सरकार र मोर्चाबीच सम्वाद हुन छाड्यो, वार्ता भङ्ग भएकै हो ?

– विमल योगी

काठमाडौं, २३ चैत । सरकार र मधेसी मोर्चाबीचको वार्ता फेरि अन्यौलमा परेको छ । सहमति खोज्नेभन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहालले जिम्मेवारी लिए पनि विगत चार दिनदेखि मधेसी मोर्चा र सत्तारुढ दलहरूबीच औपचारिक रुपमा सम्बाद हुन सकेको छैन ।

अनौपचारिक रुपमा पनि उपलब्धीमुलक सम्वाद हुन नसकेको मधेसी मोर्चाका दोस्रो तहका नेताहरू बताउँछन् । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि शक्तिशाली आयोग बनाएर चार वटा विषयलाई संविधान संशोधनमार्फत पूरा गर्ने विषयमा मधेसी मोर्चाका नेताहरू लचक देखिएका छन् । यद्यपि मोर्चाले आयोगलाई क्षेत्राधिकार तोकेर दिनुपर्ने पक्षमा छ ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका संसदीय दलका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अगाडि सारेकै प्रस्तावमा मधेसी मोर्चा लचक हुँदा पनि निकास खोज्नेतिर सरकार तयार नभएको आरोप लगाए । सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारहरूसँग कुरागर्दै शुक्लाले भने, ‘हामी चुनावको विरोधी होइनौँ । प्रधानमन्त्री आफैले मोर्चाका नेताहरू समक्ष राखेका पाँच बुँदे प्रस्तावलाई पनि पूरा गर्नेतिर पनि खासै चासो दिएको देखिएन ।’ उनले मोर्चाभन्दा पनि सत्तारुढ दलहरू निकास खोज्नका लागि जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्रीले चीन जानु अगाडि नै मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई २ र ५ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या एक सय बढाउने, संविधान संशोधन गरेर सीमाङ्कन हेर्नका लागि अधिकारसहितको शक्तिशाली आयोग, नागरिकता, भाषा, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको अधिकार कटौती लगायतका प्रस्ताव गरेका छन् ।

सो प्रस्तावमा एमालेले मोर्चा चुनावमा सहभागी हुने भए आफूले सहयोग गर्न सक्ने संकेत गरेको थियो । तर, गतशनिबार बालुवाटारमा भएको शीर्ष बैठक सकारात्मक बाटोतिर अगाडि बढे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले चार दिनदेखि औपचारिक सम्वाद नै नगरेको मोर्चाको आरोप छ ।

तमलोपाका संसदीय दलका नेता शुक्ला भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमा चुनाव गराउने इच्छाशक्ति मैले देखिन । सरकार नै चुनाव चाहँदैन । कांग्रेस र एमालेले मात्रै चुनाव चाहेका छन् । मोर्चालाई देखाए चुनाव भाँड्ने खेल पनि सुरु भएको आभास हामीले पाएका छौँ ।’ उनले मोर्चालाई बाहिर राखेर कसैले चुनावमा राजनीतिक फाइदा हुन्छ भनेर ठानेको छ भने त्यो गम्भीर भुल हुने चेतावनी दिए ।

चैत मसान्तसम्म सरकारको जवाफ कुर्ने बताएका नेता शुक्लाले भने, ‘वैशाखको पहिलोसाता आन्दोलनको तयारी गर्ने, दोस्रोसातादेखि आन्दोलन चर्काएर चुनाव विथोल्नेभन्दा अर्को विकल्प छैन ।’ सहमति हुन्छ भने पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते पहाडी जिल्ला र चैतको १५ गते तराईका जिल्लाहरूमा दोस्रो चरणको चुनाव गरेर जान पनि सकिने उनको भनाइ थियो । त्यसका लागि कम्तिमा प्रधानमन्त्री आफैले प्रस्ताव गरेका विषयहरू पूरा हुनुपर्ने शुक्लाको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल नै मधेसी मोर्चासँग सम्वाद गरेको जस्ता गरेर स्थानीय तहको चुनावको मिति टार्ने पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्रीको यो कुराको जानकारी सबैलाई रहेको एक नेताले बताए । ती नेताका अनुसार सरकार र मोर्चाबीच वार्ता भङ्ग भइसकेको समेत दाबी गरे ।