सरकारले के गर्न खोजेको थियो ?

काठमाडौं, १४ वैशाख । मधेसी मोर्चासँगको सहमतिका आधारमा सरकारले २ र ५ नम्बर प्रदेशका ११ जिल्लाका स्थानीय तहको संख्या र सिमाना परिमार्जन गर्न खोजेको थियो ।

२ नम्बर प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र ५ नम्बर प्रदेशका नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा जनसंख्याको न्यूनतम सीमाको थ्रेसहोल्ड घटाउँदै नयाँ मापदण्डका आधारमा संख्या र सिमाना परिमार्जन गर्ने तयारीमा सरकार लागेको थियो । नयाँपत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सरकारले सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिलाई १४ वैशाखभित्र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सुझाब पठाइसक्न मन्त्रालयले परिपत्र जारीसमेत गरेको थियो ।

०६८ को जनगणनालाई आधार मान्दै जिल्लामा रहन सक्ने गाउँपालिकाका लागि २२ हजार, नगरपालिकाका लागि ३१ हजार, उपमहानगरपालिकाका लागि एक लाख ५० हजार र महानगरपालिकाका लागि तीन लाख जनसंख्या नघट्ने गरी सिफारिस गर्न मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको थियो ।

यसअघि गाउँपालिकाका लागि ४० हजार, नगरपालिकाका लागि ६० हजारसम्मको जनसंख्याको सीमा सरकारले निर्धारण गरेको थियो ।

विपक्षी पार्टीहरूसँग आवश्यक सल्लाह नै नगरी परिपत्र गरिएको भन्दै विरोधमा एमालेले संसद् चल्न दिएन । तर, सरकारले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय फिर्ता लिएपछि संसद् बैठक सुचारु भएको छ ।

सरकारले २८ चैतमा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय कार्यादल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलको सुझाबका आधारमा ११ जिल्लाको स्थानीय तहको संख्या र सिमाना पुनरावलोकनका लागि सरकारले सम्बन्धित जिल्लामा पत्राचार गरेको थियो ।