१४ कार्तिक २०८३, शनिबार

आईजीपी योग्यता विवादको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पुग्यो

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौ, १४ वैशाख । आईजीपीका लागि योग्यताक्रम सिफारिस गर्न गठित समितिले सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्न तयार पारेको प्रतिवेदन बुधबार मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) सहितको प्रतिवेदन आईजीपी विवादमा वैशाख १९ गते हुने सुनुवाइका लागि सर्वोच्चमा पेस गरिनेछ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

आईजीपीका प्रतिस्पर्धी प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवालले सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको आदेश ध्यानमा राखी प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।

प्रतिवेदन तयार पार्न महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्मा, गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी, कानुनसचिव कमलशाली घिमिरे र निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक डा दिनेशचन्द्र पोखरेल समावेश समितिले सिलवालसहित चार डीआईजीले चार वर्षमा पाएको अंकसहित योग्यताक्रम कायम गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार आईजीपी नियुक्त प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादनको कुल अंक र औसत दुवै अंक उच्च देखिएको छ ।

सर्वोच्चको बृहत् इजलासले चार वर्षको मूल्यांकन गरी कार्यसम्पादनतर्फ औसतमा उच्च अंक पाउने डीआईजीलाई आईजीपी नियुक्त गर्न चैत ८ गते सरकारलाई परमादेश दिएको थियो । यसबारे अध्ययन एवं मूल्यांकनका लागि मन्त्रिपरिषद्को चैत २८ को निर्णयअनुरूप उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो।

समितिले डीआईजीमध्ये सिलवाल, अर्याल (हाल आईजीपी), जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारीको कासमूमा प्राप्त कुल अंकसहितको औसत अंक गणना गरी योग्यताक्रम तोकेको छ ।

कार्यसम्पादनसहित समग्र मूल्यांकनलाई १५० पूर्णांक कायम गरी कासमूको पूर्णांक ४० मा रूपान्तरित गरिएको छ । यसअनुसार सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने अर्यालले आव ६९/७० मा ३९.२०, आव ०७०/७१ मा ३६, आव ०७१/७२ मा ३९ र आव ०७२/७३ मा ४० अंक प्राप्त गर्नुभएको छ । यसरी अर्यालको चार आवको कासमूको कुल अंक जोड १५४.२० छ । अर्यालको चार आवको कासमू औसत ३८.५५ अंक छ ।