सरकार–मोर्चाबीच सहमति, यस्तो छ सत्तारूढ दलहरूको योजना

काठमाडौं, १६ चैत । सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रदेश–२ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउने गृहकार्य गरेको छ ।

संविधान संशोधन र तराईमा जनसख्ंयाका आधारमा स्थानीय तह निर्धारण गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको मोर्चा निर्वाचनमा आउने सुनिश्चितताको आधारमा प्रदेश–२ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सरकारले सीमांकन संशोधनको विषय आयोगबाट टुंगो लगाउने र अन्य विषय पारित गराएर जाने तयारीसँगै मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि प्रदेश–२ मा मात्रै स्थानीय तहको संख्या बढाउने काम थालेको हो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका हेडक्वार्टर सदस्य तथा पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी सहमतिको कोणबाट प्रतिशत बढाउने, ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहलाई करेक्सन गर्ने तथा सीमांकन संशोधनमा आयोग गठन गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

‘विभिन्न विषयमा भइरहेका छन्, तर ठोस निष्कर्षमा भने पुगिसकेको अवस्था छैन,’ पोखरेलले भने । सरकार र मोर्चा सम्मिलित कार्यदलले सीमांकनको विषय आयोगबाट समाधान गर्ने र संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता भएका अन्य विषयको हकमा संशोधन पारित गरेर जाने गरी सहमतिको प्रयास अन्तिम चरणमा पु-याएको छ ।

कार्यदलमा जनसंख्याका आधारमा तह निर्धारण गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश–२ को मात्रै संख्या बढाउने विषय सहमतिनजिक पुगेको हो ।

सीमांकन संशोधन अगाडि बढाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले समर्थन नगर्ने र निर्वाचनसमेत नहुने स्थिति देखिएपछि सरकारले मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि प्रदेश–२ मा मात्रै स्थानीय तहको संख्या बढाउने र प्रदेशको निर्वाचनअघि नै सीमांकन विवाद आयोगबाट हल गर्ने गरी सहमति जुटाउन लागेको हो ।

एमालेले भने निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको र आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा तह संख्या बढाउन नहुने बताएको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह बढाउनु भनेको मतदाताको नामावली परितर्वन गर्नुजस्तै भएको टिप्पणी गरे ।

यसअघि ३ चैतमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ र मोर्चाको बैठकले संशोधनका विषयमा सहमतिका बुँदा तय गर्न गठन गरेको कार्यदलले प्रदेश–२ मा संख्या र मतदान केन्द्र बढाउने तथा सीमांकनको विषय टुंगो लगाउन शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने विषयमा सहमतिनजिक पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जानुअघि कार्यदलले नै तयार गरेको सहमतिमा सत्तारूढ माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, राप्रपासहित प्रतिपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चाबीच छलफल भएको थियो ।

बैठकमा एमालेले कार्यदलले तयार पारेको सहमति आफूहरूलाई जानकारी नभएको र कुनै एक प्रदेशमा संख्या बढाउने कुरा उचित नहुने भन्दै सरकार र मोर्चाबीच सहमति भएको भए अध्ययन गरेर अगाडि बढ्न सकिने बताएपछि सहमति जुट्न सकेको थिएन ।

एमाले नेता नेम्वाङले सरकारले अहिलेसम्म सहमतिका लागि आफूहरूलाई नबोलाएको र दुई पक्षबीच भएको सहमतिसमेत जानकारी नगराएको बताए । माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वदेश फर्कनासाथ मोर्चा तथा प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफल गरेर सहमतिमा पुग्ने जानकारी दिइन् ।

‘प्रधानमन्त्री आउनेबित्तिकै मोर्चासहित अन्य दलहरूसँग छलफल अगाडि बढाएर चाँडै सहमतिमा पुगिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘३१ वैशाखमा अब जुनसुकै हालतमा पनि निर्वाचन भएरै छाड्छ ।’

यसअघि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले न्यूनतम ५ सय ७ देखि अधिकतम ७ सय ४४ सम्म स्थानीय तह कायम गर्न सकिने सुझावसति ५ सय ६५ वटा स्थानीय तहसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदन मोर्चाले नमानेपछि सरकारले तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रदेश–२ सहित अन्यमा समेत संख्या थप गर्दै ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

२२ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ सय ४४ स्थानीय तह पारित गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले ७ सय ४४ स्थानीय तह पारित गरेसँगै राजनीतिक सहमतिका आधारमा स्थानीय तह संख्या र संरचना थपघट गर्न सकिने निर्णयसमेत गरेको थियो ।