‘ब्याक’ भयो एमाले, संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहभागी

काठमाडौं, १४ वैशाख । व्यवस्थापिका–संसद् बैठकले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

बुधबार बसेको संसद्को तेस्रो बैठकले संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुँदा सभामुख ओनसरी घर्तीले बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरेकी हुन् । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि अब संशोधनमाथि सांसदहरूले संशोधन हाल्न ७२ घण्टे समय पाउनेछन् । संसदमा सोमबार टेबल भए पनि संशोधन विधेयक मंगलबार एमालेको अवरोधका कारण संसदमा पेस हुन पाएको थिएन ।

बुधबारको बिहानको बैठक पनि एमालेले अवरोध गरेको भए पनि दलहरूबीच सहमति भएपछि साँझ संशोधन पेस भएको थियो । एमालेले स्थानीय तहको संख्या बढाउने गरी सरकारले ११ जिल्लामा परिपत्र गरेको विरोधमा संसदमा अवरोध गरेको थियो ।

सरकारले परिपत्र फिर्ता लिने निर्णय लिएपछि एमालेले अवरोध हटाएको थियो । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसद भने सहभागी भएनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सांसद सहभागी भएका थिए ।

संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रहित र जनभावनाविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै विरोध गर्दै आएको प्रमुख विपक्षी एमाले प्रक्रियामा सहभागी भएको हो । एमालेले संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएको थियो ।

यसअघि सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन छलफल योग्य नभएको भन्दै विरोध गरेको थियो । सीमांकन थाती राखेर सरकारले नयाँ संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरेपछि एमालेले प्रक्रियामा भाग लिएको हो ।

सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा एमाले सांसद प्रकाश ज्वाला, रेवतीरमण भण्डारीलेलगायतले धारणा राखेका थिए । सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिए पनि एमालेले विधेयकको विपक्षमा रहेको जनाएको छ ।

सरकारले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय फिर्ता लिने सहमति शीर्ष नेताका बीचमा भएपछि बुधबार दिनभर बस्न नसकेको संसद्को बैठक राति सुरु भएको थियो । एमालेको अवरोधपछि दिउँसो ३ बजेका लागि सारिएको संसद् बैठक, पुनः ५ बजेका लागि तोकिएको थियो ।

यद्यपि, शीर्ष नेताका बीचमा सहमति हुन नसक्दा साँझ साढे ८ बजेपछि मात्र संसद् बैठक सुचारु भएको थियो । तर, संविधान संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकेर निर्णयार्थ पेस गर्दा गणपूरक संख्या नपुगेपछि पुनः १० बजेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।

संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गर्न संसदमा गणपूरक संख्या १ सय ४९ हुनुपर्नेमा १ सय २८ सांसद मात्र उपस्थित भएपछि बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो ।