सुटकेस बोकेर नेताहरूकहाँ दौडधूप !

काठमाडौं, १५ जेठ । ‘मलाई सम्झना छ, केही वर्षपहिले एआईजीको प्रमोसनको दौडधूपको समयमा एसएसपी रमेश खरेलले भनेका थिए, सुटकेस बोकेर नेताहरूकहाँ दौडधूप चलिरहेछ तर समय धेरै बदलिसकेको रहेछ, अब नेपालमा सुटकेस होइन बोरै बोक्नुपर्ने अवस्था आइसकेको रहेछ, खाम मात्रै बोकेर कुद्ने वा केही बोक्न नसक्ने प्रहरी अधिकृतको हविगत के होला ? ‘ यी भनाइ सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण मुखैमा आएको बढुवा नपाई अवकाशतर्फ धकेलिएका एसएसपी यादवराज खनालले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मा व्यक्त गर्नुभएको हो । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

मुखैमा आएको बढुवाबाट विमुख भएपछि शनिबार मात्रै अवकाश पाउनुभएका खनालले प्रहरी नेतृत्वको तिखो आलोचना मात्रै गर्नुभएको छैन, प्रहरी संगठनभित्र राजनीतिक हस्तक्षेपको समग्र पर्दाफास गर्नुभएको छ । चार डीआईजीको पद खाली हुँदाहुँदै पनि बढुवा नभई अवकाश प्राप्त गर्नुभएका खनाल दोस्रो एसएसपी हुनुहुन्छ ।

केही साताअघि मात्रै अर्का एसएसपी मिलन बस्नेतले बढुवाको सट्टा अवकाशतर्फ धकेलिनुपरेको थियो । खनाल र बस्नेत हालका आईजीपी प्रकाश अर्यालकै ब्याचका हुनुहुन्छ । ०४४ चैत २९ गते अर्यालसँगै प्रहरी निरीक्षकको नियुक्ति पाएका खनाल ५९ र बस्नेत ६४ नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो । गत वर्ष फागुन १ मै चार जना डीआईजीको पद खाली भए पनि प्रहरी नेतृत्व र गृह मन्त्रालयले चासो नराखेपछि यी दुई एसएसपीले अवकाश पाउन बाध्य बन्नुभएको हो ।

अवकाशको एक साताअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न पुग्नुभएका खनाललाई तात्कालिक रूपमा सर्वोच्चको आदेशले क्षणिक आनन्द प्राप्त भए पनि सरकारले चासो नराखेपछि अवकाश रोज्न बाध्य हुनुभयो । जेठ ९ गते ‘चार वटा सिट खाली हुँदाहुँदै पनि डीआईजी बढुवा नभएकाले आफ्नो बढुवा गरिपाऊँ’ भन्दै उहाँले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारलाई ‘बढुवासम्बन्धी प्रक्रिया उचित समयमा सम्पन्न नगरिँदा सम्भाव्य उम्मेदवारलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी बढुवा प्रक्रिया अविलम्ब सम्पन गर्नू’ भन्ने आदेश दिएको थियो ।

एक तह बढुवाका लागि खनालको रिट निवेदनमा सर्वोच्चको बहस पैरवीले न्याय गर्न सकेको ठहर्दैन । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक नियुक्ति गरेको आईजीपी नियुक्तिलाई रोक्न रिट हालेको दुई घन्टामै अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले प्रहरी संगठनकै अर्का व्यक्ति खनालको बढुवासम्बन्धी रिटमा खासै चासो नदेखाएको र कर्मकाण्डी आदेश दिएको पाइएको छ ।

खनालले आफू अन्यायमा परेको दर्शाउँदै लेख्नुहुन्छ, ‘यही हिसाबले प्रहरी संगठन गुज्रिँदै गयो भने यस्तै लाचारीपूर्ण तथा नपुंसक नेतृत्व रहँदै गयो भने नेपाल प्रहरीको अस्तित्व भोलिका दिनमा काठमाडौं सिटी सेन्टरको सेकुरिटी गार्डमा परिणत हुन बेर लाग्ने छैन ।’ अदालतको आदेशलाई सरकारले लत्याउँदै विधिको शासनको उपहास गरेको भनाइ खनालको छ । खनालले आफू बढुवा नहुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक हस्तक्षेप, गृह मन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्वको लाचारी रहेको दर्शाउनुभएको छ ।

बढुवा प्रयोजनका लागि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, गृहसविच लोकदर्शन रेग्मी र प्रहरी प्रमुख प्रकाश अर्याललाई पटक-पटक गुहारेका खनाललाई गर्दिनँ कसैले भन्नुभएन । गृहमन्त्री निधिले ‘म त तपाईंको प्रमोसन गर्न तयार छु तर आईजीपी र सचिवले फाइल नै बढाउँदैनन्, मैले भनेको उनीहरू मान्दैनन् के गरूँ’ भन्ने जवाफ दिनुभएको थियो । ‘सचिव र आईजीपीले कहिल्यै गर्दिनँ भनेनन्, अब गर्ने, अब गर्ने भनेर अन्तिमसम्म टारेर बसे, यो कस्तो लाचारीपन हो नेतृत्वकर्ताको ? ‘ खनाल प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले एसएसपी बस्नेतले ढिलो समयमा सर्वोच्चमा रिट लगे पनि चारवटा पद खाली रहेको अवस्थामा बढुवा गरिपाऊँ भनेर रिट हालेकाले अदालतले अन्तरिम आदेश दिनुपर्नेमा नदिएको बताउनुहुन्छ । ‘न्याय सबैलाई समान हुनुपर्छ, त्यसमा दुई मत छैन, बस्नेतजीले ढिलो गरेर रिट दायर गर्नुभए पनि अदालतको ढोकामा पुगेपछि उहाँले न्याय पाउनुपर्‍थ्र्यो’, दाहालले भन्नुभयो, ‘चारवटा पद खाली हुँदा पनि सरकारले बढुवा प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु विडम्बना हो, यो मुद्दाको मार्मिक पक्ष पनि त्यही थियो, अदालतले तत्काल बढुवा समितिको बैठक बसेर नियुक्ति गर्न सरकारका नाममा आदेश दिनसक्थ्यो ।’

सर्वोच्चको यस्तो न्याय

सरकार र संगठनबाट अपहेलित भएपछि न्यायको ढोका ढक्ढक्याएका एसएसपी मिलन बस्नेत सर्वोच्च अदालतको व्यवहारबाट आजित मात्रै हुनुभएन, अन्तिम दिन रिट दायर भयो, आदेशको भोलिपल्टै उहाँ अवकाशको मुखमा पुग्नुभयो । आईजीपी र गृहसचिवले बढुवा गर्ने आश्वासन पाएपछि केही दिन रोकिनुभएका बस्नेत वैशाख १४ गते प्रहरी मुख्यालय पुग्नुभयो ।

बढुवा गर्न नसक्ने जवाफ पाएपछि उहाँ १५ गते सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन बाध्य हुनुभयो । तर, सर्वोच्चका रजिस्टारले कुनै नजिर र मिल्दो कागजात नभएको भन्दै बस्नेतलाई अर्कोदिन आउन सुझाव दिए । १६ गते सार्वजनिक बिदा भएपछि १७ गते उहाँ नजिरसहित पुनः सर्वोच्च पुग्नुभयो । तर, उक्त दिन रजिस्टार र सहरजिस्टार बिदा बसेका थिए । अर्का तोकिनुभएका लालबहादुर नामका अधिकृतले यो विशुद्ध प्रशासनिक मुद्दा रहेछ, अदालतले हेर्न मिल्दैन भनेर पन्छाउन खोज्नुभयो ।

बस्नेतले बिन्ती गरेपछि यसका लागि संवैधानिक इजलास चाहिन्छलगायत जवाफ दिनुभयो । त्यो दिन उहाँ प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई भेट्न च्याम्बरमा पुग्नुभयो । सहयोगीले रिट दर्ता गर्नू भनिदिएको छु भनेपछि रिट दर्ता गर्न खोज्दा कोही भेटिएनन् । ‘अब त रिट दर्ता हुने भो भनेर खुसी हुँदै तल झरें तर च्याम्बरमा कोही भेटिएनन्, रजिस्टारले जिम्मेवारी तोकेका लालबहादुरसमेत भेटिएनन्,’ बस्नेत भन्नुहुन्छ, ‘त्यो दिन त्यसै बित्यो ।

१८ गते सार्वजनिक बिदा पर्‍यो, १९ गते सर्वोच्च पुगेर बल्लतल्ल रिट दर्ता गरें, न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाकोमा तोकिएको थियो, उहाँले दुवै पक्षलाई छलफल गराउने, महान्यायाधिवक्तामार्फत १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्ने भनेर फैसला गर्नुभयो, त्यही दिनबाट मेरो अवकाश यात्रा सुरु भयो, न्यायको ढोकामा पुग्दा पनि अन्यायमा परेँ, यसको जवाफ कसले दिने ? ‘

आफू अदालतमा ढिला पुग्नुको रहस्यबारे यसरी भन्नुभयो, ‘चेन अफ कमान्डको संगठनमा संगठन प्रमुख, मन्त्री र सचिवले बढुवा गर्ने वचन दिइसकेकाले अदालत जान नैतिकताले पनि दिएन तर बढुवा नगर्ने मनसाय देखेपछि अन्तिममा भए पनि अदालतलाई गुहारँे, न्याय पाइनँ ।’

न्यायालयबारे दुई प्रश्न

मेरो अज्ञानता वा आग्रह हुन सक्छ ! त्यसो हो भने, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका मानक तयार गर्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पुरेतहरूले क्षमा गर्नुहोला ! तर, जब कुनै फैसला आउँछ मेरो मनमा दुई मूर्खतापूर्ण प्रश्न उठ्छ

१. उक्त बेन्चमा कुन गौरवशाली दलको कोटाबाट आएका कार्यकर्ता श्रीमानहरू हुनुहुँदो रहेछ ?

२. उक्त बेन्चमा पारिएको मुद्दामा बहस गर्ने कानुन व्यवसायी त्यस्तो कुन गौरवशाली दलका महान् कार्यकर्ता हुनुहुँदो रहेछ ?
विश्लेषक केशवप्रसाद भट्टराईको फेसबुकबाट ।