काठमाडौं, १४ जेठ । संसद्का तीन ठूला दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमाले आन्दोलनरत राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल चुनावमा सहभागी हुने भए दल दर्ता र चुनाव चिह्न दिनेगरी ऐन संशोधन गर्न तयार देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ भएको सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र राजपाबीच द्विपक्षीय र सामूहिक वार्तामा संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप बाहेकका मधेसी मोर्चाका माग पूरा गर्न तयार हुने निष्कर्षमा पुगेका छन् । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
‘धेरै सकारात्मक छलफल भयो’, बैठकमा सहभागी एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्ष एमाले जेठ ३१ अघि संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढाउनेबाहेक मोर्चाका मागमा सकारात्मक हुने निष्कर्ष निस्किएको छ।’
साँझ ५ बजेदेखि ४ घन्टासम्म चलेको बैठकमा सुरुमा चारै पक्षबीच छलफल भएर पुनः कांग्रेस-राजपा, एमाले-राजपा, माओवादी-राजपा र पुनः चारै पक्षबीच छलफल भएको थियो । राजपाका नेताहरूको भनाइ भने संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप नभए चुनावमा सहभागी हुने÷नहुने भन्नेमा स्पष्ट नभएको बैठकमा सहभागी अर्का नेताले बताए । ‘राजपाका नेताहरूको धारणा एउटै छैन’, ती नेताले भने, ‘कोही चुनाव चिह्न दिए चुनावमा सहभागी हुने कुरा गर्नुहुन्छ कोही संशोधन र स्थानीय तहको संख्या नथपे चुनावमा सहभागी नहुने कुरा गर्नुभएको छ तैपनि आइतबार पुनः बैठक बसेर निष्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको छ।’
बैठकको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छलफल सकारात्मक भएको भन्दै जेठ ३१ को चुनाव तोकिएकै मितिमा हुने र त्यसअघि संविधान संशोधन सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । दाहालले आइतबार पुनः छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने धारणा बैठकमा व्यक्त गर्नुभएको थियो । राजपाले उठाउँदै आएको मधेस आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकालाई रिहा गर्न, घाइतेलाई क्षतिपूर्ति दिन र चुनावका लागि निर्वाचन ऐन संशोधन गरी दल दर्ता गरी चुनाव चिह्न दिन प्रतिपक्ष एमालेसहित सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी तयार भएका हुन् ।
प्रतिक्रिया