‘एक करोड धरौटी राख्दैमा वैदेशिक रोजगारीको ठगी रोकिँदैन’

काठमाडौं, २९ भदौ । वैदेशिक रोजगारको व्यवसायमा भए गरेका अनियमितता र ठगी रोक्न भन्दै सरकारले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा आउने व्यवसायीहरूसँग एक करोड रुपियाँ बराबरको धरौटी माग गर्ने तयारी गरेको छ ।

मेनपावरका लागि हुन लागेको नयाँ व्यवस्थाप्रति व्यवसायीहरूले रुचि देखाएका छैनन् । व्यवसायीहरूले नयाँ मेनपावर कम्पनी दर्ता गर्दा लिइने एक करोड धरौटीले रोजगारीका लागि जान चाहने व्यक्तिलाई झन् भार पर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी किरणकिशोर घिमिरले बताए ।

‘एक करोड धरौटी लिने व्यवस्था व्यवहारिक छैन’, घिमिरले भने, ‘बरु धरौटी लिने ठाउँमा कुन–कुन म्यानपावर र व्यवसायीले ठगी गरेका छन् तीनको सूची तयार पारेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ ।’ पैसा धरौटी राख्दैमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा हुँदै आएको ठगी रोकिन्छ भन्ने मान्यतामा आफू नरहेको उनले बताए ।

सरकारले हचुवाको भरमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक भार पर्ने गरेर ल्याउन लागेको नयाँ व्यवस्थाले झन् समस्या ल्याउने व्यवसायी घिमिरेको बुझाइ छ ।

यसअघि श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा हुने गरेका ठगी रोक्न भन्दै धरौटीको रकम बढाएको थियो । तर, त्यसले पनि कुनै असर नपरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारी व्यवसाय चलाउँदै आएका घिमिरेले कामदारलाई समस्या पार्ने काम व्यवसायीबाट भन्दा पनि सरकारको गलत नीति र असक्षम व्यवसस्थापनले नै हुने गरेको दाबी गरे । ‘व्यवसायीहरू दोषी छन् भने कारबाही गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘होइन भने सरकारले आफ्ना निकायलाई मजदबुत बनाउनु पर्छ । धरौटी बढाउने कुरा समस्याको समाधान होइन ।’

घिमिरले एक करोड धरौटी राख्दा त्यो सम्पत्ति व्यवसायीको चलाउन नमिल्ने गरेर रहने भन्दै त्यसको भार पनि व्यवसायीले रोजगारीमा जाने व्यक्तिसँग उठाउन खोज्ने तर्कराख्छन् । ‘बैंकले १२ प्रतिशतसम्म व्याज लिन्छन्’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले एक करोड रकमको व्याज र सावाँ उठाउन के–केसम्म गर्न सक्छन् तपाई आफै भन्नुस् ।’

वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी व्यवसायीबाट भन्दा पनि गलत सरकारी नीतिले भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । श्रम मन्त्रालयले नयाँ व्यवसायी दर्ताका लागि एक करोड धरौटीको व्यवस्था गर्दै छ । यसको व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।

श्रममन्त्री फर्मुल्ला मन्सुरले विना तयारी नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको आरोप छ । मन्त्री मन्सुरले वैदेशिक रोजगारीका लागि बन्न लागेको नयाँ विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पारित गराउने जनाएका छन् ।