काठमाडौं, १० जेठ ।
एमालेले अवरोध गर्नुका चार कारण
१. सहमतिविपरीत तह बढाउने निर्णय
प्रतिपक्षीको सहमतिमा मात्रै निश्चित मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने पूर्वसहमति सरकारले एकतर्फी भंग गरेको आरोप एमालेको छ । उसले निर्णय फिर्ता नलिए संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । यसअघि पूर्वउपप्रधानमन्त्री कमल थापाले तराईका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सर्कुलर गरेको भन्दै एमालेले सदन अवरोध गरेको थियो । सदन सुचारु गर्ने क्रममा सर्कुलर फिर्ता लिने र प्रतिपक्षको सहमतिका आधारमा मात्रै संख्या बढाउने सहमति सरकारले भंग गरेको एमालेको आरोप छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
२. संविधान र कानुनविपरीत निर्णय
संविधान र कानुनअनुसार संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नै नसकिने भएकाले सरकारले गैरसंवैधानिक काम गरेको आरोप पनि एमालेको छ । संविधानमा स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर आयोगको सिफारिसमा मात्रै गर्न सकिने तथा कानुनमा त्यसका लागि एक वर्षअघि नै समिति बनाएर गृहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख रहेकाले त्यसविपरीत सरकारले निर्णय गरेको उसको आरोप छ ।
३. चुनाव प्रभावित पार्ने आशंका
पूर्वसहमतिविपरीत एकतर्फी कार्यदल बनाएर तराईमा स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नुमा दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रभावित पार्ने उद्देश्य रहेको एमालेको आशंका छ । २२ वटा संख्या थप्दा एमालेले जित्न नसक्ने गरी सिमाना हेरफेर गरिएको एमालेको विश्लेषण छ । ‘पहिलो चरणको निर्वाचनका प्रतिस्पर्धी जो दोस्रो चरणमा पनि प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ, तपाईंहरूले एकतर्फी सिमाना हेरफेर गर्नुभएकाले हामीलाई मान्य छैन भन्ने धारणा प्रस्टसँग राखेका छौँ,’ एमाले नेता सुवास नेम्वाङले भने ।
४. चुनाव सार्न संख्या बढाएको दाबी
स्थानीय तहको संख्या थपिनेबित्तिकै ती स्थानमा मतदाता नामावली संकलनदेखि मतदाता परिचयपत्र निर्माण, निर्वाचन कार्यालय खोल्नेलगायतको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्वाचन आयोगले अबको ठीक नौ दिनमा उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका तोकेको छ । निर्वाचन आयोगले संख्या थप्दा कठिनाइ हुने जनाइरहेकै अवस्थामा सरकारले निर्वाचन नगर्ने उद्देश्यले संख्या थप्ने निर्णय गरेको एमालेको आरोप छ ।
प्रधानमन्त्रीको मंगलबारको डायरी
प्रधानमन्त्रीले मंगलबार बिहान ९ बजे बजेटका विषयमा समझदारी बनाउन प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थसचिव, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुखको बैठक बालुवाटारमा बोलाएका थिए । तर, सो बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली साढे एक घन्टा ढिलो गरी पुगे । एमाले नेताहरू माधवकुमार नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे पहिल्यै पुगिसकेका थिए । ओली बैठकमा ढिलो पुग्दा प्रधानमन्त्रीले बिहान १० बजेका लागि बोलाएको मन्त्रिपरिषद् बैठक १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरे ।
प्रधानमन्त्रीले ११ बजेबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल गरे । स्थानीय तहको संख्या थप र निर्वाचनको मुखमा सरकार परिवर्तनको विषयमा एमालेले आफ्नो चर्काे असहमति बैठकमा जनायो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले कहिले देउवासँग, कहिले ओलीस“ग बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १२ः४५ बजेसम्म पटक–पटक द्विपक्षीय र संयुक्त छलफल गरे ।
बालुवाटारमै ओली–प्रधानमन्त्रीबीचमा भएको द्विपक्षीय छलफलमा भने संसद्मा एमालेले सामान्य विरोध जनाएको जस्तो गर्ने, तर प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने समझदारी पनि भएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको दाबी छ । तर, देउवा र ओलीबीच चलेको चर्काचर्कीले एमाले आक्रामक बनेको थियो ।
तीन दलको बैठकमा कुनै सहमति नजुटेपछि एमाले नेताहरू बैठकबाट बाहिरिएका थिए भने प्रधानमन्त्री दिउँसो १ बजेबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सहभागी भए । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट केही निर्णय गराए । उनले आफूले ३ बजे संसद् बैठकबाट राजीनामा दिन लागेको भन्दै मन्त्रीहरूलाई धन्यवादसमेत दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले केहीबेर सामूहिक फोटोसेसन गराए ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री संसद्मा सम्बोधनका लागि संसद् भवन बानेश्वर पुगे । तर, एमालेले संसद् अवरोध गर्ने बताएपछि र एमाले अध्यक्षसमेत संसद्मा नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री आफैँले ओलीलाई फोन गरी छलफलका लागि संसद् भवनमा बोलाएका थिए । तर, ओली झन्डै साढे २ घन्टासम्म पनि संसद् भवनमा पुगेनन् । ओलीले आफू सम्पादकहरूसँगको छलफलमा व्यस्त रहेको भन्दै आउन ढिलाइ हुने जानकारी दिएका थिए ।
ओली संसद् भवन पुगेपछि सभामुखको पहलमा बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा समेत एमालेले स्थानीय तहको संख्या थप गरेको विषयमा निरन्तर आपत्ति जनाइरहे । बैठकमा कुनै निष्कर्ष नै ननिस्केपछि बुधबार बिहान पुनः बैठक बस्ने भन्दै प्रधानमन्त्री आफ्नो राजीनामापत्र बोकेरै बालुवाटार फर्के ।
गच्छदारको दाबी– ओली–प्रचण्डकै सहमतिमा संख्या थप
उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सहमतिमै स्थानीय तहमा संख्या थप गरिएको प्रस्ट्याए । ‘कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीसमेत उपस्थित बैठकको सहमतिका आधारमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म स्थानीय तह संख्या थपिएको हो,’ गच्छदारले भने, ‘यो निर्णय मुुलुकको राजनीतिक सहमतिका लागि महŒवपूर्ण हुनुका साथै यसले निर्वाचनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ ।’
संसद्को सेड्युल यस्तो थियो
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मंगलबार आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को अनुमानित बजेटको सैद्धान्तिक पक्षका विषयमा संसद्लाई जानकारी गराउने कार्यसूची थियो । त्यसपछि बजेटका प्रारम्भिक कार्यसूचीमा सांसदहरूले टिप्पणी गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विशेष सम्बोधन गर्ने गरी समय माग गरेपछि संसद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने र उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने तयारी थियो ।
बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठक लम्बिएपछि ११ बजेका लागि बोलाइएको संसद् बैठक दिउँसो १ बजेका लागि सूचना टाँस गरी सारिएको थियो । तर, १ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने गरी प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि संसद् बैठक भने ३ बजेका लागि पुनः दोस्रोपटक सारियो । ३ बजे बोलाइएको संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्ने गरी संसद् भवन पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई एमालेले बोल्नै नदिने अडान लियो । उसले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने सोमबारको सरकारको निर्णय फिर्ता नभएसम्म प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्न नदिने अडान लिएपछि संसद् बैठक नै अन्योलमा प-यो ।
संसद् सुचारु हुन नसक्दा पुनः ५ बजेसम्मका लागि बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित गरियो । तर, साँझ ७ बजेसम्म पनि संसद् खुलाउने विषयमा दलहरूबीचमा सहमति नभएपछि सभामुखले बुधबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि संसद् बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित गरिन् ।
ओलीले अड्काए बैठक
एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बोलाएको तीन दलको बैठकमा झन्डै डेढ घन्टा ढिलो गरी पुगेका थिए । संसद्मा पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले ओलीलाई फोन गरी छलफलका लागि बोलाए पनि ओली साढे दुई घन्टा ढिलो बानेश्वर पुगे । ३ बजे संसद् बैठकका लागि सबै पक्ष आएपछि सभामुखले प्रमुख सचेतकहरूको बैठक वोलाएका थिए । बैठकमा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले ‘हामी संसद् अवरोध गर्छौँ, स्थानीय तहको संख्या थपको निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ,’ भने ।
प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यसमेत आउन नदिने अभिव्यक्ति एमाले प्रमुख सचेतकको आएपछि सभामुखले संसद् बैठक सञ्चालनका लागि सहमति खोजी गर्न शीर्ष नेताहरूको बैठक बानेश्वरमै डाकिन् । संसद् भवनमै रहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा सभामुख, प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा, सुवास नेम्वाङलगायतका नेताहरू सहभागी भए । तर, एमाले अध्यक्ष ओली बैठकमा पुगेनन् । ओलीले आफू दैनिक पत्रिकाका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा रहेको भन्दै दुई घन्टा ढिलो मात्र बैठकमा आउने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराए ।
ओली त्यसपछि साढे २ घन्टा ढिलो गरी संसद् भवनमा पुगे । तर, उनी प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा जाँदै गएनन् । स्रोतका अनुसार ओली संसद् भवनमै रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आफ्नै कार्यालयमा गएर बसे । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकक्षमा बैठकका लागि बोलाए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई ओलीले आफ्नै कोठामा आउन आग्रह गरे, तर प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा जाँदै गएनन्,’ स्रोतले भन्यो ।
एमालेले प्रचण्डको निरन्तरता चाहनुका दुई कारण
पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सन्तोषजनक परिणाम ल्याएका कारण एमाले निर्धारित मितिमै चुनाव हुनुपर्ने मान्यतामा अडिग छ । तर, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको समझदारीअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिनेबित्तिकै नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा कम्तीमा दुई साता समय व्यतीत हुने भएकाले निर्वाचनको मिति अन्योलमा पर्ने एमालेको आशंका छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनेबित्तिकै माओवादी केन्द्रसँगको समझदारीअनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहजै प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्नेछ । तर, एमाले चुनावअघि प्रतिस्पर्धी दलका सभापति प्रधानमन्त्री बन्दा सत्ता दुरुपयोगबाट आफू ठूलो दल बन्ने बाटो छेकिन सक्ने विश्लेषणमा छ । त्यसैले तेस्रो दलका अध्यक्ष प्रचण्डले नै चुनाव गराउँदा पार्टीका लागि सहज हुने एमालेको आँकलन छ । चुनावपछि भने माओवादी केन्द्रलाई मनाएर सरकारको नेतृत्व लिन सहज वातावरण बन्न सक्ने एमालेको बुझाइ छ ।
एमालेको अवरोधले राजीनामा दिन पाएनन् प्रधानमन्त्रीले
सत्तासाझेदार कांग्रेससँगको भद्र सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मंगलबार संसद्लाई विशेष सम्बोधन गरेर राजीनामा दिन ठिक्क परेका थिए । राजीनामापत्र बोकेरै उनी दिउँसो संसद् भवन पुगेका थिए । तर, तराईमा २२ वटा स्थानीय तह थप्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै एमालेले संसद् अवरोध गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधनसमेत गर्न नदिने अडान लिएपछि प्रचण्डको राजीनामा रोकियो । दलहरूबीचको विवादका कारण संसद् नै नचलेपछि राजीनामापत्र त्यत्तिकै बोेकेर प्रधानमन्त्री बालुवाटार फर्किएका छन् ।
तीन दल बैठकमा देउवा–ओली भनाभन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार बिहान २२ वटा स्थानीय तह थप गर्ने सरकारको निर्णय र बजेटको विषयमा छलफल गर्न तीन दलको बैठक बोलाएका थिए । प्रचण्ड कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल चलिरहँदा बैठकमा पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधानविपरीत स्थानीय तह थपिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ओली यत्तिमै रोकिएनन् । उनले निर्वाचनको मुखमा प्रचण्डले छाडेर कांग्रेस सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बन्न किन हतारो भन्दै प्रश्न पनि गरे । ‘निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएको यस्तो वेला प्रचण्डजीलाई छाड्न र शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बन्न किन हतारो हो ?’ ओलीले दुई नेतालाई तीखो प्रश्न गरे ।
ओलीको प्रश्नले देउवा आक्रोशित बने । दुई दलबीचको भद्र सहमति र सत्ता गठबन्धनको विषयमा किन धेरै चासो लिएको भन्दै उनले ओलीको प्रतिवाद गरे । ‘हामीबीच सहमति छ र म प्रधानमन्त्री बन्छु भने तपाईंलाई किन अप्ठ्यारो ?’ ओलीको प्रश्नजस्तै देउवाको रुखो जवाफ थियो । दुई नेताबीचको भनाभनले बैठक नै प्रभावित बन्यो । दिउँसो पुनः छलफल गर्ने गरी बैठक टुंगियो । त्यसलगत्तै एमाले प्रचार विभागले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि सरकार फेर्ने र स्थानीय तहको संख्या थप्ने विषयमा ओलीले आपत्ति जनाए । संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको तीन दलको बैठकमा पनि ओली आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भए ।
दोस्रो निर्वाचनसम्म नकुर्ने ‘मुड’मा देउवा
पार्टीभित्रै बाट दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्म प्रधानमन्त्रीका लागि हतार नगर्न दबाब परे पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तत्काल प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको पक्षमा छन् । उनीनिकट नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार दोस्रो चरणको निर्वाचन कुर्ने ‘मुड’मा देउवा छैनन् । ‘सभापति पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि मात्र प्रचण्डबाट राजीनामा आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न,’ कार्कीले भने । सरकार परिवर्तन हुँदा बजेट ल्याउन र निर्वाचनलाई कुनै असर नहुने देउवाको बुझाइ छ ।
आज के हुन्छ संसद्मा ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबारको संसद् बैठक अवरोध भए राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर राजीनामा दिने योजना बनाएका छन् । ‘सदनलाई जानकारी गराएर सम्बोधनसहित राजीनामा प्रधानमन्त्रीको पहिलो विकल्प हो, तर त्यसो नभए मिडियासमक्ष आफ्ना भनाइ राखेर राजीनामा दिनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रकाश दाहालले भने ।
स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय फिर्ता नलिए एमालेले बुधबारको संसद् बैठक अवरोध गर्ने तयारी गरेको छ । ‘हामीले प्रस्ट भनेका छौँ, संख्या थप्ने निर्णय फिर्ता लिनुस्, अवरोध गर्दैनौँ’, नेम्वाङले भने ।
कांग्रेसले बुधबार संसद्मा प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने वचनबद्धता गरिसक्नुभएको छ । अब संसद्मा बुधबार प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले भने ।
प्रचण्ड र देउवालाई ओलीको झटारो
देउवाजीलाई फलिफापै–फलिफाप
देउवाजीले महाभारतमा ध्यानदृष्टिले अर्जुनले चराको आँखा देखेजस्तै प्रधानमन्त्री मात्रै देख्नुभएको छ । नेपालमा लोकतन्त्रको लडाइँ हुँदा उहाँ बेलायतको गल्लीतिर बरालिँदै हुनुहुन्थ्यो । नेपाल फर्किएर गृहमन्त्री बनेर घरमा बसेको बालकलाई गोलीले मार्दा, गोलीको आँखै हुँदैन भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ फर्काउनुभो । असोज १८ घटाउनुभो, माघ १९ पनि उहाँले नै गराउनुभो, उहाँ कांग्रेसमा फलिफापै–फलिफापको नेता हो । एउटा पार्टीलाई डबल (दुईवटा) पनि बनाउनुभो, कार्यकर्तालाई मुन्ट्याउँदै अन्तै भोट हाल्न पनि लगाउनुभो, खयर त्यो पनि फलिफाप नै होला ।
प्रचण्डजीलाई थाल खाउँ कि भात खाउँ
अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुरा आएको छ । भनिन्छ नि थाल खाउँ कि भात खाउँ, देउवाजीले लौ चाहियो भनेपछि अहिले प्रचण्डजीलाई त्यस्तै भएको छ । तीन दलको बैठकमा अहिले भइरहेका र हात थाप्दै मलाई देऊ भन्नेलाई मैले प्रस्टसँग भनेको छु–कम्तीमा समय, परिस्थिति त विचार गर्नुस्, दुई दिनपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पाँच दिनपछि बजेट आउँदै छ, नौ दिनपछि दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको मनोनयन हुँदै छ, २०–२२ दिन कुर्दा के हुन्छ ? कम्तीमा लोकलाजको त ख्याल गर्नुस् ।
उम्मेदवार तोकियो, तर गाउँपालिका रातारात गायब
चुनाव हुने भएपछि हामीले उम्मेदवार तोक्यौं, तर गाउँपालिका त रातारात हराएछ । गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष, सदस्य तोक्यौँ, गाउँपालिकै छैन । उहाँहरूले अन्तै लगेर मिलाइदेपछि अब हामीले वडाध्यक्ष कहाँ लैजाउँ ? यस्तो पनि कुनै तमासा हो ? आयोगले ७ सय १९ तोकेपछि ४४ पुर्याएपछि मधेसी मोर्चा मान्छ भनियो, हामीले होला भन्दै मान्यांँ पनि । उहाँहरू हप्तैपिच्छे थप्नुहुन्छ । पहिले २५, मानेन भनेर २२ थप्दै हुनुहुन्छ, चुनाव गराउन कार्यालय खोलेर बसेको निर्वाचन आयोग पनि अचम्ममा परेको छ । यस्तो स्वेच्छाचारी, असंवैधानिक र कानुनविपरीतका हेरफेर हामीलाई स्वीकार्य छैन । निर्वाचन आयोगले समेत अनुपयुक्त भनिसकेपछि हामीलाई शंका छ, कतै निर्वाचन नगराउने सेटिङका लागि त गरिएको होइन ?
कांग्रेसले पाप कटनी गर्दा तयार छ
एमालेले पहिलो चरणको चुनावमा ५५ प्रतिशत नगरपालिका, ४० प्रतिशत गाउँपालिका, बहुमत वडा जितेको छ । अहिलेको बहुमत जनमत कदर हुँदा ठीकै छ । हिजो १६ बुँदे सहमति कांग्रेसले तोडेर राष्ट्रिय सहमति भाँडेकै हो । त्यतिवेलाको पाप कटनी गर्न कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको नेतृत्व दिन्छ भने तयार छौँ । तर, एमाले स्वाँ..स्वाँ..फ्वाँ..फ्वाँ गरेर प्रधानमन्त्रीका लागि कुद्दैन ।
एमालेले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिँदैन
हामी प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिनुस्, नदिनुस् केही भन्दैनौँ, को हुनुस्, नहुनुस् पनि भन्दैनौँ । तर, राजीनामा दिनैपर्ने हामीले कारण बुझेका छैनौँ । दुई दिनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, १५ गते बजेट आउँदै छ । ३१ जेठमा निर्वाचन गर्ने कि नगर्नेसँग सरोकार छ, कम्तीमा जिम्मेवार हुन सिक्नुस् भन्ने भनाइ हो । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भयो भने हामी छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुन्छांँ, तर चुनाव लड्ने मुडमा छैनौँ ।
अपराधीसँगको साँठगाँठमा मुद्दा फिर्ता
भोटका लागि सरकारले कैलालीको टीकापुर घटनाको दोषीहरूको मुद्दा फिर्ता लिएको छ । अब नाबालक शिशुको आमलाई सरकार के जवाफ दिन्छ ? खुद्रा स्वार्थका लागि कानुनी राज्यको धज्जी उडाउने, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कुरामा एमाले सहमत हुन सक्दैन । मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सरकारको अपराधीसँगको साँठगाँठको परिणति हो ।
संख्या थपिएकोबारे हामीलाई औपचारिक जानकारी नै छैन । समस्या धेरै थुपार्ने काम गरिएको छ, आयोगलाई तयारीका लागि ठूलो समस्या पर्ने देखिन्छ ।
– डा.अयोधीप्रसाद यादव, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
प्रतिक्रिया