नयाँ बजेटका यस्ता छन् विशेषता, ४० प्रतिशतमा जनताको कब्जा !

काठमाडौं, १ जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को बजेटको ४० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहका कार्यक्रमका लागि केन्द्रित हुने भएको छ ।

स्थानीय तहबाट कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि धेरै बजेट माग भएकाले अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यसै अनुसार बजेट बिनियोजनको तयारी गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

‘यो वर्ष प्रदेश गठन नभएकाले स्थानीय तह र केन्द्रीय स्तरबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाका लागि बजेट बिनियोजन हुन्छ’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसमध्ये करिब ४० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहले ओगट्ने देखिएको छ।’

यो वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।