काठमाडौं, १९ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले सरकारको आदेश तामेली गर्न नमानेकाले सत्तारूढ दलले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाएको दाबी गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यसलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग बदनियतपूर्ण भएको भन्दै ओलीले मंगलबार नै यसलाई फिर्ता लिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ । ‘आज सार्वजनिक बिदा परेकाले म आजै फिर्ता लिन भन्दिनँ । मंगलबार बिदाको दिन छैन, बदनियतपूर्ण महाभियोग भोलि नै फिर्ता लिन म आग्रह गर्छु’, उहाँले भन्नुभयो, ‘डीआईजीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सरकारले किर्ते गरेको पोल खुल्ने र फस्ने डरले त्यसबाट बच्न मुद्दा फैसला हुनुअघि नै महाभियोग ल्याएका हुन् ।’ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
ओलीले महाभियोगपत्रमा प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएका आरोपबारे व्यंग्य गर्दै सरकारको आदेश नमानेकोे र अपराधीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएकाले महाभियोग लगाउनु राम्रो नहुने चेतावनी दिनुभयो । ‘सरकारले भन्या नमान्ने ? कानुनअनुसार फैसला गर्ने ? जन्मकैद गरेकालाई जेल हाल्नू भनेर पत्र पठाउने ? अपराधीलाई समात्नू भनेर अदालतले आदेश दिन पाउँछ ?’ ओलीको व्यंग्य थियो ।
कुनै पनि निकायले गैरकानुनी काम गरे त्यसको सुनुवाइ गर्ने काम न्यायालयको भएकाले न्यायालय कार्यपालिकाको आदेशपालक हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता सम्बन्धमा सर्वोच्चले अयोग्य भनी फैसला गरेकै बेलादेखि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने तयारी भएको भन्दै उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।
आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सरकारले नै किर्ते कार्यसम्पादन मूल्यांकन तयार गरेको र त्यसलाई प्रमाणित गर्न फरेन्सिक ल्याब टेस्ट आफूअनुकूल बनाउन दबाब दिएको जिकिर ओलीले गर्नुभयो ।
‘फरेन्सिक ल्याबमा आफूले भनेअनुसार रिपोर्ट बनाउन दबाब दिए अनि प्रधानन्यायाधीशलाई हामीले भनेअनुसार फैसला गर भनेर पटकपटक धम्क्याए । धम्कीको सुनुवाइ नभएपछि महाभियोग लगाइएको हो’, उहाँले भन्नुभयो ।
वैशाख २३ गतेदेखि बिदा बस्न लागेकी प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध १७ गते महाभियोग लगाउनुको उद्देश्य किर्तेबाट जोगिने र प्रधानन्यायाधीशको अपमान गर्नेबाहेक केही नभएको दाबी उहाँले गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया