मन्त्री शर्मा र घिसिङविरुद्ध लेखा समितिमा उजुरी, ६८ करोड घोटाला (उजुरीसहित)

काठमाडौं, १४ जेठ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सोलार पावर प्लान्ट जडानमा न्यूनतम मूल्यमा खरिदका लागि ठेकेदार छनौट गर्नुपर्नेमा ६८ करोड बढी कबोल गर्ने ठेकेदारलाई छनौट गरेको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानसिंह घिसिङलाई दवाव दिएर उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले अनुचित लाभ लिन खोजेको भन्दै अधिवक्ता रमेश मैनालीले आइतबार सिंहदरबारस्थित लेखा समितिमा उजुरी दिएका हुन् । उनले प्रधिकरणभित्र ठूलो घोटाला भएको आरोप लगाएका छन् ।

सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सोलारपावर प्लान्ट स्थापना गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंकसँग १३० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग अन्तर्गत प्राधिकरणले नुवाकोट जिल्लाको त्रिशुलीमा २५ मेगावाटको ग्रिड टाइड सोलार फार्मस स्थापना गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

‘दश महिनासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगरी उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो निर्देशनमा उक्त निर्णयलाई उल्टाइ पिंगाओ एण्ड हेरोन जेभी चाइनाको कबोल अंक ३ अर्ब ४ करोड २८ लाख ७ हजार बयानब्बे र पैसा पैसठ्ठी मात्र भन्दा करीव ६८ करोड बढी कबोल गर्ने रिजन इनर्जी कम्पनी लिमिटेड चीनलाई ३ अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ७४ हजार २ सय पच्चीस र पैसा पाँच मात्रलाई ठेक्का दिने निर्णय भएको छ’, लेखा समितिमा दिइएको उजुरीमा भनिएको छ ।

लेखा समितिमा दिइएको निवेदनमा प्रचलित ऐन निर्णयको धज्जी उडाई अनुचित लाभ लिने उदेश्यले जानाजानी जे गरेपनि आफू कानूनभन्दा माथि रहेको सन्देश प्रवाह गर्ने उदेश्यले भ्रष्टाचार कार्य गरी राष्ट्रलाई नोक्सानी पुगाउने कार्य भएको भन्दै कारबाहीको माग गरिएको छ ।

लिड बल्ब खरिदमा पनि उस्तै

बेस्ट ईनर्जी एण्ड ईलेक्ट्रोनिक्स प्रालि पुतली सडकले ६५ रुपियाँ प्रतिगोटा खरिद गर्न लागेका लिड बल्ब ६० रुपियाँमा दिन तयार रहेको आपूर्तिसम्बन्धी निवेदन उर्जा मन्त्रालयमा दिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र उर्जामन्त्री शर्माले खरिद गर्न लागेको लिड बल्बभन्दा पाँच रुपियाँ कममा भारतबाट खरिद गरेर हेटौँडासम्म ल्याइदिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर, यो कम्पनीको निवेदनमा घिसिङ र शर्माले कुनै सुनुवाई गरेका छैनन् । सस्तोमा लिड बल्ब खरिद गर्न अर्को निवेदन पनि उर्जा मन्त्रालयमा परेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ६५ रुपियाँभन्दा कम रुपियाँमा कसैले खरिद गर्न तयार भएर प्रस्ताव ल्याए सोही कम्पनीलाई लिड बल्ब खरिदको अधिकार दिने अभिव्यक्ति पत्रकार सम्मेलनमा गरेका थिए । तर, कुलमान घिसिङ अहिले आफ्नो सार्वजनिक प्रतिवद्धताबाट पछाडि हटेको स्रोतको भनाइ छ ।