‘चुनाव हुन्छ-हुन्छ, कांग्रेसले जित्नु पर्छ-पर्छ

काठमाडौ, २६ चैत । कांग्रेस पार्टीभित्र सर्वोच्च अदालतले कार्यकारी अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्दै चिन्ता व्याप्त भए पनि शुक्रबार सम्पन्न संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसमितिकै बैठक भने वैशाख ३१ का लागि निर्धारित स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन केन्द्रित देखिएको छ ।

संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा आउने अवस्थामा कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न गर्न सकिने भन्दै केही लचकता देखाएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलो चरणको चुनाव वैशाख ३१ मै हुने र मोर्चाको सहमतिमा एक सातापछि दोस्रो चरणको चुनाव गराउन सकिने बताउनुभएको थियो । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

‘मधेसी मोर्चा तयार हुन्छ भने दुई चरणमा पनि चुनाव गराउनुपर्छ’, बैठकमा देउवाले भन्नुभयो, ‘पहिलो चुनाव वैशाख ३१ मै हुन्छ, त्यसमा कुनै शंका नगरी तपाईंहरू चुनावमा लाग्नुहोस् ।’ ‘चुनाव हुन्छ-हुन्छ, कांग्रेसले जित्नु पर्छ-पर्छ’ देउवाले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँग दुई चरणमा चुनाव गराउन मिति तोके मोर्चासँग पनि सहमति हुने र चुनाव गर्न प्राविधिक हिसाबले पनि सहज हुने धरणा व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । दाहालले प्रदेश नम्बर २ र प्रदेश नम्बर ५ का ३ जिल्लामा दोस्रो चरणमा चुनाव गराउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

बैठकका नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसले मधेसलाई बाहिर राखेर चुनाव गराउन नहुने बताउँदै मोर्चाको सहमतिमा चुनावमा जानुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । ‘सत्ताको खेल घुसाएर चुनावलाई पर धकेल्ने खेलमा सहभागी हुनुहुँदैन’, पौडेलले बैठकमा भन्नुभयो, ‘मधेस र मधेसी जनतालाई पनि सहमतिमा ल्याएर चुनाव गर्नै पर्छ ।’

बैठकमा बोल्ने आधा दर्जन सांसदले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले कार्यकारी अधिकार खोसेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए । सांसद अब्दुल रज्जाक, भरतकुमार शाह, रामहरि खतिवडालगायतले सर्वोच्चको फैसला लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै खलबल्याउने गरी आएको भन्दै त्यसमा सरकार चनाखो हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

उहाँहरूले अदालतमा पछिल्लो समय बढेको राजनीतिक भागबन्डाको परिणाम सर्वोच्चको फैसलामा गम्भीर त्रुटि देखिएको पनि बताउनुभएको थियो । ‘आईजीपीका विषयमा सर्वोच्चको फैसला कार्यकारी अधिकार खोस्ने गरी आएको छ’, सांसद रज्जाकले बैठकपछि अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘राजनीतिक भागबन्डाबाट आएका न्यायाधीशबाट स्वतन्त्र न्याय पाउन सकिँदैन भन्ने यो बलियो उदाहरण हो ।’ बैठकमा नेता पौडेलले भने सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।