सर्वोच्चको आदेशमा यस्तो आयो राजपा नेपालको प्रतिक्रिया

काठमाडौं, १३ जेठ । राजपा अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले सर्वोच्च अदालतजस्तो सम्मानित र मर्यादित संस्थाले हरेक कुरामा हस्तक्षेप गर्दै निर्णय दिनु राम्रो नहुने बताउनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबारै सरकारले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने विषयमा गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबार बसेको बैठकले २२ स्थानीय तहको संख्या थप गर्दै विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगर बनाएको र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

राजपा नेता झाले २२ गाउँपालिका र २४ नगरपालिकाको संख्या वृद्धिसम्बन्धी सरकारी निर्णय मधेसीको मागविपरीत भएकाले त्यससम्बन्धमा सर्वोच्चले के निर्णय गर्छ, त्यो आफ्नो पार्टीको सरोकारको विषय नभएको बताउनुभयो । ‘तर एउटा कुरा के हो भने हरेक एजेन्डामा सर्वोच्चजस्तो सम्मानित संस्थाले हस्तक्षेप गर्दै निर्णय दिनु राम्रो हुँदैन’, झाले भन्नुभयो ।

राजपा अध्यक्षमण्डलका अर्का नेता राजेन्द्र महतोले सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गर्छ÷गर्दैन त्यस्तो कुरा आफूसँग सरोकारको विषय नहुने बताउनुभयो ।

उहाँंले भन्नुभयो, ‘हामीलाई संविधान, नियम, कानुनअनुसार संविधान संशोधन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र चाहियो ।’ राजपाका अर्का नेताले सर्वोच्च अदालतले केही समययता राजनीतिक निर्णय गर्दै आफ्नै संस्थाको मर्यादा हल्का बनाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।