सरकारी कर्मचारीहरूलाई नयाँ नियम, अब आफू खुसी गर्न नपाउने

काठमाडौं, १ असार  ।  सुरक्षा निकायलगायत सरकारको पूरा वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सङ्गठित संस्थाले अब कर्मचारीसम्बन्धी आफूखुसी नियम बनाउन नपाइने भएको छ ।

स्थापनाको ६७ वर्ष प्रवेशको अवसर पारेर लोकसेवा आयोगले असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै निकायका लागि एउटै सामान्य सिद्धान्त लागू गर्ने भएपछि आफूखुसी नियम बनाउने परम्परा अन्त्य हुने भएको हो ।  गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सङ्गठित संस्थामा कर्मचारीको सेवासर्तसम्बन्धी कानुन, योग्यता प्रणाली, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अवलम्बन गर्ने सामान्य सिद्धान्त फरकफरक भएकाले एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले सबैका लागि एउटै नियम बनाउन लागिएको आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।

“सुरक्षा निकायलगायत नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व रहेका सङ्गठित संस्थामा अब एउटै सिद्धान्त लागू हुन्छ”, अध्यक्ष मैनालीले भन्नुभयो, “असार १ गतेदेखि लागू गर्दैछौं जसले सबै सङ्गठित संस्थामा कर्मचारीसँग सम्बन्धित बिषयमा एकरूपता आउँछ । ” उहाँले बिहीबारदेखि नै सबै सङ्गठित संस्थालाई पत्राचार गरिने जानकारी पनि  दिनुभयो ।

नेपालको संविधानले लोकसेवा आयोगलाई सुरक्षा निकायलगायत सरकारको स्वामित्व रहेका सङ्गठित संस्थामा कर्मचारी छनोट गर्र्दा लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।  यो जिम्मेवारी पाएलगत्तै आयोगले सबै निकायमा एउटै नियम बनाउने गृहकार्य गरे पनि समयमै लोकसेवा आयोग ऐन नआउँदा कठिनाइ भएको उहाँले बताउनुभयो ।

सामान्य सिद्धान्त लागू भएपछि ती निकायमा भनसुनको कुनै गुञ्जायस नरहने बताउँदै अध्यक्ष मैनालीले भन्नुभयो, “आयोगले सङ्गठित संस्थाको लिखित परीक्षा लिन थालेपछि सबैलाई महसुस हुने गरी काम गरेका छौँ । ”

यसैगरी आयोगले असार १ गतेदेखि नै आफ्नो छुट्टै मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।  एप सञ्चालनमा आएपछि आयोगबारे सम्पूर्ण सूचना तथा जानकारी पाउन सकिनेछ ।

एपको प्रयोगले परीक्षार्थीले आफ्नो परीक्षा केन्द्रसमेत पत्ता लगाउन सक्ने आयोगका सहसचिव एवं मुख्य मनोविज्ञानवेत्ता (सहसचिव) डा. खगेन्द्र सुवेदीले बताउनुभयो ।

यस्तै आयोगले त्रिवर्षीय रणनीतिक योजना बनाएको छ ।  आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि ०७८/०७९ भित्र आयोगले गर्ने कामको रणनीति यसमा समेटिनेछ ।  डा. सुवेदीका अनुसार प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा आयोगको रणनीतिक योजना बनाइएको हो ।

आयोगले उच्च तहका कर्मचारीका लागि लिइने परीक्षामा अपनाइने परीक्षण विधिमा पनि आमूल परिवर्तन गरेको छ ।  पेपर र पेन्सिलको माध्यमबाट मात्र योग्यता परीक्षण गर्ने विधिलाई वैज्ञानिक र थप वस्तुनिष्ठ बनाउने उद्देश्यका साथ ‘एसिस्मेन्ट सेन्टर मेथोडोलोजी’ विधि भित्र्याइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले अहिले नीतिनिर्माण तहमा पुग्ने सहसचिवको पदमा यो परीक्षण प्रविधि सुरु गरेको छ ।  यो प्रविधिलाई क्रमशः उपसचिव र अधिकृत तहका परीक्षामा पनि लागू गर्ने आयोगको तयारी छ ।