काठमाडौं, २४ वैशाख । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै सवारी साधन दर्ता प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ । हाल सवारी साधन दर्ता अञ्चल यातायात कार्यालयहरूले गर्दै आएका छन् ।
अञ्चल कार्यालयबाट दिइँदै आएको लाइसेन्स भने स्थानीय तहबाट सरकार स्थानीत तहबाट दिने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ । कारोबार दैनिकले समाचार छापेको छ ।
प्रदेश गठन पछि सवारी साधान दर्ताको व्यवस्था मिलाउन लागिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
अञ्चल तथा केन्द्रबाट दिँदै आएको केन्द्रिकृत सेवा स्थानीय तहमै पुर्याउने संघीय प्रणालीको अवधारणाअनुसार यातायात क्षेत्रमासमेत नयाँ प्रावधान लागू हुन लागेको हो ।
यद्यपि, सवारीसाधनमा लाग्ने भन्सार केन्द्र सरकारले नै लिनेछ । अन्य वार्षिक कर आय कर, नविकरण, सडक सम्भार तथा मर्मत दस्तुर भने प्रदेश सरकारले लिने विषयमा छलफल भइरहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया