प्रचण्डको निर्णय कागजमै सिमित, सिरहाका सुकुम्बासी बस्ती अझै उज्यालोबाट वञ्चित

– सन्तोष यादब

सिरहा, २७ साउन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीत्वकालको अन्तिम चरणमा एउटा लोकप्रिय घोषणा गरे भूमिविहिन सुकुम्वासीहरुलाई पनि रु १ हजार धरौटी लिएर विद्युतको मिटर जडान गरिदिने ।

प्रधानमन्त्रीको आदेशानुसार विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिले पनि सुकुम्वासीहरुलाई मिटर दिने निर्णय गरेर मातहतका कार्यालयहरुमा सर्कुलर समेत पठायो । तर विद्युत प्राधिकरणहरुको शाखा कार्यालयहरुले भने सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा सुकुम्वासी वस्तिहरुमा विजुली बाल्ने रहर सास्तिमा बदलिएको छ ।

सिरहाको लहान नगरपालिका १० सुकुम्बासी बस्तीका सदायहरुको विजुली बाल्ने सपना अझै पुरा हुन सकेका छैन् । विजुली बाल्न पाईने रहर र सपना बोकेका सुकुम्वासीहरु भने मर्माहत भएका छन् । सरकारले विजुलीको सपना आज पुरा गर्छ, भोलि पुरा गर्छ भन्ने आशमा बसेका सुकुम्बासी दलितहरु निराश बनेका छन् ।

आँगन छेउवाटै विद्युतको पोल र तार गएको छ । संगैको लालपुर्जा हुने छिमेकी घरहरुमा झलमल विजुली बालेर बस्छन् । तर उनीहरुको घरमा विजुली नबल्दा लाग्छ सरकार पनि छुवाछुुत मानेकोछ । विजुली पनि सरकारको छोइन्छ । छुवाछुत सरकार नै मानिरहेको छ । २१ सौं सताव्दीमा नागरिक भए पनि लालपुर्जा नहुँदा दोश्रो दर्जाको मान्छे बन्न पुगेका छन् यहाँका सुकुम्बासी दलितहरु ।

लालपुर्जा नभई विद्युत मिटर नदिने प्रथालाई बदलिएर भूमिविहिन सुकुम्वासीहरुलाई पनि रु १ हजार धरौटी लिई विद्युतको मिटर दिने नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिले निर्णय गरेपछि देशभरका दलित, गरिब र सुकुम्वासीहरुमा विजुली बाल्न पाइने आशाको संचार भयो । सिरहा स्थित लहान नगरपालिका १० का भूमिविहिन सुकुम्वासीहरुले विद्युत मिटरको लागि आवेदन फारम भर्न थाले । विद्युत मिटर पाउँ भनी विद्युत प्राधिकरण लहान शाखामा जाँदा उनीहरुको निवेदन दर्ता नै गरिएन ।

नगरपालिका र विद्युत प्राधिकरणको चेपुवामा परेका छन् सुकुम्वासी, दलित तथा गरीवहरु । घरी विद्युत प्राधिकरणको कार्यालय त घरी लहान नगरपालिकाको कार्यालय दौडेर पैतला खियाई रहेका छन् उनीहरु । तर हाथलागी शून्य भएको छ । उनीहरुले हातमा निवेदनको फाईल बोकेर लहान नगरपालिका र विद्युत प्राधिकरण लहानको फेरि लगाएको एक महिना वितेको छ ।

सुकुम्वासी दलितहरुले धरौटी वापतको एक हजार रुपैया बैंक दाखिला गरेको भौचर, विद्युत प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्ने निवेदन दस्तुर रु ५० को रसिद, नागरिकता प्रमाण पत्रको फोटोकापी लगायत आवश्यक सवै कागजात सवै संलग्न गरी फाईल दुरुस्त बनाएका छन् । तर लहान नगरपालिका सिफारिस दिन तयार छैन, स्थानीय निकायको सिफारिस विना विद्युत प्राधिकरण लहान शाखा विद्युत मिटर दिन तयार छैन ।

एकातिर सुकुम्वासीलाई मिटर दिने निर्णय अर्कोतिर स्थानीय निकायलाई सिफारिस नदिनु भन्ने परिपत्र । राज्यको यही दोहोरो चरित्रको मारमा परेका छन् यतिबेला सुकुम्बासी दलितहरु । सरकारको यो निर्णय स्थानीय निर्वाचनमा सुकुम्वासी दलितहरुको मत तान्न गरिएको छलछाम सावित भएको छ ।

सरकारले एकातिर भूमिविहिन सुकुम्वासीहरुलाई पनि विद्युत मिटर दिने निर्णय त गर्यो तर अर्कोतिर नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुलाई सकुम्वासीहरुलाई विद्युत मिटरको लागि सिफारिस नदिनु भनेर गोप्यरुपमा परिपत्र पनि पठायो । परिपत्रलाई आधार बनाएर गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले सुकुम्वासीहरुलाई विद्युत मिटरको लागि सिफारिस दिन बन्द गरिदिएको छ ।

विद्युत मिटरको लागि दिएको सिफारिसलाई आधार बनाएर भोलीका दिनहरुमा सुकुम्वासीहरुले जग्गाको सवमित्वको दावी गर्न सक्छ भनेर स्थानीय बिकास मन्त्रालयवाट सिफारिस नदिनु भन्ने परिपत्र पनि पठाएको छ । जसका कारण नगरपालिकाले भुमिहिन सुकुम्बासीलाई सिफारिस दिन बन्द गरेको हो ।

लहान नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गजेन्द्रनाथ शर्मा भन्छन्– एक हजार धरौटी राखे पछि स्थानीय निकायको सिफारिस नै नचाहिने विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिको निर्णय छ । किन चाहियो सिफारिस ?

यता, विद्युत प्राधिकरण लहान शाखाले भने स्थानीय निकायले घर बसोवास तथा त्यसको चारकिल्ला प्रमाणित गरेको सिफारिस विना विद्युत मिटर दिन सकिन्न भनेर दलित, गरीब तथा सुकुम्वासीहरुको निवेदनको फाईल नै दर्ता गर्न मानेको छैन । विद्युत प्राधिकरण लहान शाखाका निमत्त प्रमुख तथा सहायक ईन्जिनीयर वैद्यनाथ मण्डलले मिटर दिन तयार छौ तर स्थानीय निकायको सिफारिस अनिवार्य चाहिने बताउँछन् ।