काठमाडौं, २४ असोज । सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको १० औं वार्षिक सामाजिक लेखाजोखा भयो । काठमाडौंमा आयोजना भएको कार्यक्रममा संस्थाको वार्षिक आर्थिक कारोवार तथा उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको छ । लेखाजोखामा सरकारी कार्यालय, साझेदार तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, समुदाय तहका अगुवा तथा भूमि अभियानकर्ताहरूको सहभागिता थियो ।
आत्मनिर्भर केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा भूमि अधिकार अभियान र पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माण अभियानका कार्यक्रमको लागि लागि १८ करोड २८ लाख ९२ हजार २ सय ७२ रुपियाँ खर्च भएको सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रका अभियान व्यवस्थापक कल्पना कार्कीले प्रगती प्रतिवेदन र वित्त तथा प्रशासन व्यवस्थापक अनिता खरेलले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा लेखापरिक्षक चार्टड एकाउण्टेन्ट सन्तोषी खनालले संथाले हरेक हिसाव पारदर्शी तवरले राखिएको र खर्च प्रणालीहरू व्यवस्थिरुपमा गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले संस्थाले हरेक कार्यक्रम तथा खर्च गर्ने नीतिहरू बनाई सोको पूर्णपालन गरी संस्था निरन्तर अघि बढीरहेको पाइएको बताउनुभयो ।
नेपाल सरकार समाज कल्याण परिषद्का उपनिर्देशक सञ्जय कुमार मल्लिकले कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आत्मनिर्भर केन्द्रले हरेक वर्ष सामाजिक लेखाजोखा कार्यक्रम गरेको कामको पारदर्शि ढङ्गले प्रस्तुती गर्ने गरेको र सोको विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको हुँदा प्रभावकारी भएको बताउनुभयो । उहाँले संस्थाको काम र उपलब्धीहरूलाई समाज कल्याण परिषद्ले पनि नजिकबाट मुल्याङ्कलन गर्दा राम्रो र प्रभावकारी पाइएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरू मध्ये आफूले गरेको कार्यक्रम र खर्च प्रस्तुती गर्ने थोरै संस्थाहरू मध्ये सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र अघि नै रहेको र आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरदा दिन आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य धुव्र शर्माले कार्यक्रममा सहभागी हुँदै गैससहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वको लागि सामाजिक लेखाजोखा कार्यक्रमहरू गर्नु राम्रो काम भएको र निरन्तर गर्नको लागि आग्रह गर्नुभयो । साथै पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया र चरणमा विभिन्न जिल्लाहरूमा सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्दा धेरै प्रभावकारी कामहरू गर्न सकिएको बताउनुभयो । यसैले आगामी दिनमा भूकम्प प्रभावित ३१ वटै जिल्लामा यो संस्थाले कार्यक्षेत्र बनाई कार्य गर्न अघि बढे अझ प्रभावकारी हुने र त्यसमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने भएको हँुदा आगामी दिनमा त्यस्तो नीति र कार्यक्रम बनाई अघि बढ्न आग्रह पनि गर्नुभएको छ । संस्थाको सक्रियता, सल्लाह र सुझावले प्राधिकरलाई सोहीअनुसार नीति निर्माण, परिमार्जन गर्न र कार्यान्वयन गर्नको लागि महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको पनि कार्यकारी सदस्य शर्माले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य, मोहना अन्सारीले कार्यक्रममा सहभागी हुँदै सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले समाजका गरिब, भूमिहीन, सुकुमबासी र समस्यामा परेका मानिसहरूका लागि उनीहरूको आधारभूत आावश्यकताको सुरक्षा र ग्यारेण्टीका लागि सामाजिक आन्दोलनमार्फत सहजीकरण गरिरहेको हुँदा आगामी दिनमा पनि यो अभियानलाई क्रियाशीलरुपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक आन्दोलनमा जनताको धेरै अधिकार स्थापित गर्न भूमिका खेल्न सक्ने बलियो शक्ति हुने भएकाले सोअनुसार अघि बढ्न र सदैवमा जतनातको मुद्दामा केन्द्रीत हुनको लागि पनि आग्रह गर्नुभयो । भन्नुभयो, नेपालको संविधानले ग्यारेण्टी गरेको अधिकारहरू उपयोग गर्न नसकेको अवस्था छ, थप शसक्त अभियभानहरू उठाइ राज्यका कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई घच्घच्याई आत्मनिर्भर केन्द्रले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यस विषयमा मानव अधिकार आयोग पनि पटक पटक राज्यको ध्यानकर्षण गराएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जीले नेपालको भूमि अधिकार अभियानको इतिहास सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रले स्थापना गरेको र यसबाट धेरै उपलब्धीहरू भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले अझै धेरै भूमि अधिकारबाट वञ्चित परिवारको लागि अधिकार स्थापित गराउनु आवश्यक रहेको हुँदा सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका अध्यक्ष डा.सुरेश ढकालले सहभागी सबैलाई धन्यवाद् दिँदै कार्यक्रमको समापन गर्नभएको थियो । उहाँले सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रले संस्थागत पारदर्शिता, सामाजिक जवाफदेहीता र उत्तरदायित्वको लागि विगत १० वर्षदेखि निरन्तर सामाजिक लेखाजोखा गर्दै आइरहेको बताउनुभयो । साथै यस क्रममा सहभागीहरूले दिनुभएको सुझाव र सल्लाहलाई आत्मसाथ गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तररुपमा अघि बढाउने बताउनुभयो ।
आत्मनिर्भर केन्द्रले संस्थागत पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धनका लागि विगत १० वर्षदेखि सामाजिक लेखाजोखा गर्दै आइरहेको छ । शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट भूमिमाथिको अधिकार दावी गर्न र त्यसका लागि आवश्यक नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि सरोकारवाला निकायसँग वकालत गर्र्दैै २०५१ सालदेखि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट सुरु भएको भूमि अधिकार अभियान देशका ५९ जिल्लामा फैलिएको छ । जसमा १ लाख २२ हजार ९ सय ७५ परिवार प्रत्यक्षरूपमा समेटिएका छन् । प्रत्यक्षरुपमा अभियानको सहजीकरणमा ५० हजार परिवारले भूमि (जग्गा)को अधिकार पाइ उपभोग गरिरहेका छन् । ५ हजारभन्दा बढी परिवारले संयुक्त पुर्जा निर्माण गरी भूमिमा महिला र पुरुषको बराबरी स्वामित्व कायम गराएका छन् । यसले महिला र पुरुषबीच सम्पत्तिको बीचमा हुने अन्तरमा कमी हुँदै गइरहेको छ ।
यस वर्ष सञ्चालित अभियानबाट १ हजार १ सय मोही किसानले ५२६.८ हेक्टर जग्गाको हक प्राप्ती गरेका छन् । १४ हजार ३ सय ७४ मोही जग्गा बाँडफाँट र १ हजार ९ सय ५६ मोही नामसारीका लागि निवेदन पेश भएको छ । गाउँब्लक नापीबाट १ सय २२ परिवारले २.६ हेक्टर जग्गाको प्रमाण पुर्जा लिई उपयोग गर्न थालेका छन् । ९३ परिवारले गुठी जग्गाको मोही पुर्जा प्राप्त गरेका छन् । १ हजार ३ सय ५ भूमिहीन किसानहरूले १ सय ३३ हेक्टर उपयोग विहीन अवस्थाको ऐलानी जग्गा र पोखरीको समुदाय एवम् स्थानीय तहसँग सहमति गरी उपयोग गरेका छन् । ६ सय ४० परिवारले ४२३.८६ हेक्टर जमिनमा संयुक्त पुर्जा बनाएका छन् ।
यस्तै १२ बैशाख २०७२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पको कारण विभिन्न जिल्ला प्रत्यक्ष प्रभावित भएपछि संस्थाले नियमित भूमि अधिकार अभियानसँगै भूकम्पपछिको विपत्तिमा सघाउनु नैतिक कर्तव्य सम्झि पुनर्निर्माणको अभियानमा विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी अघि बढीरहेको छ । भूकम्पपछि पुनर्लाभ एवम् पुनर्निर्माणसम्बन्धि सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, गोरखा, रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका लालपुर्जा नभई घर बनाउन अनुदान सम्झौता हुन नसकेका २ हजार ६ सय ३९ परिवारलाई अनुदान सम्झौताका लागि सहयोग गरेको छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको जग्गा दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि अनुरुप ७१ परिवारले १ सय २२ रोपनी जग्गाको स्वामित्व प्राप्त प्राप्त गरेका छन् । ७३ परिवारले गुठीको जमिनको मोहियानी हक लिएका छन् । ३ सय ८२ भूकम्पबाट प्रभावित जग्गा नभएका परिवारले २ लाख पाउनका लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा निवदेन दिएका छन् । यसैगरी पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा ५० भन्दा बढी जोखिमयुक्त स्थानहरू पहिचान भइ अध्ययन भइरहेको छ । यस्तै, भूकम्प पीडित परिवारलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमलाई ७ हजार ३३ परिवार तालिम, प्रविधि, औजार सहयोग गरियो । कृषि सामग्रीहरू गाउँठाउँमै सजिलै पाउन स्थानीय सहकारीको क्षमता अभिवृद्धि गरिएको छ ।
सामाजिक लेखाजोखामा समुदायबाट सहभागी हुन आएका अगुवाहरू महोत्तरीकी आशा थापा, ओखलढुङ्गाकी बालकुमारी परियार, सिरहाका राजलाल सदा, दोलखाका सुपिन गोले, सुर्खेतका राजेन्द्र शर्मा र सिन्धुपाल्चोककी पातली थामीले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । अगुवाहरूले अभियानमा सहभागी भएपछि आफ्नो जीवनमा परिवर्तन आएका सफलताको क्षणहरू बताएका थिए ।
कार्यक्रम सञ्चालन लेखक एवम् विष्लेषक झलक सुवेदीले गर्नुभएको थियो । सामाजिक लेखाजोखा कार्यक्रममा समुदाय तहदेखि नीति निर्माण तहका सरोकारवाला निकायका व्यक्तिहरूसहित २०३ जना सहभागी थिए । उनीहरूले सामाजिक लेखाजोखामा उपस्थित भई आत्मनिर्भर केन्द्रको भूमि अधिकार आन्दोलन र पुनर्निर्माण अभियानमा भइरहेको कार्यप्रति आआफ्नो धारणा राख्दै विभिन्न सुझाव पनि दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया