायको मागसहित पीडितद्वारा दायर रिटमा उक्त निर्णय भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीश शुसिला कार्की, बैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकास मिश्र सम्मिलित संवैधानिक इजलासले गरेको उक्त फैसलासँगै अब पुनरावलोकनको बाटोसमेत सकिएको छ ।

हत्याको १८ बर्षपछि पीडितको न्यायप्राप्तीको लडाईं टुंगिएको छ । सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयले द्वन्द्वकालिन समयमा भएका गैरराजनीतिक हत्या, यातना र बेपत्ता प्रकरणमा मुद्दा चलेका अभियुक्तमाथि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको छानविनबिनै कारबाही चलाउन मार्गप्रशस्त भएको दाबी कानुनविद्ले गरेका छन् ।

‘यो राजनीतिक घटना थिएन । यो निर्णयले द्वन्द्वकालिन घटनाका बिषयमा सामान्य अदालतमा चलेका मुद्दामा कारबाही अघि बढाउन थप मार्गप्रशस्त गरेको छ,’ पीडितका कानुनव्यवसायी रहेका नेपाल बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले भने, ‘विचाराधीन मुद्दामा मेलमिलाप आयोगलाई कुर्नुपर्दैंन ।’

सर्वोच्चले अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गर्न अदालतमा समर्पण नगरी माफी दिंदा कानुनी सासनको सिद्धान्त उल्लङघन हुने ठहर गरेको छ।  सर्वोच्चले नयाँ जारी भएको नेपालको संविधानमा माफी सम्बन्धि कानुनको अभावमा त्यस्तो निर्णय गर्न नसकिने जनाएको छ ।

र्वोच्चबाट दोषी ठहरिएका ढुंगेलले फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियाको शुरुवात नै नगरेको र कानुनले निर्धारण गरेको माफी मिनाहासम्बन्धी प्रक्रियासमेत अवलम्बन गरेको नदेखिएको निर्णयमा उल्लेख छ ।

‘भेदभावपूर्वक कसैलाई लाभ दिने गरी भएको निर्णयबाट समानताको हक, स्वच्छ सुनुवाई एवं अदालतको निणर्यको अन्तिमताको सिद्धान्त र कानुनको सासनको सिद्धान्तकोसमेत उल्लङघन हुने भएकाले,’ सर्वोच्चको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘सजाय माफी दिने गरी भएको मन्त्रिपरिषदको सिफारिस निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिन मिल्ने नहुँदा त्यस्तो सिफारिस उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

सर्वोच्चले ‘यथाअबस्थामा माफी नदिनु नदिलाउनु’ भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई परमादेशसमेत दिएको छ ।

कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा २०६६ साल पुस १९ गते ढुंगेललाई सर्वश्वसहित जन्म कैदको फैसला भएको थियो । यो फैसलापछि बृहद शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रियासमेत प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ ।

द्वन्द्वका नाममा राज्य पक्षबाट भएका गैरन्यायिक हत्या एवं अन्य अपराधमा पनि पीडितलाई न्यायको आसा पलाएको छ । पुनरावेदन अदालत राजविराजले अभियोगबाट सफाई दिने गरी भएको फैसला उल्टाउँदै ढुंगेललाई सर्वोच्चबाट शुरुमा उक्त सजाय भएको थियो ।

ढुंगेल २०८७ वैशाख १६ गते छुट्ने

माओवादी नेता ढुंगेललाई १२ वर्ष पाँच महिना २२ दिन कारागार सँजाय हुने गरि डिल्लीबजार सदरखोर चलान गरिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी धु्रव कुमार ढकालद्धारा हस्ताक्षरीत पत्रमा डिल्लीबजार सदरखोरलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ,‘कर्तब्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६ पुस १९ गतेको फैसलाले सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने ठहरेकाले १२ वर्ष पाँच महिना २२ दिन कैद बेरुजु छ। ज्यान मुद्दाको हकमा मात्रै २०८७ वैशाख १६ गते कैद मुक्त गरिदिनुहुन अनुरोध छ।’