मधेस केन्द्रित दलहरूका लागि मात्रै यो नयाँ कानूनी प्रावधान !

काठमाडौं, २६ जेठ । व्यवस्थापिका संसद्ले स्थानीय तह ऐन पहिलो संशोधन विधेयक पारित गरेको छ ।  ऐन संशोधनसँगै राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई निर्वाचनमा भाग लिन उम्मेदवारी मनोनयनका लागि आधिकारिक हस्ताक्षर बुझाउने समयसीमाको समस्या सम्बोधन भएको छ ।
उम्मेदवार मनोनयनभन्दा १५ दिनअघि हस्ताक्षरको नमुना बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था संशोधनसँगै हटेको छ । गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ ।

बिहीबारको संसद्ले शीघ्र रूपमा ऐन संशोधन आवश्यक भएको भन्दै फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक पारित गरेको हो ।  संसद्ले संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम १२७ (१) निलम्बन गरी फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक पारित गरिएको हो ।

नियमावलीको उक्त व्यवस्थामा विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल गरी संशोधन दर्ताका लागि ७२ घन्टाको समय दिने व्यवस्था थियो ।  उक्त व्यवस्था निलम्बन गरी विधेयक पारित गरिएको हो ।

संसद्मा काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले नियम निलम्बनको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।  उक्त प्रस्तावलाई माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले समर्थन गर्नुभएको थियो ।  नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले नियम निलम्बनको विरोध गरेको थियो ।  एमाले निलम्बन प्रस्तावमा मौन बसेको थियो ।

सरकारले जेठ १६ गते राजपासँग भएको सहमतिअनुसार उम्मेदवार मनोनयनको हस्ताक्षर नमुना बुझाउनेसम्बन्धी समयसीमा हटाउन संशोधन प्रस्ताव गरेको थियो ।

सरकारको प्रस्तावअनुसारको विधेयक संशोधनपछि अब उम्मेदवार मनोनयनभन्दा १५ दिनपहिले मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने पदाधिकारीको हस्ताक्षर आयोगले तोकेको अवधिमा दिए पुग्नेछ ।

पारित विधेयकमा भनिएको छ, “स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १८ को उपदफा १ मा रहेको ‘मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मितिभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मितिअगावै आयोगले तोकेको अवधिभित्र’ भन्ने शब्द राख्ने ।”

राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन दलहरूबीच निर्वाचनको मिति सार्ने काम पनि पूरा भइसकेको छ ।  यस्तै ऐन संशोधन प्रक्रिया पनि सकिएको छ ।  अब राजपत्रमा प्रकाशितसँगै कार्यान्वयनमा आउनेछ तर राजपा भने चुनावबारे अझै स्पष्ट छैन ।

राजपाले चुनाव चिह्न छाताको माग गर्दै आएको छ तर मतपत्र छापिएको र कानुनी प्रावधानका कारणसमेत चिह्न दिन नसक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।