यसकारण प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया लम्बिएको हो

काठमाडौं, २२ जेठ ।  अवरुद्ध संसद्को कारबाही सुचारु गर्नेमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति नभएपछि आइतबारका लागि तय भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया दुई दिन सरेको छ ।

निर्धारित प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भए पनि सहमति हुन सकेन ।  दुईपटक संसद् बैठक सारिए पनि दलीय सहमति हुन नसक्दा संसद् बैठकसमेत बस्न सकेन ।  गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ ।

प्रधानमन्त्री चयनमा सहमतिसाथ अगाडि बढ्ने प्रमुख विपक्षी दलको प्रस्तावपछि सदनको बैठक दुई दिन रोकिएको छ ।  भरतपुरमा मतपत्र च्यातिएको प्रकरणबाट सुरु भएको अवरोधको शृङ्खला निर्वाचन आयोगले पुनः मतदानको निर्णय गर्दासम्म जारी छ ।  आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता भई सोमबारको पेसी तोकिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पदका एकल दावेदार नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विपक्षी दलका नेताले दुई दिन समय माग गरेकाले बैठक स्थगित भएको बताउनुभयो ।  देउवाले भन्नुभयो, “विपक्षी दलका अध्यक्षले छलफल गरी सहमतिमा पुग्न दुई दिन समय माग गर्नुयभयो ।  सोही अनुसार सहमतिमै प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी दुई दिन बैठक स्थगित भयो । ”
नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालले पनि सहमतिबाट अगाडि बढ्न बैठक स्थगित भएको बताउनुभयो ।  नेता नेपालले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक परिस्थिति जटिल बन्दै गइरहेको छ ।  हामीले पार्टीगत रूपमा र अन्तरपार्टीमा पनि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । द्विपक्षीय छलफलसमेत गरेर निष्कर्षमा पुग्नका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो ।’

पूर्वघोषित कार्यतालिका अनुसार आइतबार बिहान ११ बजेका लागि प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यसूची तोकिएको थियो तर विपक्षीले संसद्को कारबाही अगाडि बढ्न नदिने अडान कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा राखेपछि बैठक अपराह्न ३ बजेसम्मका लागि सारिएको थियो तर २ बजे बसेको शीर्ष नेताको बैठकले पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि बैठक स्थगित गर्नेमा सहमति भएको हो ।
चितवनको भरतपुर महानगर वडा नं. १९ को मतपत्र च्यातिएको प्रकरणपछि नेकपा (एमाले)ले निरन्तर रूपमा संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।  पुनः मतदानको माग एमालेले गरे पनि निर्वाचन आयोगले भरतपुरको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदानको निर्णय गरेको छ ।

भरतपुर प्रकरणमा आयोगको निर्णयबारे सडक र सदन दुवै रणनीति अख्तियार गर्ने निर्णय गरेको छ ।  एमालेले गत बुधबारदेखि सदनको कारबाहीमा अवरोध पु¥याउँदै आएको छ ।  आयोगको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिटसमेत दर्ता भएको छ ।  रिटको सोमबार पेसी तय भएको छ ।

कार्यव्यवस्थामा विवाद

सदनको कारबाहीको कार्यसूचीका विषयमा सभामुख ओनसरी घर्तीले बोलाउनुभएको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा दलहरूबीच चर्काचर्की भएको छ ।

सदन अवरुद्ध नै नियमविपरीत भएको भन्दै सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकहरूले विपक्षी दललाई आरोप लगाएका छन् ।

विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले नियमावली र विगतको अभ्यास हरेर अवरोधको परिभाषा गर्न चुनौती दिएका छन् ।

कार्यव्यवस्थामा सत्तारूढ दलका सांसद रामनारायण बिडारीले अवरोध नियमावलीविपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

बिडारीले नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सभामुखलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।

विपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले अवरोधको अवस्थामा जारी प्रधानमन्त्री निर्वाचन कार्यतालिकासमेत त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनुभएको थियो ।

ढकालले राज्यशक्तिको छायाँका रूपमा निर्वाचन आयोगलाई काम गर्न बाध्य बनाइएको भन्दै उक्त कदम सच्चिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।