तराई डुबानबारे गृहमन्त्रीले सदनलाई दिए जानकारी, १ सय ११ जनाको मृत्यु

– विमल योगी

काठमाडौं, ३१ साउन । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले अविरल वर्षातका कारण विभिन्न जिल्लाको ८० प्रतिशत भूमि डुबानमा परेको बताउनुभएको छ ।

संसदको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै गृहमन्त्री शर्माले अहिलेसम्म १ सय ११ जनाको ज्यान गइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले ३५ जना सर्वसाधारण बाढीका कारण हराइरहेको भन्दै सुरक्षाकर्मीले खोजीकार्य जारी राखेको बताउनुभयो ।

‘झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट, पर्सा, बाँके, दाङ, कैलाली लगायतका जिल्लाहरूका ८० प्रतिशत भू–भाग डुबानमा परेका छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘ती जिल्लाहरूमा जनता कष्टकर अवस्थामा छन् ।’ मंगलबार कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानमा डुबान भएको जानकारी पनि दिनुभयो ।

गृहमन्त्री शर्माले डुबानमा परेर हजारौँ घर क्षति भएको भन्दै दश हजारभन्दा बढी घर डुबानमा रहेको बताउनुभयो । उद्धारका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूका ब्यारेक पनि जलमग्न रहेको बताउनुभएका शर्माले भन्नुभयो, ‘सेना, प्रहरी, सशस्त्रका ब्यारेक डुबानमा परेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरू ब्यारेकबाट बाहिर निस्किएर उद्धार र रहातमा सक्रिय छन् ।’

डुबान भएका जिल्लाहरूका सर्वसाधारणको उद्धार र राहतका लागि साउन २८ गते साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संकटको अवस्था सृजना भएको ठहर गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । सरकारले डुबानमा परेका सर्वसाधारलाई राहत युद्धस्तरमा पु¥याउन सक्रिय रहेको गृहमन्त्री शर्माले उल्लेख गर्नुभयो ।

‘भाँडाकुडा, लत्ताकपडा, अस्थायी बसोबास गर्ने व्यवस्थामा सरकारले काम गरिरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मृतकका परिवारलाई २ लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘घर ममर्त गर्न प्रतिघर १० हजार ममर्त खर्च उपलब्ध गराउने छौँ । बगेका र भत्किएका घरको भौतिक संरचना मूल्याङ्क गरेर क्षतिको आधारमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीघकालीन कार्ययोजना बनाएर काम गर्दै छौँ । सडक, पुल भत्किएका छन् तीनको मर्मत सम्भार भौतिक मन्त्रालयमार्फत हुनेछ ।’

डुबान क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा महामारी फैलन सक्ने अवस्थाप्रति सरकार सचेत रहेको भन्दै गृहमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘जनसंख्याको आधारमा स्वास्थ्य टोली । औषधि र पानी शुद्धीकरण गर्ने कार्य । खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था मोटर र हेलिकप्टरबाट गरिनेछ ।’

सरकारले डुबानबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न कमिटी गठन भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले विपद् व्यवस्थापन ऐन नभएका कारण केही कठिनाइ भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो । ‘विपत् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने ऐनको मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा पठाएका छौं । विपत् व्यवस्थापनको पूर्व तयारीको समस्या पनि हामीसँग रहेछ ।’

डुबानका जनतालाई उद्धार र राहतका लागि विराटनगर केन्द्र बनाएर २, जनकपुरमा ३, वीरगञ्जमा ३, नेपालगञ्जमा १ हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखेर काम गरिरहेको गृहमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

डुबान भएका क्षेत्रमा त्रिपाल पठाएको जानकारी दिँदै शर्माले भन्नुभयो, ‘त्रिपाल र राहत राख्ने ठाउँ पनि छैन । त्यति मात्रै होइन कतिपय जिल्लामा शव गाड्ने ठाउँ पनि नभएको अवस्था छ ।’

यसैबीच, संसदको बैठकमा सांसदहरूले तत्काल पीडित जनताहरूलाई खाद्यान्न र आधारभूत सामाग्रीहरू उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए ।