निर्वाचन सर्दैन, निर्वाचन विरोधी आदेश नओस् : केपी ओली

काठमाडौं, ९ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई मतपत्र छपाईका विषयमा जारी गरेको आदेशका विषयमा एमाले र माओवादी केन्द्रले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्वाचनलाई प्रभाव पर्ने गरेर सर्वोच्चको आदेश आएको उनीहरूले ठहर गरेका हुन् । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले कानूनी, राजनीतिक र संवैधानिक अधिकार नरहेको बताए । उनले निर्वाचन नहुने खालको सिर्जना र वातावरण नबनोस भनेर सरकारलाई चेतावनी दिए ।

‘निर्वाचन विरोधी कुनै पनि आदेश, निर्णय नहोस्’, उनले भने, ‘निर्वाचन नै सर्दैन । निर्वाचन नसर्ने भएपछि निर्वाचन सर्छकी भन्ने जिज्ञासाको अर्थ छैन ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीले मत पत्र दुई वटा नै रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले एमाले, माओवादी र निर्वाचन आयोगसँग मतपत्रका बारेमा छलफल गर्नु भएको थियो । त्यस बेला मैले नबुझेको रहेछु भनेर प्रधानमन्त्रीले कुरा टार्नु भयो ।’ उनले सर्वोच्चमा मानहानीको कुरा लिएर जाँदा त्योभन्दा बाहिरका अन्यअन्य कुराहरू आएकाले निर्वाचनका बारेमा आशंका उत्पन्न भएको बताए ।

उनले कसैले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने प्रयास गर्छ भने त्यो कुरा नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नरहेको बताए । देउवाले भने, ‘लोकतन्त्र कसैले किस्तीमा राखेर दिएको होन । हाम्रो अधिकार कसैले खोस्न सक्दैन ।’ उनले जनतामा सार्वभौमसत्ता रहेको भन्दै सडक आन्दोलन गर्न नपरोस् भनेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचन सर्ने कुरा निर्वाचन आयोगबाट जानकारी आएपछि आफूहरूले सरकार नछाडेको बताए ।

‘निर्वाचन सार्ने तयारी भएको जानकारी निर्वाचन आयोगले दिएपछि हामीले सरकार छड्ने अन्तिम तयारी गरेका बेला फेरि रोकिएको हो’, उनले भने, ‘मत पत्रका विषयमा प्रधानमन्त्री, माओवादी र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार नै दुई वटा मत पत्र रहेको छ । एउटै मतपत्र छैन ।’

अध्यक्ष दाहालले अदालतलाई देखाएर निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भएको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले मतपत्रका विषयमा कारण देखाउ आदेश दिएकोमा आफूहरूलाई चिसो पसेको बताए । ‘तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘अदालतको आदेशले हाम्रो मनमा चिसो पसेको छ ।’