चुनावको रकम दुरुपयोग

काठमाडौं, १४ जेठ । स्थानीय चुनावका नाममा निकासा भएको रकम दुरुपयोग हुने आशंका बढेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा चुनावका नाममा सात सय ४४ वटा स्थानीय तहलाई तीन अर्ब ८६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा प्रत्येक तहलाई ५२ लाखका दरले रकम निकासा गरेको थियो । पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न भएका ३४ जिल्लाका दुई सय ८३ वटा तहले निकासा भएका रकम कार्यालय निर्माण, तलबभत्ता र अन्य कामका लागि खर्चिए पनि बाँकी दोस्रो चरणको चुनाव हुने भनिएका जिल्लामा निकासा रकमको खर्च पारदर्शी हुनेमा मन्त्रालय आफैं ढुक्क छैन ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘चुनावी तयारीका लागि खर्च दिनै पर्‍यो, दोस्रो चरणको चुनावको मुखमै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएकाले सुनिश्चिततामा आशंका बढेको छ, के कति खर्च भयो पारदर्शी हुन धेरै गाह्रो छ।’

मन्त्रालयका लेखा अधिकृत वसन्तराज पौडेलले चुनाव भएको खण्डमा खर्च मिलान हुने र नभएको खण्डमा पनि कार्यालय निर्माणमा खर्च हुने बताउनुभयो ।

दुई सय ८३ तहमा मात्रै एक अर्ब ४७ करोड रुपैया निकासा गरेको मन्त्रालयले थप चार सय ६१ तहमा दुई अर्ब ३९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । चैतमै निकासा भएको रकमको झन्डै दोब्बर रकम चुनाव नभएका स्थानीय तहमा छरिएको छ ।

चुनाव नभएको खण्डमा उक्त रकम फिर्ता हुने/नहुनेबारे मन्त्रालय मौन छ । एक अधिकृत भन्छन्, ‘ निकासा भएको रकम खर्च हुनेवाला छैन, तलब, कार्यालय सञ्चालन एवं निर्माण, भत्ताको बढी खर्च देखाएर मिलेमतोमा पचाउने सम्भावना बढी छ ।’

मन्त्रालयले बुधबार मात्रै सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै प्रत्येक तहलाई थप ४८ लाख रुपैयाँ लिन स्रोत सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएको छ ।

उक्त रकम पाउन आर्थिक कार्यविधि नियमावली अनुसूची १ र २ अनुसारको विवरण, हालसम्मको खर्चको फाँटवारी, मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्र र हालसम्म कुनै दायित्व भए सोको विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

त्यसका लागि लेखा महाशाखाका उपसचिव ढुण्डीप्रसाद निरौला र लेखा अधिकृत वसन्तराज पौडेललाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ ।