भारत–चीनसँग सीमा जोडिएका नाका ४८ घण्टा बन्द

काठमाडौं, २९ वैशाख । गृह मन्त्रालयले वैशाख ३१ गतेको स्थानीय निर्वाचन हुने जिल्लाहरूसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा ४८ घन्टासम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन शान्त र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सीमा बन्द गर्न लागिएको हो ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले निर्वाचन हुने जिल्लासँग जोडिएका सबै जिल्लाको सीमा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको बताए । भारतसँग सीमा जोडिएको तराईको चितवन, मकवानपुर, चीनसँग सीमा जोडिएका दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला लगायतका सबै जिल्लाको सीमा बन्द गरिएको छ । गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ ।

बिहीबारबाट ‘निर्वाचन सुरक्षा’ मतदानस्थल केन्द्रित पारिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । निर्वाचन सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन मतदानस्थल र मतदान केन्द्रहरूमा केन्द्रित गर्ने निर्णय भएको भन्दै उनले थपे, ‘जिल्लास्तरीय स्थानीय सुरक्षा समितिले पनि सुरक्षा तयारी बलियो पारेको
छ ।’

‘चुनाव शान्त, सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुन्छ’, उनले भने, ‘निर्वाचनका लागि अपनाउनुपर्ने सम्पूर्ण सुरक्षा तयारी पूरा भएको छ । मतदान टोली मतदान केन्द्रहरूमा परिचालन भइसकेकाले सीमा बन्द गर्नुका साथै सुरक्षाव्यवस्था थप प्रभावकारी बनाइएको हो ।’

यसैबीच प्रहरी प्रवक्ता सर्वेन्द्र खनालले पनि चुनाव प्रचारप्रसारको शून्य समयअघि छिटपुट घटना भए पनि त्यसपछि यस्ता घटना स्वतः हराएर जाने दाबी गरे । ‘निर्वाचनका लागि प्रहरीको सुरक्षा तयारी प्रभावकारी नै छ’, उनले भने, ‘सुरक्षाव्यवस्थामा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।’

मतदान अधिकृतहरूसहित प्रहरी टोलीहरू मतदान केन्द्रहरूमा पुगिसकेको जनाइएको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)को कमान्डमा पाँचदेखि नौजनासम्मको सुरक्षा टोली मतदान केन्द्रमा परिचालन गरिएको छ ।

मतदान केन्द्रको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मा प्रहरीले लिएको छ । यसलाई निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य तथा भित्री घेराको रूपमा लिइएको छ ।

मतदान सम्पन्न भएपछि मतपेटिकाको ओसारपसार तथा सुरक्षा जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बलले लिने जनाइएको छ ।

त्यस्तै नेपाली सेनाले मतदान केन्द्रहरूको सुरक्षा निगरानी राख्ने जनाइएको छ । सेनाको टोलीले मतदान केन्द्रमा गस्ती बढाउने र सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिने जनाएको छ । निर्वाचन सुरक्षाको दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र अन्तिम घेरामा सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।